मातृभाषेची सक्ती कायद्याने करता येईल ? ऍड..रोहित एरंडे.©
मातृभाषेची सक्ती कायद्याने करता येईल ? ऍड. रोहित एरंडे © सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासाठी कायदा करणार असल्याचे ह्याही सरकारने जाहीर केले आणि परत एकदा विवादास्पद विषय सुरू झाला आहे. मागील वर्षी दक्षिणेकडील काही राज्यांमध्ये हिंदी सक्ती करण्याचा केंद्र सरकारची योजना मागे पडली. मातृभाषेचे महत्व कोणीही नाकारू शकत नाही. परंतु असा कायदा करण्याआधी या वरचे सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय हे आपल्याला थोडे चमत्कारिक वाटू शकतात, परंतु ते दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. मातृभाषा म्हणजे काय आणि एखाद्या बालकाची मातृभाषा ठरविण्याचा अधिकार कोणाला ?, अल्पसंख्यांक समाजाने प्राथमिक शिक्षण विशिष्ट भाषेतूनच घ्यावे अशी सक्ती सरकारला करता येईल काय ? असे महत्वाचे काही प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठापुढे २०१५ साली कर्नाटक राज्य विरुद्ध इंग्रजी माध्यम शाळा संघटना ह्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाले. "ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी आहे असे विद्यार्थी वगळता इतर सर्वाना पहिली ते चौथी पर्यंतचे शालेय शिक्षण के कन्नड मातृभाषेतूनच घ्यावे लागेल, पाचव