जम्मू- काश्मीर प्रश्न आता मा.सुप्रीम कोर्टात टिकणार का नाही ? ऍड. रोहित एरंडे ©
जम्मू- काश्मीर प्रश्न आता मा.सुप्रीम कोर्टात टिकणार का नाही ? ऍड. रोहित एरंडे © जम्मु - काश्मीरला ७० वर्षांपूर्वी ' तात्पुरता ' म्हणून दिलेला विशेष दर्जा मोदी सरकारने एतिहासिक निर्णयाद्वारे नुकताच काढून घेतला. भारतभर ह्या "त्वरेने" घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे, तर विरोधक ह्याला "घाई घाईत" घेतलेला निर्णय म्हणून टीका करत आहेत. ह्या निर्णयावर संसेदच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये जोरदार चर्चा देखील झाली. ३७० कलम का ठेवायला हवे ह्या गृहमंत्री अमित शहांच्या प्रश्नावर विरोधकांना नेमके उत्तर देता आले नाही. अर्थात दुसरा विरोधकांचा दुसरा मुद्दा होता तो "प्रोसिजर" बद्दलचा आणि अश्या प्रकारे कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करता येईल का ? ह्या विरुद्ध लगेचच मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली. "ह्या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रसंघात जात येईल तेव्हा ह्या घटना दुरुस्तीला स्थगिती दयावी आणि याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी " अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. तेव्हा "संयुक्त राष्ट्रसंघाला भारतीय राज्यघटनेच्या दुरुस्तीला स्थगिती देण्या