Posts

Showing posts from June 9, 2019

गृहिणीच्या कामाचेही मोल असतेच : मा. सर्वोच्च न्यायालय. - हलगर्जीपणामुळे गृहिणीच्या मृत्यस कारणीभूत ठरल्या मुळे हॉस्पिटलला तब्बल १५ लाखांचा दंड : - ऍड. रोहित एरंडे .

"गृहिणीच्या कामाचेही मोल असतेच." डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी हॉस्पिटलला  १५ लाखांचा "सर्वोच्च" दंड आणि  डॉक्टरांना कानपिचक्या  : ऍड. रोहित एरंडे . © डेंग्यू  आजाराने घरटी एक तरी व्यक्ती कधीना कधीतरी आढळून येते. मात्र हा आजार कधी कधी जीवावर देखील बेतू शकतो. 'अरुण कुमार मांगलिक विरुद्ध चिरायू हेल्थ आणि  मेडिकेअर प्रा. लि या केस मध्ये राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय फिरवताना मा. सर्वोच्च न्यायालायच्या  न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि  न्या. हेमंत गुप्ता ह्यांच्या खंडपीठाने  डेंग्यू पेशंटच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्यामुळे नुकताच तब्बल १५ लाख रुपयांचा दंड भोपाळ मधील एका  हॉस्पिटलला   ठोठावला, मात्र  संचालक  डॉक्टरांची निष्काळजीपणच्या आरोपातून मुक्तता केली. ' .  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघूया. १५ नोव्हेंबर २००९ रोजी सकाळी ७ च्या सुमारास याचिकाकर्त्याची ५६ वर्षीय पत्नी, मधू मांगलिक, ह्यांना डेंग्यू तापामुळे सदरील भोपाळ येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागते आणि सुमारे रात्री ८. ५०  चे सुमारास त्यांचा मृत्यू होतो. सबब डॉक्टरांन

प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क : ऍड. रोहित एरंडे

प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क : ऍड. रोहित एरंडे  पृथ्वी, आकाश, जल, वायु आणि अग्नी (एनर्जी) अशी पंचमहाभूते आपल्या संस्कृतीमध्ये सांगितली आहेत आणि ह्या तत्वांवर  आपले जीवन अवलंबून असते. मात्र सध्या मानव निर्मित वायु, जल, जमीन, ध्वनी अश्या प्रदूषणाच्या राक्षसाने ह्या सर्व तत्वांचा समतोलच बिघवडवून टाकला आहे आणि ह्याचे परिणाम आपण सर्वजण भोगत आहोत. असे प्रदूषण  रोखण्यासाठी भारत सरकारने पर्यावरण सुरक्षा कायदा, १९८६, वायु प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९८१, जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९७४, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२, भारतीय जंगल कायदा १९२७, जंगल संवर्धन कायदा १९८० असे अनेक वेगवेगळे कायदे केले आहेत आणि मा. सर्वोच्च न्यायालायने तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी अनेक निर्णय देऊन हे कायदे सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता तर शाळामंधून देखील पर्यावरण हा विषय बंधनकारक केला आहे. खरे आहे, नवीन पिढीला काही गोष्टी लहान वयातच कळल्या तर खूप फायदा होईल. एकंदरीतच पर्यावरण आणि प्रदूषण हा इतका मोठा विषय आहे की कितीही शाई आणि कागद वापरले तरी कमीच पडेल. त्यामुळे वेळोवेळी कोर्टांनी  दिल

वजन कमी करण्याच्या ऑपरेशन मुळे डायबेटीसवर नियंत्रण मिळवता येतेच असे नाही.- ऍड. रोहित एरंडे

वजन कमी (ओबेसिटी)  करण्याच्या ऑपरेशन मुळे डायबेटीसवर नियंत्रण मिळवता येतेच असे नाही. ऍड. रोहित एरंडे  © मध्यंतरी सोशल मिडीयावर एक चित्र पाहण्यात आले. ज्यामध्ये  माणसाचा आकार आणि टी. व्ही. चा आकार ह्यांचे बदललेले व्यस्त प्रमाण  समर्पक पद्धतीने दाखविले होते. पूर्वी माणूस "फ्लॅट" होता तर टी..व्ही. मोठा आणि आता "टी .व्ही. फ्लॅट झाला आहे आणि माणसाचे पोट  वाढले आहे, असे ते चित्र होते. ह्यातील गंमतीचा भाग सोडला, तर सध्याच्या ह्या धकाधकीच्या काळात स्थूलत्व आणि डायबेटीस ह्यांनी ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींचे प्रमाण भारतामध्ये प्रचंड वाढले आहे. त्यामागे विचित्र लाईफ स्टाईल, व्यायामाचा अभाव, व्यसनांचे वाढलेले प्रमाण, स्ट्रेस अशी काही प्रमुख कारणे सांगितली जातात. असे प्रचंड वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी काही वेळा वेगवेगळ्या शस्त्रक्रियांचाही (सर्जरी)सल्ला दिला जातो. " गॅस्ट्रिक बायपास सर्जरी " हि त्यापैकीच एक सर्जरी आहे. मात्र अश्या सर्जरीमुळे डायबेटीस देखील नियंत्रणात येतो का असा नाविन्यपूर्ण प्रश्न एका केसच्या निमित्ताने राष्ट्रीय ग्राहक मंचापुढे उपस्थित झाला. (श्रीमती