माहिती अधिकार कायदा सोसायट्यांना लागू होत नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय. - ऍड. रोहित एरंडे
माहिती अधिकार कायदा सोसायट्यांना लागू होत नाही : मा. मुंबई उच्च न्यायालय. ऍड. रोहित एरंडे (©) ज्येष्ठ समाजसेवक मा. अण्णा हजारे ह्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सरकारला माहिती अधिकार कायदा पारित करावा लागला आणि लोकांना खूप महत्वाचा अधिकार प्राप्त झाला. काही अपवाद वगळता आता कुठलीही सरकारी माहिती जी पूर्वी अप्राप्य होती, ती आता लोकांना सहजपणे उपलब्ध व्हायला लागली. मात्र दुधारी तलवारीसारखा हा कायदा असल्यामुळे माहिती मिळविण्याचा हेतू चांगला का वाईट ह्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. महाराष्ट्र सहकारी कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या सोसायट्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो का, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न मा. मुंबई उच्च न्यायालया समोर (नागपूर खंडपीठ) आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरूद्ध राज्य माहिती अधिकारी (२०१९(२) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. ,६५६) या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच उपस्थित झाला. ह्या प्रश्नाचे नकारार्थी उत्तर देताना मा.न्या . मनिष पितळे ह्यांनी निकालामध्ये विविध पैलूंचा उहापोह केला आहे. ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुया. एल.पी.जी. सिलेंडरची वितरक