Posts

Showing posts from January 9, 2022

माहिती अधिकार कायदा सहकारी सोसायट्यांनाहि लागू होतो. : मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय. ऍड. रोहित एरंडे (©)

  माहिती अधिकार कायदा सहकारी   सोसायट्यांनाहि  लागू होतो. : मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  दोन सदस्यीय खंडपीठाचा  निर्णय.  ऍड. रोहित एरंडे (©) कायद्याचा अभ्यास हा निरंतर चालत असतो आणि अवचित काही महत्वाचे न्यायनिर्णय अचानकपणे समोर येतात. ह्यापूर्वी सहकारी सोसायट्यांना / संस्थांना माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही असा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने (नागपूर) 'आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरूद्ध राज्य माहिती अधिकारी' (२०१९(२) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. ,६५६) या याचिकेवर दिला होता. परंतु अभ्यास करताना नुकतेच असे लक्षात आले कि वरील निकालाच्या  बरोबर विरुध्द निकाल मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  दोन सदस्यीय खंडपीठाने (औरंगाबाद) २०१७ मध्येच 'जळगाव जिल्हा अर्बन को. ऑप. बॅंक्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि इतर' (रिट  पिटिशन क्र. १३०४/२००८  (2017(4) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. 301 ) ) या याचिकेच्या निमित्ताने दिला होता. ह्या महत्वपूर्ण  निकालाचा संदर्भ   नागपूर खंडपीठापुढील केसमध्ये घेतलेला दिसून येत नाही. अर्थातच दोन सदस्यीय औरंगाबाद खंडपीठाचा न