फाशी का माफी ? आणि विलंबाचे साक्षीदार.... ऍड. रोहित एरंडे. ©
फाशी का माफी ? आणि विलंबाचे साक्षीदार.... ऍड. रोहित एरंडे. © "निर्भया" बलात्कार प्रकरणातील नराधमांना आज ७ वर्ष होऊन देखील फाशी होऊ शकली नाही. ते मात्र एका मागोमाग एक सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका अर्ज आणि राष्ट्रपतींकडे या याचिका करू शकले. म्हणूनच हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील चारही आरोपींचा एन्काउंटर झाल्यावर सामान्य जनतेनी केलेले स्वागत हे आपल्या व्यवस्थेचा दोषाचा परिपक आहे. "दया याचिका" हा गेल्या काही वर्षांपासून विलंबाचा आणि वादाचा विषय बनला आहे. राज्यघटनेच्या कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपतींना तर कलम ११६१ अन्वये राज्यपालांना शिक्षा माफीचे, शिक्षा कमी किंवा सौम्य करण्याचे अधिकार आहेत. " हे अधिकार भारतीय जनतेने राज्यघटनेच्या माध्यमातून राष्ट्रपती आणि राजपाल ह्यांना दिले आहेत आणि त्यावर भारतीय कायदेमंडळाने देखील शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच काही वेळा कोर्टासमोर खऱ्या गोष्टी येऊ न शकल्यामुळे किंवा काही गोष्टी नंतर उजेडात आल्यास दयेच्या अधिकाराची गरज आहे, कारण फाशी एकदा दिल्यावर ती कालत्रयी रद्द करता येत नाही" अश्या शब्दांत सर्वोच्च न्