आरक्षण - मंडल आयोग ते गायकवाड आयोग -एक वर्तुळ पूर्ण : आता लक्ष मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडे... ऍड. रोहित एरंडे. ©
मुस्लिम आरक्षणाचे वास्तव.. ऍड. रोहित एरंडे. © मुस्लिम समाजाला शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण द्यायचे विचाराधीन असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच जाहीर केले आणि अपेक्षेप्रमाणे बऱ्या-वाईट प्रतिक्रियांचा डोंब उसळला. ह्या पूर्वी महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला अनुक्रमे १३ टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले आणि नंतरचे केंद्र सरकारने दिलेले सवर्णांचे १०% त्यामुळे राज्यामधील एकूण आरक्षण हे साधारण ७८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. ह्या कायद्याला दिलेले आव्हान मा. मुंबई उच्च न्यायालायने फेटाळल्यामुळे आता प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे अतिंम निर्णयासाठीप्रलंबित आहे. मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या निकालास स्थगीती देण्यास नकार देताना पूर्वलक्षी प्रभावाने ह्या आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही असेही नमूद केले आहे. एकंदरीतच आरक्षण ह्या गहन विषयाच्या सर्व पैलूंना स्पर्श क