"विवाहित असो वा लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या , मूल होऊ द्यायचे की नाही हा निर्णय सर्वस्वी महिलांचाच.. :मा. मुंबई उच्च न्यायालय . " ऍड. रोहित एरंडे. ©
"विवाहित असो वा लिव्ह-इन मध्ये राहणाऱ्या , मूल होऊ द्यायचे की नाही हा निर्णय सर्वस्वी महिलांचाच." ऍड. रोहित एरंडे. © " जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगते उध्दारी " हे वचन कालौघात बदलावे लागेल. पाळण्याची दोरी धरायची वेळ येऊ द्यायची की नाही हे आता ह्या काळातील स्त्रिया ठरवू लागल्या आहेत. ह्या लेखाद्वारे अश्या बदलेल्या एका महत्वपूर्ण पैलूवर आपण प्रकाश टाकायचा प्रयत्न करू. नवऱ्याला न विचारता गर्भपात केल्यामुळे नवऱ्याचा मानसिक छळ झाला आणि म्हणून नवऱ्याला घटस्फोट घेण्याचा हक्क राहील अश्या आशयाचा निकाल काही दिवसांपूर्वी वाचण्यात आला. मात्र ह्या विषयीच्या कायदेशीर निकालांची माहिती घेतल्यास महत्वाची आणि वेगळी माहिती निदर्शनास येते. "मूल होऊ देणे ह्या महिलांच्या अधिकारात 'मूल न होऊ देणे' या अधिकाराचाही समावेश होतो आणि हा प्रत्येक महिलेचा घटनात्मक अधिकार आहे, जो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.." ह्या शब्दात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने स्वतः हून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर (याचिका क्र. १/२०१६) निकाल देता