स्वतंत्र संसार थाटण्याचा निर्णयस समंजस की असमंजस? ॲड. रोहित एरंडे ©

स्वतंत्र संसार थाटण्याचा निर्णयस समंजस की असमंजस?

ॲड. रोहित एरंडे ©

लग्नानंतर स्वतःचा संसार थाटून वेगळे राहणे आता नवीन नाही. किंबहुना लग्न ठरवताना विवाह मंडळातील फॉर्ममध्ये तसा रकानासुद्धा असतो. अर्थात समजून उमजून वेगळे राहणे आणि जबरदस्तीने, काही तरी धमकी देऊन वेगळे राहण्यास भाग पाडणे, या मात्र दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पत्नीचा वेगळे राहण्याचा हट्ट हे काही घटस्फोटांमागचे एक कारण दिसून येते. पण अशी मागणी पत्नीने करणे गैर आहे का? नवऱ्याच्या आई-वडिलांपासून वेगळे राहण्यासाठी टुमणे लावणे, त्यासाठी आत्महत्येची धमकी देणे, हा नवऱ्याचा मानसिक छळ होऊ शकतो का? असे प्रश्न विविध प्रकरणांत न्यायालयात उपस्थित होतात. याचे होकारार्थी उत्तर देऊन हे घटस्फोटाचे एक कारण होऊ शकते, असा एक निकाल कोलकाता उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यात यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा आधार घेतला गेला. आपल्या आई-वडिलांची देखभाल हे मुलाचे कर्तव्य आहे, या मुद्द्यावर न्यायालयांनी भर दिलाय. यानिमित्ताने या दोन निकालांची साधक-बाधक चर्चा सयुक्तिक ठरतानाच काळाबरोबर काही पारंपरिक समजांना बदलण्याची गरज लक्षात येते.

पती-पत्नीतील बेबनावाच्या प्रत्येक प्रकरणाची पार्श्वभूमी वेगळी असते आणि त्यानुसारच कायद्याच्या तरतुदी आणि निकाल त्यास लागू होतात. त्यामुळे आपल्या प्रकरणात हा निकाल लागू होईल की नाही, हे पार्श्वभूमी, पुरावे, यावरून ठरू शकेल. त्यासाठी कोलकाता न्यायालयासमोरचे प्रकरण पाहावे लागेल.

झरना मंडल विरुद्ध प्रशांत कुमार मंडल (एफ.ए. क्र. २५/ २०१०) प्रकरणी असा प्रश्न कोलकाता उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. ‘पती आणि त्याच्या घरचे शारीरिक/ मानसिक छळ करतात, पती माहेरून पैसे आणावे म्हणून सतत मागणी करतो, मुलीच्या जन्मानंतर पती आणि सासरचे भेटायलाही आले नाहीत,’ असे या पत्नीचे म्हणणे होते. या त्रासाला कंटाळून आपण पतीविरोधात ‘घरगुती हिंसाचार कायदा’ आणि ‘हुंड्यासाठी छळ’बाबत कायदेशीर तक्रारी केल्या, असा तिचा दावा होता. यावर पतीचे म्हणणे असे, की ‘पहिल्यापासूनच पत्नी त्याच्याबरोबर राहण्यास अनुत्सुक असायची. तिला छानछोकीची आवड होती आणि पतीवर त्याच्या आई-वडिलांची जबाबदारी असूनही पत्नी सतत वेगळे राहण्यासाठी टुमणे लावायची. तिने केलेल्या खोट्या फौजदारी तक्रारीमुळे आपल्या सरकारी नोकरीत प्रश्न निर्माण झाले.’ या कारणास्तव पतीने घटस्फोटाची केस दाखल केली. साक्षी-पुराव्यांवरून पत्नीचे सर्व आरोप खोटे असल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे पतीला घटस्फोट मिळणे गरजेचे आहे, असा निकाल कनिष्ठ न्यायालयाने दिला.

मग प्रकरण उच्च न्यायालयात आले. दोन्ही बाजूंचा पुरावा, युक्तिवाद यांचा विचार करून दोन सदस्यीय खंडपीठाने पतीच्या बाजूने निकाल दिला. तेव्हा त्यांनी असे नमूद केले की, ‘जोडीदाराविरुद्ध खोट्या पोलीस तक्रारी दाखल करणे ही जोडीदाराची मानसिक छळवणूकच आहे आणि ते घटस्फोट मिळवण्याचे कारण होऊ शकते.’ खरी महत्त्वाची गोष्ट तर पुढेच आहे- या निकालासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेतला गेला. त्याची माहिती करून घेणे जास्त गरजेचे आहे.

काय म्हणतो सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल?

‘लग्नानंतर स्वतंत्र संसार थाटणे अजूनही आपल्या संस्कृतीत बसत नाही. विशेषकरून जेव्हा मुलाचे आई-वडील पूर्णपणे त्याच्यावरच अवलंबून असतात, अशा प्रकरणात बायकोने नवऱ्याकडे स्वतंत्र राहण्यासाठी टुमणे लावणे, हा नवऱ्याचा मानसिक छळच आहे. ज्या आई-वडिलांनी आपल्याला वाढवले, स्वतःच्या पायांवर उभे केले, त्यांची वृद्धापकाळात काळजी घेणे मुलांचे कर्तव्यच आहे. पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे लग्न झाल्यावर वेगळे राहण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. उलटपक्षी लग्न झाल्यावर सासरच्यांबरोबर एकरूप होऊन त्यांच्याबरोबरच राहणे आपल्याकडे बघायला मिळते. कुठलेही सबळ कारण असल्याशिवाय पत्नी तिच्या नवऱ्याला त्याच्या आई-वडिलांपासून स्वतंत्र राहण्यास भाग पाडू शकत नाही.’

तब्बल २० वर्षे चाललेल्या घटस्फोटाच्या या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या- म्हणजे पतीच्या बाजूने निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या शब्दांत आपले मत व्यक्त केले आहे. (नरेंद्र वि. मीना, सिव्हिल अपील क्र. ३२५३/ २००८). या प्रकरणातील पती-पत्नीचे लग्न १९९२ मध्ये झाले होते. लग्नानंतर एका वर्षात त्यांना मुलगी झाली. मात्र पतीच्या म्हणण्यानुसार, लग्नानंतर काही महिन्यांतच पत्नीने सतत संशय घेणे, पतीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचे आरोप करणे, त्याने आई-वडिलांपासून वेगळे राहण्यासाठी तगादा लावणे, आत्महत्या करण्याची सतत धमकी देणे, असे प्रकार सुरू केले. माझे वृद्ध आई-वडील पूर्णपणे माझ्यावरच अवलंबून आहेत आणि त्यांना सोडून वेगळा संसार थाटणे मला शक्य होणार नाही. हे पत्नीला अजिबात मान्य नव्हते. तिच्या मते, आई-वडिलांपेक्षा त्याने तिच्याकडेदेखील लक्ष द्यायला हवे. पतीच्या बाजूने असा मुद्दा मांडला गेला, की पत्नी अत्यंत संशयी स्वभावाची आहे. पतीवर बेलगाम आरोप ती करत असे आणि सारख्या आत्महत्या करण्याच्या धमक्या देत असे. एके दिवशी तर तिने बाथरूममध्ये कोंडून घेऊन स्वत:च्या अंगावर रॉकेल ओतून घेतले आणि आत्महत्येचा प्रयत्न केला. यानंतर पतीने बंगळूरुच्या कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. तो मंजूर झाला. त्याविरुद्ध पत्नीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. हे अपील मंजूर करून घटस्फोटाचा हुकूम रद्दबातल करताना उच्च न्यायालयाने नमूद केले, की ‘पतीने त्याच्या आई-वडिलांपेक्षा पत्नीसाठी स्वतःचे उत्पन्न खर्च करावे, ही पत्नीची मागणी काही गैर नाही.’ त्याचप्रमाणे पतीचे विवाहबाह्य संबंध आहेत, हा पत्नीचा आरोपही उच्च न्यायालयाने मान्य केला.

अखेर प्रकरण गेले सर्वोच्च न्यायालयात. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले, की ‘सारख्या आत्महत्येच्या धमक्या देणे, ही पतीची मानसिक छळवणूकच आहे. अशा प्रकारामुळे पतीचे मानसिक खच्चीकरण होऊन त्याच्या नोकरी-व्यवसायावर परिणाम होतोच, पण त्याचे जगणे मुश्कील होते.’ पतीच्या विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप पत्नीला सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध करता आले नाहीत. विवाहबाह्य संबंधांचे खोटे आरोप करणे हीदेखील पतीची मानसिक छळवणूक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालय म्हणाले, की ‘आई-वडील ज्याच्यावर अवलंबून आहेत अशा कोणत्याही हिंदू पुरुषाला आई-वडिलांपासून वेगळे राहणे सहनच होऊ शकत नाही. हिंदू धर्मानुसार वृद्ध आई-वडिलांची सेवा करणे मुलाचे आद्य कर्तव्य आहे. जी पत्नी पतीस या समाजमान्य कर्तव्यापासून परावृत्त करू बघते, अशा पत्नीस तितकीच सबळ कारणे असल्याशिवाय असे करता येणार नाही. या प्रकरणात तर अशी कुठलीही कारणे पत्नीने सिद्ध केलेली नाहीत. कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय वेगळ्या घरात राहण्याची मागणी करणे हीसुद्धा पतीची छळवणूकच होते.’

हा निकाल लागला तेव्हा या जोडप्याची मुलगी २० वर्षांची झाली होती! ती आयटी कंपनीत नोकरीही करू लागली होती. आई-वडिलांचे वाद सुरू असल्याने ती १९९५ पासून एकत्र कुटुंबात राहात नव्हतीच. २० वर्षे झाल्यानंतर आता या पती-पत्नीला पुन्हा एकत्र आणणे गैरलागू ठरेल, असे न्यायालयाने नमूद केले आणि घटस्फोट मंजूर केला. यात अधोरेखित झालेली बाब अशी, की आई-वडिलांच्या वादांमध्ये मुलांना त्यांची काहीही चूक नसताना त्रास सहन करावा लागतो. कुटुंबाचं सुख त्यांना मिळत नाही. हे बघून असे वाटते, की पती-पत्नीचे पटत असो किंवा नसो, त्यांनी मूल होऊ द्यायचा निर्णय विचार करूनच घ्यायला हवा. आणि मूल झाल्यानंतर आपापले ‘इगो’ किमान मुलांसाठी तरी बाजूला ठेवायचा प्रयत्न करायला हवा!

निकाल वाचून तुम्हालाही असे वाटले असेलच, की नाण्याला दोन बाजू असतात. या निकालाच्या बाबतीत तसेच झाले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल सर्वांवर बंधनकारक असतात, मग ते तुम्हाला पटोत अथवा न पटोत. आता या प्रकरणातील पत्नीने सारखी आत्महत्येची धमकी देणे, पतीच्या चारित्र्यावर खोटे संशय घेणे, या गोष्टी अर्थातच कोणालाही मान्य होणार नाहीत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळा संसार थाटण्याबद्दल जे भाष्य केले, त्यावर समाजमाध्यमावर बरीच टीका झाली. कारण वेगळे राहण्याची कारणे व्यक्तीपरत्वे वेगळी असू शकतात. वेगळे राहणारे प्रत्येक जोडपे केवळ ‘पत्नीचे सासू-सासऱ्यांशी पटत नाही,’ म्हणून वेगळे राहात नाही. अनेकदा घर लहान असते म्हणून लग्नानंतर पती-पत्नी वेगळे राहतात. हल्ली गृहकर्ज सहज उपलब्ध होते, पती-पत्नी दोघे कमावते असतात, त्यामुळे आधीच्या पिढीस घर घेताना जेवढ्या अडचणी आल्या होत्या, तेवढ्या नवीन पिढीला येत नाहीत. अगदी विकतच नाही, पण भाड्याने तरी घर घेऊन स्वतंत्र संसार करणे आजच्या काळात ‘टॅबू’ राहिलेले नाही. शिवाय असे वेगळे राहणारे जोडपे- विशेषकरून सून सासू-सासऱ्यांची काळजी घेत नाही असा अर्थ काढणेही चुकीचे ठरेल. मुलांच्या संसारात आई-वडिलांचा होणारा अनावश्यक हस्तक्षेप हे अनेक घटस्फोटांचे प्रमुख कारण असल्याचेही आढळते. अशा परिस्थितीत पत्नीने वेगळे राहण्याची मागणी केली, तर त्यात काही गैर नाही, असे परखड मत काही मुलींनी या निकालानंतर व्यक्त केले. कारण पत्नीला आणि पतीलाही संसार टिकवायचा असतो. घटस्फोट हा कायमच सर्वांत शेवटचा पर्याय असतो. दोन स्वतंत्र संसार झाले, म्हणून सासू-सासरे आणि मुलगा-सुनेच्या नात्यात वितुष्ट येतेच असे कोणतेही गृहीतक नाही. वेगळे राहूनदेखील एकमेकांना अडीअडचणीत सांभाळून घेणाऱ्या कुटुंबांची अनेक उदाहरणे आपल्याच आजूबाजूस दिसतील. शिवाय रोज भांडण्यापेक्षा वेगळे राहून नाती टिकणार असतील, तर तसे करणे बरोबर नाही का? मुले-बाळे झाल्यावर त्यांच्या संगोपनातही आजी-आजोबांची गरज भासते. मुलगा-सून वेगळे राहत असले, तरी बऱ्याचदा दिवसभर आजी-आजोबा नातवंडांना सांभाळत असल्याची खूप उदाहरणे असतात.

आता नाण्याची दुसरी बाजू- पत्नी तिच्या आई-वडिलांपासून दूर राहते, ही तिची छळवणूक नाहीये का?

हा निकाल पाहता, अत्यंत आदरपूर्वक असे नमूद करावेसे वाटते, की न्यायालयाला अभिप्रेत असलेला हिंदू समाज आता बदलत चालला आहे. बदलत्या काळाप्रमाणे खरे तर न्यायालयाचे निकाल बदलत असतात. ‘मोरॅलिटी’ची व्याख्या ही स्थळ, काळपरत्वे नेहमीच बदलत असते. वेगळा संसार करण्यासाठी जर प्रत्येक वेळेला तथाकथित सामाजिक चालीरीती सांभाळाव्या लागणार असतील, तर मात्र अवघड आहे.

‘पत्नी तिचे माहेर आणि आई-वडील सोडून पतीच्या घरी राहण्यास जाते. मग न्यायालयाने मांडलेले ‘लॉजिक’ वापरता ती तिची छळवणूक मानू नये का?’ असा उपरोधिक सवाल काही जणांनी समाजमाध्यमांवर विचारला. असे म्हणणाऱ्यांत केवळ स्त्रियाच नाही, पुरुषही होते. आता "हम दो हमारा एक किंवा हम दोनोहि " असा जमाना आहे. आहे. त्यामुळे जशी मुलांवर त्यांच्या आई-वडिलांची जबाबदारी असते, तशी मुलींवरही ती असतेच. आता तर अनेकदा सासू-सासरेही मुलांना समजून घेऊन त्यांचा वेगळा संसार नीट लावून देतात. वेगळे राहून ‘हम भी खुश और तुम भी खुश’ असा ‘प्रॅक्टिकल’ दृष्टिकोन ठेवतात. सध्या मुले परदेशात आणि आई-वडील भारतात, हे चित्र सर्रास बघायला मिळते. मग अशा कुटुंबांत कोण कोणाची छळवणूक करतेय?...

आपल्या आई-वडिलांची आणि सासू-सासऱ्यांची काळजी घेणे प्रत्येक मुला-मुलीचे कर्तव्य आहे यात वाद नाही, पण केवळ वेगळा संसार थाटल्यामुळे या कर्तव्याला बाधा येते, असे समजणे पूर्णपणे गैरलागू आहे.

शेवटी एक लक्षात घ्यावे लागेल, की सुखदुःखाच्या वेळी आपली माणसेच मदतीला येतात. मग तुम्ही वेगळे राहा किंवा एकत्र राहा! या सर्व वादांचे मूळ टोकदार झालेले ‘इगो’ आणि तुटत चाललेला संवाद यांत आहे असे जाणवते. त्याबद्दल मात्र प्रत्येक व्यक्तीला आपापलेच उपाय शोधावे लागतील! न्यायालय फक्त निकाल देते, कुटुंब कसे असावे, त्यासाठी एकमेकांसाठी ‘असणे’ महत्त्वाचे कसे आणि त्यासाठी प्रत्येकाने काय करायला हवे याचा निर्णय ज्याचा त्याने घ्यायला हवा.

ॲड. रोहित एरंडे. ©