नोटाबंदी निकालाच्या निमित्ताने : बहुमतापेक्षाही अल्पमतातील निकालांचीच जास्त चर्चा.... ऍड. रोहित एरंडे ©

नोटाबंदी निकालाच्या  निमित्ताने : बहुमतापेक्षाही अल्पमतातील निकालांचीच जास्त चर्चा....

ऍड. रोहित एरंडे ©

डॉक्टर, वकील आणि ज्योतिषी ह्यांच्यामध्ये साम्य काय असे विचारले तर ह्या तिघांकडे जाणाऱ्या लोकांना 'आवडेल असा' सल्ला मिळणे अपेक्षित असते. ह्यातला विनोदाचा भाग सोडला तर हल्ली अशी आवड-निवड मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांबाबत म्हणता येईल. म्हणजे आपल्याला अपेक्षित निकाल आला तर कोर्ट निष्पक्ष अन्यथा दबावाखाली कम करत असणार असे मत ठोकून द्यायचे किंवा बहुतमताने निकाल, जो कायदा असतो, तो  काहीही असला  तरी अल्पमतातील (डिसेंटिंग जजमेंट) न्यायाधीशच कसे बरोबर आणि मग त्यांच्याबद्दल रकाने भरवायचे असे काहीसे प्रकार दिसून येतील. 

प्रत्येकाला विचार स्वातंत्र्य आहे आणि न्यायमूर्तींना तर ते अधिकच आहे आणि त्याप्रमाणे ते निकाल देतात आणि अल्पमतातील निकाल हे आपल्या निर्भिड आणि निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेचे द्योतक आहे असे म्हणता येईल.  परंतु अल्पमतातातील निकाल हा काही कायदा नसतो, असे असून देखील सोशल मिडीयावर अश्या अल्पमतातील निकालांना  ज्या पद्धतीने मांडले जाते किंवा  'प्रेझेन्ट ' केले जाते,  त्याने सामान्य जनतेचा गोंधळ होऊ  शकतो. ह्या निमित्ताने ह्या विषयाचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा प्रयत्न करू. 

मागील  महिन्यात नोटाबंदी विरुद्धचा  सर्व याचिका बहुमताने रद्द करताना 'केंद्र सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय योग्यच आहे आणि हा  निर्णय घटनाबाह्य नाही तसेच नोटाबंदीचा निर्णय घेताना ज्या प्रक्रियेचा अवलंब केला गेला. त्यात काहीच कसूर नव्हती. त्यामुळे सरकारची ती अधिसूचना रद्द करण्याची आवश्यकता पडत नाही' असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या  ५ पैकी ४ न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे. तर उर्वरित एकमेव न्यायमूर्ती  मा. बी. व्ही.  नागररत्न यांनी मात्र नोटाबंदीच्या प्रक्रियेवर इतर चार न्यायमूर्तींच्या मतापेक्षा वेगळा निकाल देताना  नमूद केले की, " सरसकट नोटा  रद्द ठरविणे आणि काही ठराविक अनु. क्रमांकाच्या नोटा रद्द करणे ह्यात फरक आहे. त्यामुळे सरसकट नोटाबंदीचा  निर्णय अध्यादेशाऐवजी कायद्याने घ्यायला हवा होता. " 

ह्या निकालानंतर लगेचच दुसरा निकाल आला तो नेत्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा.  खासदार असो वा आमदार,  यांना राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) अन्वये इतर नागरिकांप्रमाणेच समान प्रमाणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळते आणि त्यामुळे  या लोकप्रतिनिधींच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर अतिरिक्त निर्बंध लादले जाऊ शकत नाहीत आणि अश्या मंत्र्यांच्या विधानाकरिता सरकारला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही , असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. परत एकदा हा निकाल ४ विरुद्ध १ असा दिला गेला आणि परत एकदा उर्वरित न्यायमूर्ती  बीव्ही नागररत्न ह्यांनी आपल्या स्वतंत्र निकालात मंत्र्याच्या विधानाकरिता सरकारला जबाबदार धरले जाऊ शकते कारण तो सरकारचाच एक भाग आहे असे नमूद केले. 

सुमारे २०१८ मध्ये देखील अशीच परिस्थिती होती. त्यावेळी साधारण  सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिने हे मा.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पाठोपाठ येणाऱ्या निकालांनी गाजले हे आपल्याला आठवत असेल.  ब्रिटिशकालीन आयपीसी कलम  ३७७ रद्द करून समलैंगिक संबंधांना वैध  ठरवणारा  निकाल,  सरकारी बढतीमध्ये आरक्षण देणारा निकाल, पती हा  पत्नीचा मालक नाही त्यामुळे  विवाहबाह्यसंबंध हा गुन्हा होत नाही असे नमूद करून आयपीसी कलम  ४९७ रद्द करण्याचा निकाल   हे  ५ सदस्यांच्या पूर्णपीठाने एक मताने दिलेले  निकाल होते.   

मात्र  त्यानंतर आलेले आधार कार्डची वैधता ठरविणारा निकाल, काही शतकांची परंपरा मोडून केरळ मधील शबरीमला देवस्थानामध्ये महिलांना  प्रवेश मिळवून देणारा निकाल, मशीद  मुस्लिम धर्माचा अविभाज्य घटक नाही असे परत सांगून अयोध्या  प्रकरण  ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यास दिलेला नकार आणि कोरेगाव-भीमा प्रकरणी कथीत  माओवादी समर्थकांना पुणे पोलीसांनी अटक केलेल्या प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करण्यास दिलेला निकाल, हे सर्व निकाल  बहुमताने दिलेले होते. त्या वेळीसुद्धा मीडिया मध्ये ज्या पद्धतीने  बहुमताने दिलेल्या निकालापेक्षाही अल्पमतातील किंवा ज्याला डिसेंटींग  निकाल म्हणतात ह्यावर चर्वण चालू होते, ते काहीसे 'वेगळे'  होते. 

तसे बघायला गेले तर १९५० साली मा. सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आल्यापासून असे अनेक निकाल आले आहेत. पण ज्या न्यायाधीशांनी असे डिसेंटिंग निकाल आज पर्यन्त  दिले आहेत त्यामध्ये आदराने  प्रथम नाव न्या. एच. आर.  खन्ना यांचे आजही   घेतले जाते.  आणीबाणी जाहीर केल्यानंतर  मिसा कायद्याखाली पोलिसांना कोणालाही कुठलेही कारण दिल्याशिवाय अटक करता येत होती आणि सरकारचे म्हणणे होते कि आणीबाणी मुळे  न्यायालयांचे देखील अधिकार काढून घेल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीस त्याच्या अटकेस कोर्टात हॅबीस कॉर्पस याचिकेद्वारे आव्हान देणे शक्य न्हवते. ह्या वेळी मुंबई, अलाहाबाद सारख्या अनेक उसाचं न्यायालयांनी सरकारच्या विरुद्ध निकाल दिले होते.अखेर "आणीबाणीच्या काळात  जनतेला मूलभूत अधिकार उरतात का" हा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाकडे उपस्थित केला गेला. "जर का कोणाचा खून जरी केला गेला तरी कोर्टात त्याला आणिबाणीमध्ये आव्हान देता येणार नाही" असे प्रतिपादन अँटॉर्नी जनरल नीरेन  डे  ह्यांनी सरकारच्या वतीने कोर्टात केले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश   न्या. रे, न्या. यशवंत चंद्रचूड, न्या. बेग आणि न्या भगवती ह्यांनी सरकारच्या बाजूने , बहुमताने निकाल दिला. ह्या अंधकारात एकाच तेजस्वी  किरण होता तो म्हणजे न्या. एच.आर. उर्फ हंसराज खन्ना. न्या. खन्ना ह्यांनी सरकारच्या आणि बहुमताच्या विरुद्ध निकाल देताना स्पष्ट नमूद केले, समजा राज्यघटना नाही असे गृहीत धरले  तरीही   नागरिकांचे मूलभूत हक्क   कधीही हिरावून  घेतले जाऊ शकत नाहीत. अर्थात अपेक्षेप्रमाणे ह्या विरोधी निकालामुळे न्या. खन्ना ह्यांना सर्वोच्च न्यायाधीशपदावर पाणी सोडावे लागले आणि  ती माळ न्या. बेग ह्यांच्या गळयात पडली. परंतु न्या. खन्ना ह्यांच्या विरोधी मताची जगभरात दाखल घेतली गेली. 'जर भविष्यात कधी भारतीय न्यायव्यवस्थेचे सिंहावलोकन केले, तर सरकारी दडपशाहीविरुद्ध नागरिकांच्या अधिकारांच्या बाजूने ठाम उभे राहिलेले न्या. खन्ना ह्यांचे नाव सर्वात आधी घेतले जाईल आणि त्यांचा पुतळा उभारला जाईल' ह्या शब्दांत  न्यूयॉर्क टाइम्सनी न्या. खन्ना ह्यांच्या  एकमेव विरोधी मताची दाखल घेतली. अर्थात न्या. खन्ना ह्यांच्या निकालाची पार्श्वभूमी आणि आताची पार्श्वभूमी ह्यात खूप फरक आहे. 

त्यामुळे अल्पमतातील निकाल हे पूर्वीपासून आपल्याकडे दिले गेले आहेत आणि ह्या पुढेही दिले जातील आणि ते आपल्या जिवंत आणि निष्पक्ष न्यायव्यस्थेचे द्योतक आहे.  परंतु त्या निकालांपेक्षा ते निकाल ज्या पद्धतीने सादर किंवा  'प्रेझेन्ट ' केले जातात ते बघणे महत्वाचे आहे. गंमत म्हणजे असे करणे हेही आपल्याकडे 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये' मोडते. 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' हे मंगेश पाडगावकर म्हणतात तसे "तुमचे आमचे सेम" असले पाहिजे.   पण  आपल्याला पाहिजे तेव्हा स्वातंत्र्य आणि त्याचवेळी ते दुसऱ्याला नाही, असे "सोयीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य" करता येत नाही आणि हे अश्या निकालांच्या वेळी जास्त जाणवते. 

ऍड. रोहित एरंडे