इंदिरा विकास पत्र हरवल्यास पैसे देण्याची पोस्टाची जबाबदारी नाही. ऍड. रोहित एरंडे ©
इंदिरा विकास पत्र हरवल्यास पैसे देण्याची पोस्टाची जबाबदारी नाही. ऍड. रोहित एरंडे © गुंतवणुकीचे विविध आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून आजही पारंपारिक गुंतवणुकदार पोस्टामधील विविध योजनांचा पर्याय निवडतो. इंदिरा विकास पत्र आणि किसान विकास पत्र हे त्यातीलच काही प्रकार. १९८६ साली सुरु झालेल्या इंदिरा विकास पत्र ह्या योजेनेमध्ये रु. २००, ५००, १०००, ५००० अश्या टप्प्यांमध्ये गुंतवणूक करता यायची. रोख स्वरूपात किंवा चेक /डिमांड ड्राफ्ट ने पैसे भरून हे प्रमाणपत्रे मिळायची, त्यासाठी कुठलाही विहित नमुन्यातील अर्ज भरण्याची गरज नव्हती. एखाद्या करन्सी नोटेसारख्या किंवा बेअरर चेक सारखेच काहीसे ह्यांचे स्वरूप असते. परंतु असे प्रमाणपत्र सांभाळून ठेवणे हे एक मोठे जिकीरीचे काम असते. असे प्रमाणपत्र हरवले , चोरीला गेले किंवा फाटले तर नवीन प्रमाणपत्र देता येते का आणि अश्या हरविलेल्या प्रमाणपत्राची रक्कम देण्यास पोस्टल डिपार्टमेंट बांधील राहील काय ? असा प्रश्न नुकताच मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुपेरिटेंडंट पोस्ट ऑफिस वि. जंबू कुमार जैन (२०२०) २ एसएससी २९५ ह्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. प्रत्येकी ५