पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन इन्शुरन्स नाही : मा. सर्वोच्च न्यायालय. - ऍड. रोहित एरंडे. ©

पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन  इन्शुरन्स नाही : मा. सर्वोच्च न्यायालय.  

ऍड. रोहित एरंडे. ©

प्रदुषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे आणि आपण सर्व जण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्याचे परिणाम भोगत आहोत. वाहनांच्या धुरामुळे होणारे वायु प्रदुषण हे सर्वात जास्त आहे आणि ते कमी व्हावेत ह्यासाठी वाहन तंत्रद्न्य ते मा. सर्वोच्च न्यायालय हे सर्वच जण प्रयत्नशील आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालय सुमारे १९८५ पासून प्रदुषण रोखण्यासाठी वेळोवेळी निर्णय देत आहेत आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे दि. ४ फेब्रुवारी रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन  इन्शुरन्स काढता  येणार नाही / रिन्यू करता येणार नाही  असा महत्वपूर्ण अंतरिम निकाल एम.सी.मेहता विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला आहे आणि ह्याचा मोठा परिणाम इन्शुरन्स व्यवहारांवर होणार आहे. त्याचप्रमाणे देशभरातील पीयूसी सेन्टर्स ऑनलाइन पद्धतीने केंद्र सरकारच्या "वाहन" प्रणालीशी जोडणे, इन्शुरन्स कंपन्यांनी त्यांच्याकडील ज्या वाहनांची पीयूसी तपासणी केली आहे त्यांच्याबद्दलची  माहिती वाहन मंत्रालयाला दयावी जेणेकरून पीयूसी नसलेल्या वाहन मालकांना नोटीस बजावत येतील  आणि भारतभर "नो पीयूसी नो पॉलिसी" ह्याचा प्रसार आणि प्रचार सरकारने करावा अश्या सूचनाही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. वस्तुतः   २०१७ सालीच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याच मुद्दुयांवर  निकाल देऊन  वेगवेगळ्या सूचना केंद्र सरकारला केल्या होत्या  आणि त्या केंद्र सरकाने मान्य  देखील केल्या . उदा. ,  पीयूसी टेस्ट होण्याच्या आधीच सर्व पैसे देणे, पीयूसी सेन्टर्सची वेळोवेळी काटेकोर पद्धतीने तपासणी होणे आणि गैरमार्ग अवलंबणाऱ्या पीयूसी सेन्टर्सवर कडक कारवाई करणे , जागोजागी प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना ओळखणारी यंत्रणा उभी करणे, नवीन वाहने भारत-४ स्टॅंडर्ड प्रमाणे असावीत जेणे करून प्रदुषण कमीतकमी होईल आणि प्रदुषण करणाऱ्या वाहन उत्पादकांनाच दोषी धरून त्यांच्यावर कारवाई करणे, अश्या अनेक सूचना आहेत. मात्र  ज्याची अंमलबजावणी अदयाप झाल्याचे आढळून येत नाही. 

एकंदरीत आता पीयूसी सर्टिफिकेट वेळोवेळी काढणे अनिवार्य आहे  हे लक्षात ठेवावे अन्यथा पॉलिसीला मुकावे लागेल. तसेच  पीयूसी सर्टिफिकेट नसल्यास तो मोटर वाहन कायद्याने गुन्हा समजला जातो आणि पहिल्या गुन्ह्यासाठी रु. १०००/- तर नंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी रू. २०००/- इतका दंड आहे. मात्र त्याच बरोबर सरकारने देखील ह्या सक्तीमुळे लोकांची पिळवणूक आणि फसवणूक होऊ नये ह्याची काळजी घ्यावी किंवा सरकारी  पीयूसी सेन्टर्स सुरु करावीत. आता ऑनलाईन पीयूसी सेंटर्स सुरू केली आहेत. मध्यंतरी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोटर वाहन कायद्या मधील विविध परवाने इ. ह्यांची मुदत सरसकट ३० सप्टेंबर पर्यंत वाढवली आहे, हे विशेष. 

त्याचप्रमाणे काही तज्ज्ञांच्या मते आता पी.यु.सी. सर्टिफिकेट   कालबाह्य झाल्यातच जमा आहे. तसेच आता नवीन जी वाहने येत आहेत त्यांना नवीन तंत्रज्ञानामुळे (भारत-४ स्टॅंडर्ड) त्याची गरज देखील नाही. ह्यावर देखील चर्चा होणे गरजेचे आहे. असो. परंतु सध्या तरी हा निर्णय माहिती असणे गरजेचे आहे, नाहीतर ऐनवेळेस अडचण निर्माण व्हायची.

धन्यवाद.. काळजी घ्या. 

God is Great 🙏🙏

ऍड. रोहित एरंडे. 

©