"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

कोरोना लॉक-डाउनमुळे  उद्भवले जागांच्या भाडे वसुलीचे  आणि ताब्याचे  वाद. ऍड.  रोहित एरंडे. © अनिश्चितता ह्याचा समानार्थी शब्द म्हणजे कोरोना असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे. हि परिस्थिती किती दिवस राहणार, लॉक डाउन कधी संपणार ह्याचे भाकित कोणीही करू शकत नाही. सर्वांचे अर्थकारणाचे चाक अडकून पडले आहे. ह्याचा सर्वात फटका बसतोय तो घरमालक आणि भाडेकरू ह्यांना. कोरोनाच्या भीतीने निर्वासित कामगारांना /विद्यार्थांना  जागा खाली करून घेण्याचे काही प्रकार घडले.  अखेर  केंद्रीय  मनुष्य बळ  विकास मंत्रालयाने दिनांक २९ मार्च रोजी परिपत्रक काढून असे नमूद केले कि ज्या ठिकाणी निर्वासित कामगार -मजूर राहत असतील, अश्या जागेचे एक महिन्याचे भाडे घरमालकाने मागू  नये, त्याचप्रमाणे लॉक  डाउनच्या काळात कामगारांचे वेतन कापू नये असेही त्यामध्ये नमूद केले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने देखील एक आदेश काढून ३ महिन्यांपर्यंत राहत्या घराचे भाडे मागू नये आणि त्या कारणास्तव भाडेकरांना घराबाहेर काढू नये असे जाहीर केले आहे.   अर्थात  ...