सोसायटीमध्ये ना-वापर शुल्क (Non-Occupancy Charges) किती घेता येते ? ऍड. रोहित एरंडे.©

सोसायटीमध्ये   ना-वापर शुल्क (Non-Occupancy Charges)  किती घेता येते ?

ऍड. रोहित एरंडे.©

सोसायटी आणि सभासद ह्यांच्यामधील वाद हे बहुतांशी वेळा हे मेंटेनन्स,   ट्रान्स्फर फी,  आणि ना-वापर शुल्क अश्या आर्थिक कारणांशीच निगडित असतात.

एखादा सभासद स्वतः जागा वापरात नसेल आणि  तिऱ्हाईत व्यक्तीस जागा भाड्याने दिली असेल, तर त्यास ना-वापर शुल्क म्हणजेच Non Occupancy Charges द्यावे लागते. ह्याबद्दलचा कायदा येऊन दोन दशके उलटली तरी अजून ह्या बाबतीत तक्रारी येतातच. अर्थात  एखाद्या सभासदाने स्वतः जागा न वापरता कुलूप लावून बंद ठेवली असेल, तर त्याकडून ना-वापर शुल्क घेता येत नाही, पण  मेंटेनन्स मात्र  घेता येतो.    ना-वापर शुल्काची आकारणी   मनमानी पद्धतीने होऊ  लागली म्हणून  महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये ०१/०८/२००१ अध्यादेश काढून ना-वापर शुल्क हे देखभाल खर्चाच्या (maintenance charges  ) जास्तीत जास्त १० टक्केच आकारता  येईल असे स्पष्ट केले. हा अध्यादेश  घटनात्मक दृष्ट्या  वैध असल्याचा आणि सभासदाने त्याचे घर भाड्याने दिल्यास सोसायटीचे काहीच नुकसान होत नाही आणि स्वतःचे घर भाड्याने देऊन  उत्पन्न घेण्याचा अधिकार घरमालकाला आहे हा सरकारचा युक्तिवाद मान्य करून  मा. मुंबई उच्च न्यायालायच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने सोसायटीविरुद्ध निकाल  माँब्ला सोसायटी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार - २००७ (४) Mh .L .J ५९५ या याचिकेच्या निमित्ताने दिला. सोसायटी बहुमताच्या जोरावर कायद्याच्या विरुद्ध ठराव कधीच पास करू शकत नाही, हे कायमच लक्षात ठेवावे.

अर्थात ना-वापर शुल्क सभासदाकडूनहि  घेण्यासाठी काही अपवाद आहेत . सभासदाचे कौटुंबिक सदस्य, विवाहित मुलगी, नातवंडे हे जागा वापरात असतील तर ना-वापर शुल्क आकारता  येत नाही. मात्र सून, जावई, मेव्हणा-मेव्हणी यांना जर जागा वापरायला दिली असेल तरी ते  कौटूंबिक सदस्यांच्या व्याख्येत बसत नाहीत असे मा. उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे, सबब अश्या व्यक्ती जर जागा वापरात असतील तर त्यांच्याकडून ना वापर शुल्क घेता येईल.

अजून एक गल्लत लोकांची होताना दिसते. काही सोसायट्यांमध्ये ना-वापर शुल्काबरोबरच जागा भाडयाने दिली म्हणून जास्तीचा   देखभाल खर्च आणि काही ठिकाणी तर भाड्याच्या ठराविक टक्के इतके   शुल्क  सभासदांकडून आकारला जातो, जे पूर्णपणे बेकायदेशीर  आहे हे लक्षात घ्यावे.  सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ना वापर शुल्काची तरतूद हि फक्त सोसायटीसंदर्भातच आहे.

 

 ना-वापर शुल्क तरतूद  अपार्टमेंटला लागू नाही.

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ऍक्ट मध्ये  मध्ये 'ना वापर शुल्काची' कुठलीही  तरतूद आढळून येत नाही आणि त्याबाहेर जाण्याचा अधिकार अपार्टमेंट असोसिएशनला नाही. एकतर  अपार्टमेंट हे अपार्टमेंट होल्डरच्या पूर्ण मालकीचे  असते, त्यामुळे वैध कारणासाठी जागा कोणाला भाड्याने द्यायची  हा सर्वस्वी त्याचा अधिकार असतो. ह्याबाबतीत काही महिन्यांपूर्वी पुणे येथील सहकार उपनिबंधकांनी एका अपार्टमेंट असोसिएशनला चांगलाच दणका  दिला होता

शेवटी अनुभवांती परत हे नमूद करावेसे वाटते कुठलेही वाद असोत, ते  "इगो" मधून निर्माण झालेले असतात आणि चर्चेने सुटू शकणारे पण असतात . त्यामुळे इगोचा "मेन्टेनन्स " करणे महत्वाचे. सभासद आणि "थँक-लेस जॉब" समजले जाणारे   प्रशासक मंडळ ह्यांच्या मध्ये संवादाच्या अभावामुळे देखील प्रश्न निर्माण होतात. "तुटे वाद संवाद तेथे करावा । विवेके अहंभाव हा पालटावा ॥ " हे समर्थ रामदासस्वामींचे वचन इथे कायम उपयोगी येईल ह्यात काही शंका नाही. नाहीतर मग कोर्टाची पायरी आणि खर्च आहेच..

धन्यवाद.🙏

ऍड. रोहित एरंडे