मेडिक्लेम -इन्शुरन्स कंपनीला ग्राहक आयोगाचा दणका : ऍड. रोहित एरंडे ©
मेडिक्लेम नाकारल्याबद्दल इन्शुरन्स कंपनीला राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा दणका ॲड. रोहित एरंडे © कोर्टाच्या पायरीपेक्षा हॉस्पिटलची पायरी चढण्याची वेळ कोणावरही येऊ नये असे म्हणणे जास्त योग्य ठरेल. सध्याच्या काळात उपचार आणि हॉस्पिटल यांचे दर लक्षात घेता चांगली मेडिक्लेम पॉलिसी घेण्याचा कल प्रत्येकाचा असतो (जरी मेडिक्लेम घेण्याचे प्रमाण फक्त २५-३०% लोकांमध्ये दिसून येते) जेणेकरून हॉस्पिटलची बिले परस्पर भागवता येतील. मात्र कधी कधी लोकांचा अपेक्षाभंग होऊन काहीतरी कारणांनी कंपनी क्लेम नाकारते आणि आजारपणातून सावरलेल्या लोकांना दुसरा धक्का बसतो. कारण हॉस्पिटलचे बिल मारण्याशिवाय गत्यंतर नसते आणि मग कंपनीशी ग्राहक न्यायालयापर्यंत भांडण्याची वेळ येऊ शकते. पॉलिसी घेताना जो फॉर्म भरला जातो, जो बरेचदा आपले एजन्ट भरून घेतात , त्यामध्ये आपली तब्येत, पूर्व-आजार यांची माहिती देणे क्रमप्राप्त असते. पॉलिसी फॉर्म मधील माहितीची शहानिशा करण्यासाठी कंपनी मार्फत इन्शुरन्स अंडररायटर यांची नेमणूक केलेली असते, जे सर्व माहिती नीट तपासून पॉलिसी जारी करतात, अशी सामान्यपणे पध्दत आहे. पण एकदा प्रिमियम स्वीकारून