कायदेशीर चक्रव्यूहात मराठा आरक्षण.. ऍड. रोहित एरंडे. ©
कायदेशीर चक्रव्यूहात मराठा आरक्षण.. ऍड. रोहित एरंडे. © महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला अनुक्रमे १३ टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा वैध असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुरुवातीला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या निकालास स्थगीती देण्यास नकार देताना मात्र पूर्वलक्षी प्रभावाने ह्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही असेही नमूद केले होते. अखेर दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले. त्यामुळे एकंदरीत प्रतिक्रियांचा आगडोंब उसळला आणि कोरोनाच्या संकटामध्येच सरकारवर अजून एक कठीण जबाबदारी येऊन पडली आहे. एकंदरीतच आरक्षण ह्या गहन विषयाच्या सर्व पैलूंना जागेअभावी स्पर्श करणे शक्य