आय-फोन चोरीला गेला म्हणून इन्शुरन्स क्लेम मिळाला पण चोरीचा फोन शोधण्याची जबाबदारी ॲपल कंपनीवर नाही. ॲड. रोहित एरंडे. ©
आय-फोन चोरीला गेला म्हणून इन्शुरन्स क्लेम मिळाला पण चोरीचा फोन शोधण्याची जबाबदारी ॲपल कंपनीवर नाही.
ॲड. रोहित एरंडे. ©
सुप्रीम कोर्टापर्यंत हल्ली कोणते प्रकरण पोहोचेल हे सांगता येत नाही. अशीच हि एक केस म्हणता येईल. तक्रारदार - हरिशचंद्र मोहंती नामक व्यक्ती २०१८ मध्ये रु. ५४,७००/- किंमतीचा आय-फोन विकत घेतो आणि त्याच बरोबर कंपनीच्या सांगण्यावरून फोन चोरीला गेल्यास, हरविल्यास नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी "एमए ॲपल टोटल (प्रोटेक्शन प्लॅन ) नावाची वार्षिक रु. ५१९९/- हप्ता असलेली इन्शुरन्स पॉलिसी देखील तो विकत घेतो, मात्र कोणत्या कंपनीची इन्शुरन्स पॉलिसी आहे हे मात्र गुलदस्त्यात असते. पुढे बोला-फुलाची गाठ म्हणतात तसे या पॉलिसीचा वापर करण्याची वेळ तक्रारदारावर काही महिन्यांतच येते कारण बदामबाडी, कटक येथील बसस्टँड वरून त्याचा फोन चोरीला जातो ! त्याविरुद्ध रितसर एफआयआर दाखल होते आणि हि माहिती आणि फोन विकत घेतल्याचे बिल याची माहिती तक्रारदार ॲपल कंपनीलाहि लगेच कळवतो. मात्र बरेच दिवस यावर ॲपल कंपनीकडून काहीच उत्तर न आल्याने तक्रारदार ॲपल कंपनीविरुध्द सेवेतील त्रुटी पोटी नुकसानभरपाई आणि मानसिक त्रासापोटी एकूण रु. ९९,७००/- ची तक्रार ग्राहक न्यायालयात दाखल करतो. हि तक्रार मान्य होऊन ग्राहक न्यायालय ॲपल कंपनीला रु. ७४,७००/- रक्कम तक्रारदाराला देण्याचा आदेश देते. मजेची गोष्ट म्हणजे ॲपल कंपनी ग्राहक न्यायालयात हजरच होत नाही. राज्य ग्राहक आयोग देखील तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल देताना नमूद करते कि अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरून फोन शोधण्याची जबाबदारी ॲपल कंपनीवर देखील आहे. अखेर प्रकरण पुढे राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात पोहोचते. तिथे मात्र, तक्रारदारामध्ये आणि आपल्यामध्ये कोणताच संविदाजन्य हितसंबंध (privity of contract ) नाही आणि तक्रारदाराने इन्शुरन्स कंपनीला सामील पक्षकार केले नाही असा बचावाचा पवित्रा ॲपल कंपनीमार्फत घेतला जातो. परंतु , वारंवार मागणी करूनही इन्शुरन्स कंपनीचे नाव ॲपल कंपनीने उघड केले नाही आणि वार्षिक हप्ता मात्र तक्रारदारकडून घेतल्याचे फोन-बिलावरून दिसत असल्याचे नमूद करून राष्ट्रीय ग्राहक आयोग ॲपल कंपनीचे अपील फेटाळते आणि प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचते.
परंतु सुप्रीम कोर्टात प्रश्न नुकसानभरपाईचा नसतो. . मात्र "अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरून आणि युनिक आयडेंटी नंबर वरून चोरीला गेलेला आय-फोन शोधण्याची जबाबदारी ॲपल कंपनीवर देखील आहे" या राज्य ग्रह आयोगाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देताना ॲपल कंपनीतर्फे सांगण्यात येते कि जर हा आदेश रद्द केला नाही तर ॲपल कंपनीला धंदा बाजूला ठेवून पोलिसांचेच काम करावे लागेल" . हा युक्तिवाद मान्य करून राज्य ग्राहक आयोगाचे सदरील निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द केले जाते आणि ॲपल कंपनीला मोठा दिलासा मिळतो. दरम्यान तक्रारदाराला योग्य ती नुकसानभरपाई मिळाल्याचे ॲपल कंपनीतर्फे सांगण्यात आल्यामुळे तक्रारदारही खुश होतो. अद्ययावत तंत्रज्ञान, उच्च गुणवत्ता आणि उत्तम डेटा सुरक्षा या कारणांसाठी इतर फोनच्या तुलनेत किंमती जास्त असून सुध्दा आय-फोन वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा निकाल नक्कीच महत्वाचा आणि विचार करण्यायोग्य आहे.
(संदर्भ : ॲपल इंडिया प्रा. लि. विरुध्द हरिशचंद्र मोहंती एस.एल.पी क्र. 18343/2021, 16-02-2024 -न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा)
ऍड. रोहित एरंडे
Comments
Post a Comment