"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

कायदेशीर टेलिफोन टॅपिंग सहज साध्य नाही..   ऍड. रोहित एरंडे  बहुतेक प्रत्येक सरकारवर विरोधकांचे टेलिफोन टॅप केल्याचा आरोप होत असतो.फडणवीस  सरकारवर देखील विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी विरोधकांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप नुकताच करण्यात आला, अर्थातच तो त्यांनी फेटाळून लावला. काही वर्षांपूर्वी नीरा राडीया टेलीफोन टॅपिंग मुळे राजकारणी आणि बडे उद्योगपती ह्यांच्या मधील कथीत संबंध ऐरणीवर आले होते, तसेच आयपीएल क्रिकेट आणि बेटिंग आणि राजकारणी हा विषय देखील काही वर्षांपुर्वी टॅपिंग प्रकरणामुळे गाजला होता.  टेलिफोन टॅपिंग म्हणले कि लोकांना हिंदी पिक्चर किंवा मालिकेमध्ये दाखवतात तसा प्रसंग डोळ्यासमोर येतो. परंतु प्रत्यक्षात कायद्याने टेलिफोन टॅपिंग करणे हे वाटते तेवढे सहज नाही आणि ह्या बाबतीत कडक नियमावली आहे. इंडियन टेलिग्राफ ऍक्ट १८८५ मध्ये टेलिफोन तापपिंग संदर्भातील तरतुदींचा अंतर्भाव केला आहे आणि ह्या मध्ये लँडलाईन बरोबरच  मोबाईल , ई-मेल , फॅक्स, टेलिग्रॅम , कॉम्पुटर नेटवर्क वरून फोन टॅपिंग अश्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.  ह्या कायद्याप्रमाणे सामाजिक आणीबाणी परिस्थिती  किंवा सामाजिक सुरक्षित

मेंटेनन्स चार्जेस , ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क  आकारणी : सोसायट्यांच्या मनमानीला कायद्याचा चाप.. ऍड. रोहित एरंडे.  ©  एका गोष्टीबद्दल दुमत नसावे की सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात आणि यामध्ये मेंटेनन्स,   ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद ह्यांचा पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये समावेश होतो. ह्या बद्दलची माहिती कितीही वेळा सांगितली आणि कायदा होऊन अनेक वर्षे लोटली तरी लोकांच्या मनात संभ्रम राहतोच.   देखभाल खर्च (maintenance charges) सर्वाना समान असावा : ह्या विषयावर सगळ्यात जास्त वाद होतात. वेग वेगळा मेंटेनन्स घेण्यासाठी सोसायटी मध्ये मजेशीर तोडगे काढलेले दिसून येतात. एका शेअर सर्टिफिकेट ला एक मेंटेनन्स, एका इंडेक्स २ ला एक मेंटेनन्स,अश्या नवीन क्लृप्त्या लोक काढतात.. देखभाल खर्च किती आकारावा हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नक्कीच आहे. मात्र तो देखभाल खर्च सर्वांना सामान असावा असं कायदा सांगतो. . निवासी असो वा  व्यावसायिक, पहिल्या मजल्यावर राहताय  का  शेवटच्या मजल्यावर, फ्लॅट छोटा आहे का मोठा

मेंटेनन्स चार्जेस , ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क  आकारणी : सोसायट्यांना मनमानी करता येणार नाही.   ऍड. रोहित एरंडे.  ©  पुण्यातील एका प्रख्यात सोसायटीला समान मेंटेनन्स न आकारल्यामुळे कोर्टाने दणका दिल्याच्या बातम्या  दिवसांपूर्वी आपण वाचल्या असतील. प्रथेप्रमाणे लगेचच सोशल मिडीयावर ह्या बाबतीत उलट सुलट चर्चा, मते व्हायरल झाली.  एका गोष्टीबद्दल दुमत नसावे की सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात आणि यामध्ये मेंटेनन्स,   ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क ह्या संबंधातील वाद ह्यांचा पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये समावेश होतो. ह्या बद्दलची माहिती कितीही वेळा सांगितली आणि कायदा होऊन अनेक वर्षे लोटली तरी लोकांच्या मनात संभ्रम राहतोच.   देखभाल खर्च (maintenance charges) सर्वाना समान असावा : देखभाल खर्च किती आकारावा हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नक्कीच आहे. मात्र तो देखभाल खर्च सर्वांना सामान असावा असं कायदा सांगतो. . निवासी असो वा  व्यावसायिक, पहिल्या मजल्यावर राहताय  का  शेवटच्या मजल्यावर, फ्लॅट छोटा आहे का मोठा , त्यामध्ये भे