मराठा आरक्षणास "सर्वोच्च" संरक्षण का नाही मिळाले ? ऍड. रोहित एरंडे.©
मराठा आरक्षणास "सर्वोच्च" संरक्षण का नाही मिळाले ? ऍड. रोहित एरंडे.© महाराष्ट्र सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण (शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) कायदा, २०१८ चा पारित केला आणि नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला अनुक्रमे १३ टक्के आणि १२ टक्के आरक्षण दिले. हा कायदा वैध असल्याचा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आणि अपेक्षेप्रमाणे त्या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला 'स्थगिती' देऊन प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केले. हि स्थगिती उठविण्याचे महाराष्ट्र सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. ह्या हुकुमाविरुद्ध वटहुकूम काढणे देखील सरकारला सहज साध्य नव्हते. अखेर ५ मे रोजी एकमताने दिलेल्या निर्णयाने घटनापीठाने आपल्या ५६९ पानी निकालपत्राद्वारे मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला. अर्थात ०९/०९/२०२० पूर्वी झालेले पदव्यूत्तर प्रवेश कोर्टाने तसेच राहणार