बक्षीस पत्र (Gift Deed)- एक महत्वाचा दस्त ऐवज - ऍड. रोहित एरंडे ©

बक्षीस पत्र (Gift Deed)  - महत्वाचा दस्त ऐवज

ऍड. रोहित एरंडे ©

लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या असेलल्या ह्या दस्ताबद्दल आपण माहिती करून घेवू..

खरेदी-खत, हक्क-सोड पत्र , मृत्यूपत्र  ह्यांच्याबरोबरच बक्षीस पत्र म्हणजेच "गिफ्ट डिड" हा मिळकतीमधील  मालकी हक्क तबदील  करण्याचा एक लोकप्रिय दस्तऐवज  आहे.  ह्यामधील मृत्यूपत्र सोडता इतर सर्व दस्तांची अंमलबजावणी ही संबंधित व्यक्तींच्या  हयातीत होते. बहुतांशी वेळा जवळच्या नात्यामध्ये प्रेमापोटी, आपुलकीपोटी  केला जाणाऱ्या ह्या दस्ताबद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी ह्या ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट च्या कलम १२२ ते १२६ मध्ये अंकित केलेल्या आहेत. त्याची थोडक्यात माहिती खालीलप्रमाणे


१. स्वतःच्या मालकिची आणि 'अस्तित्वात' (existing) असलेली स्थावर किंवा जंगम मिळकत बक्षिस पत्राने तबदील म्हणजेच ट्रान्सफर  करता येते. थोडक्यात  जी गोष्ट अस्तित्वात नाही तिचे बक्षीसपत्र करता येत नाही.

२.  बक्षीस पत्र लिहून देणाऱ्या व्यक्तीस  "डोनर" (दाता ) तर ज्याच्या लाभात ते लिहून दिले जाते त्या व्यक्तीस "डोनी" (लाभार्थी) असे म्हणतात.


३. खरेदी खत हे विनामोबदला करता येत नाही. उलटपक्षी बक्षीस पत्र हे "विना-मोबदलाच" असावे  लागते. म्हणजेच मिळकतीमधील हक्क तबदील केल्याच्या बदल्यात डोनरला डोनी कढून कुठलाही मोबदला मिळत नाही. तसेच  काही अटींना अधीन राहून म्हणजेच "कंडिशनल" बक्षीस पत्र देखील करता येते. 


४. स्थावर (इममुव्हेबल)   मिळकतीचे बक्षीसपत्र हे नोंदणीकृत करणे  म्हणजेच "रजिस्टर" करणे कायद्याने बंधनकारक  आहे. त्यावर डोनर, तसेच २ साक्षीदारांनी सही करणे गरजेचे आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे डोनीने  देखील "बक्षीस पात्र मान्य आहे" असे लिहून  सही  करणे गरजेचे आहे. ह्या अटींची पूर्तता  झाली की  बक्षीस पत्राद्वारे मालकी हक्क तबदील होतो. 
जंगम (मुव्हेबल) मिळकतीचे बक्षिसपत्र हे नोंदणीकृत दस्ताने किंवा प्रत्यक्ष त्या वस्तूचा ताबा देऊन करता येते. 


बक्षिस पत्र आणि स्टॅम्प ड्युटी :

महाराष्ट्र स्टॅम्प ऍक्ट अन्वये बक्षीसपत्र नोंदविण्यासाठी जी स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. सदरील कायद्याच्या  अनुच्छेद ३४ अन्वये, जर का डोनरच्या  कुटुंबातील सदस्यांना  म्हणजेच नवरा, बायको, भाऊ किंवा बहीण ह्यांना  बक्षीसपत्राद्वारे मिळकत द्यायची असेल तर त्या मिळकतीच्या बाजारभावाच्या तीन टक्के इतकी स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागेल. मात्र जर का सदरील मिळकत ही राहण्याची किंवा शेतीची असेल आणि बक्षीस पत्राद्वारे ती मिळकत नवरा, बायको, मुलगा, मुलगी, नातू, नात, मृत मुलाची पत्नी ह्यापैकी कोणाला द्यायची असेल तर केवळ दोनशे रुपये इतकीच स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाईल. ह्या उपर इतर सर्व  बक्षीसपत्रासाठी खरेदीखताप्रमाणे  पूर्ण स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाईल. ह्या मध्ये एक श्लेष असा आहे कि अजूनही पुण्यामध्ये स्टॅम्पड्युटी व्यतिरिक्त एक टक्का एल.बी.टी देखील आकारला जातो. असो . 

५. बक्षीस पत्र 'अपवादात्मक' परिस्थितीमध्येच रद्द करता येते. जर एखादी विशिष्ट गोष्ट  समजा घडली तर  बक्षीस पत्र रद्द होईल, असे जर डोनर आणि डोनी  ह्यांनी ठरविले असेल  आणि तशी गोष्ट घडली तरच  बक्षिस पत्र रद्द होऊ शकते. मात्र अशी विशिष्ट  गोष्ट घडणे किंवा न घडणे ह्यावर  डोनरचे   नियंत्रण असेल, तर असे बक्षीसपत्र  रद्द करता येत नाही. तसेच ज्याप्रमाणे एखादा करार रद्द करता येतो त्या कारणांनी देखील बक्षीपत्र रद्द करता येते 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका निकालाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की "कंडिशनल गिफ्ट डीड" हे त्या गिफ्ट डीड मधील कंडिशनची म्हणजेच पूर्वअटींची पूर्तता डोनीने  न  केल्यास ते रद्द करण्याचा अधिकार डोनरला आहे. (एस. सरोजिनी अम्मा विरुद्ध वेलायधून पिल्लई, दिवाणी अपील क्र . १०७८५/१८).  ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुयात. मूलबाळ नसल्यामुळे   ७४ वर्षीय सरोजिनी अम्मा ह्यांनी त्यांच्या भाच्याला-वेलायधूनला बक्षीसपत्रवजा ट्रान्सफर डीड द्वारे द्वारे मिळकत दिली आणि काही मोबदला देखील स्वीकारला.  मात्र ह्यात पूर्वअट अशी होती की वेलायधूनने त्यांची आणि त्यांच्या नवऱ्याची आयुष्यभर देखभाल करायची आणि त्या दोघांच्या मृत्यूनंतर बक्षीपत्राची अंमलबजावणी होईल आणि जागेचा  मालकी हक्क आणि ताबा वेलायधूनला मिळेल. मात्र काही वर्षांनी सरोजिनी अम्मांनी सदरचे बक्षीपत्र रद्द केले आणि तसा दस्त देखील नोंदविला. त्यास वेलायधून कडून आव्हान देण्यात आले, आणि निकाल  सरोजिनी अम्माच्या विरोधात जाऊन प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते. 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की ट्रान्सफर डीडमधील बक्षीसपत्राचा भाग हा 'कंडिशनल' होता आणि सबब डोनरला ते बक्षीसपत्र रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार होता. तसेच असेही पुढे नमूद केले की बक्षीसपत्राद्वारे एखाद्या मिळकतीमधील मालकी हक्क तबदील  करण्यासाठी मिळकतीचा ताबा देणेही गरजेचे आहे, असा कुठलाहि कायदा नाही. 

बक्षीसपत्र आणि मृत्यूपत्र एकत्र करता येते का ?

वरील  केसमध्ये बक्षीस पत्र  आणि मृत्यूपत्र एकत्र करता येते असाही  प्रश्न उपस्थित झाला होता, मात्र त्यावर कुठलेही ठोस उत्तर दिलेले दिसून येत नाही. मात्र ह्या पूर्वी 'मथाई सॅम्युएल विरुद्ध इपिन' ह्या केसमध्ये २०१४ साली  मा. सर्वोच न्यायालायने त्या केसच्या फॅक्टसच्या आधारे असा निकाल दिला की जरी कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन राहून एकाच दस्तामध्ये मृत्यूपत्र आणि बक्षीसपत्र करणे गैर नसले तरी  जर  डोनीला (लाभार्थीला) डोनरच्या  हयातीत कुठलेच हक्क मिळणार नसतील, तर ते मृत्युपत्र म्हणता येईल; कोर्ट पुढे असेही म्हणाले की मात्र  एखाद्या दस्ताचे शीर्षक म्हणजेच हेडिंग काय आहे ह्यावरून तो दस्त काय आहे हे ठरत नाही, तर त्यातील सर्व तरतुदी एकत्रितरित्या वाचून मगच तो दस्त कोणता आहे हे ठरविता येते. उदा.  बरेचवेळा 'विसार -पावती' असे शीर्षक असलेल्या दस्तामधील तरतुदी या साठेखतासारख्या असल्याचे दिसून येते, त्यामुळे कोर्टात देखील  साठेखताच्या तरतुदी लागू होतात. 

 खरेतर ह्या वरील दोनही  दस्तांची जातकुळी वेगळी आहे.मृत्यूपत्रासाठी कोणताही स्टँम्प द्यावा लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक नाही, लाभार्थ्यांना ते मान्य आहे असे लिहून द्यावे लागत नाही, . तर ह्या तीनही  गोष्टी बक्षीसपत्रासाठी करणे अनिवार्य आहेत.  तसेच मृत्यूपत्राचा अंमल हा ते करणाऱ्याचा  मृत्यूनंतर होतो, तर बक्षीसपत्राद्वारे मिळकतीमधील हक्क आणि अधिकार हे त्या व्यक्तीच्या  हयातीमध्येच तबदील  होतात. सबब असे सरमिसळ असणारे दस्त केल्याने ते नसते केले तरच बरे असे नंतर म्हणायची वेळ येऊ शकते. सबब  तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेऊन सोपे आणि सुटसुटीत दस्त करावेत. 

धन्यवाद..

ऍड. रोहित एरंडे 
©