"वेध कायद्याचा" -"LAW FOR ALL"

आरक्षणाला  "सर्वोच्च" सकारात्मक वळण :  ऍड. रोहित एरंडे ©  जात विरहित समाज रचना असावी हि मागणी  सर्व विचारवंत करतात.  जाती उच्चारली तर गुन्हा होऊ शकतो आणि लिहिली तर आरक्षण मिळू शकते असे गंमतीने म्हटले जाते.   "जन्माने प्राप्त झालेली जात बदलता येत नाही, त्यामुळे 'लग्न झालेल्या महिलेला तिच्या पतीच्या जातीचा फायदा मिळणार नाही" किंवा 'एकवेळ धर्म बदलता येईल पण जन्माने प्राप्त झालेली 'जात' नाही, असे   सर्वोच्च न्यायालयाचेहि  स्पष्ट निकाल आहेत. या आरक्षणावरून देशभरात वेगवेगळ्या जातीसमुदायासाठी  वेगवेगळी आंदोलने चालू असतात आणि दुसरीकडे जातीय  आरक्षण हटवा आणि फक्त आर्थिक निकषांवर आरक्षण ठेवा अशीही मागणी होत असते. प्रत्येक राज्यांमध्ये तेथील सामाजिक परिस्थितीप्रमाणे जातीआधारित आरक्षण देणार कायदे केले आहेत.  या पार्श्वभूमीवर अनुसुचित जातींसाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करता येईल का असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यीय घटनापीठापुढे उपस्थित झाला होता. त्यावर ६-१ अश्या बहुमताने निकाल देताना या पूर्वीचा ई. व्ही. चिन्नया वि . आ...