पुण्यासारख्या शहरांमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे ही काळाची आणि लोकांचीच गरज.. ऍड. रोहित एरंडे
पुण्यासारख्या शहरांमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे ही काळाची आणि लोकांचीच गरज ... ऍड. रोहित एरंडे © "न्यायालये लोकांसाठी आहेत, वकीलांसाठी किंवा न्यायाधीशांसाठी नाहीत" , ह्या एका वाक्यात पुण्यासारख्या महत्वाच्या ठिकाणीही मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ होणे का गरजेचे आहे हे सांगता येईल. खंडपीठ पुण्यासारख्या महत्वाच्या ठिकाणी व्हावे हि मागणी परत जोर धरू लागली आहे आणि नवीन सरकारने ह्यामध्ये लक्ष घालावे. २२ मार्च १९७८ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेने पुण्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायम स्वरूपी खंडपीठ व्हावे असा ठराव एकमताने पारीत केला होता. आता ४ दशके लोटून सुद्धा ह्या बाबतीत कोणताच सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. "भारतासारख्या मोठ्या आणि खंडप्राय देशामध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या घरात जाऊन न्यायदान करणे शक्य नाही आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी उच्च न्यायालयाची खंडपीठे स्थापन केल्यामुळे आता लोकांपर्यंत न्यायदान करणे सहज होईल" असे उद्गार तत्कालीन ब्रिटिश सेक्रेटरी सर चार्ल्स वूड यांनी १८६२ साली जेव्हा मुंबई, कलकत्ता आणि मद्रास ह्याठिकाणी उच्च न्यायालये अस्त