बँकांना ओटीएस स्कीम नाकारण्याचा संपूर्ण हक्क आहे.- ऍड. रोहित एरंडे ©
बँकांना ओटीएस स्कीम नाकारण्याचा संपूर्ण हक्क आहे ऍड. रोहित एरंडे © कर्जाच्या एकरकमी परतफेड करण्याच्या योजनेस वन टाइम सेटलमेंट म्हणजेच ओटीएस असे म्हणले जाते. बुडीत कर्जांची काही प्रमाणात का होईना पण वसुली करता यावी, प्रामाणिक कर्जदारांना परत एकदा संधी मिळावी म्हणून काही वर्षांपूर्वी आरबीआय ने ओटीएस योजना आणल्याचे म्हटले जाते. परंतु, 'ह्या योजनेचा लाभ देण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा बँकांचा, वित्तीय संस्थांचा असतो; ' ओटीएस हा जणू आपला मूलभूत अधिकार असून बँकांनी ह्या योजनेचा लाभ द्यावाच' अशी मागणी कर्जदाराला करता येत नाही आणि उच्च न्यायालयाला देखील असे आदेश बँकांना देता येणार नाहीत" असा महत्वाचा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच 'बिजनोर अर्बन को. ऑप. बँक विरुध्द्व मीनल अग्रवाल ' (दिवाणी अपील क्र. ७४११/२०२१) ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुयात. कर्जदार मीनल अग्रवाल ह्यांच्या तीन कर्ज खात्यांपैकी एक कोटी रुपये कर्ज असलेले खाते एनपीए होते. ह्या खात्यासाठी ओटीएस योजेनचा फायदा मिळावा म्हणून बँकेकडे केलेला अर्ज बँक