एटीएम फ्रॉड - बँकेला राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा दणका : ॲड. रोहित एरंडे ©

एटीएम फ्रॉड - बँकेला राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा दणका : 

ॲड. रोहित एरंडे ©

सोयी तितक्या गैरसोयी असे म्हणतात.   त्याचे प्रत्यंतर ऑनलाईन व्यवहार करताना  येतात. लोकांचा वेळ वाचावा म्हणून एटीएम सारख्या सोयी करण्यात आल्या किंवा  अनेक व्यवहार घर  बसल्या करता येत असले   तरी त्यातील फसवणुकीचे धोकेही तितकेच वाढलेले आहेत आणि याला कोण केव्हा कसे बळी पडेल हे सांगता येत नाही.  अशीच वेळ जोधपूर येथील पेन्शनर   श्री. गोविंद लाल शर्मा यांच्यावर यायची होती हे  त्यांच्या गावीही नव्हते. दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी  स्टेट बँक जोधपूर येथील शाखेतील  पेन्शन खात्यातून ४ फेब्रुवारी २०१९ ते १२ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीमध्ये  एटीएम कार्ड वापरून रोज   रु. ४०,०००/- असे एकूण रु. ३,६०,०००/- काढल्याचा एसएमएस श्री. गोविंद शर्मा यांना आला. हा मेसेज बघून  शर्माजींनी आधी त्यांचे एटीएम कार्ड आहे का हे तपासले तर ते त्यांच्याजवळच सुरक्षित असल्याचे बघून ते अधिकच चकित झाले. त्यांनी लगेच दुसऱ्यादिवशी बँकेमध्ये जाऊन शाखा व्यवस्थापकाकडे अनाधिकाराने पैसे काढले गेल्याचे आणि प्रत्येक व्यवहाराचा मेसेजही न आल्याची  रीतसर तक्रार नोंदविली आणि पुढच्या १५ दिवसांमध्ये चौकशी करून कारवाई करू असे आश्वासन बँकेतर्फे दिले गेले. याचबरोबर श्री. शर्मा यांनी  पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन एफआयआर देखील नोंदविला. मात्र तक्रारींत १ महिन्यानंतरही बँकेकडून कुठलेच उत्तर न आल्याने अखेर त्यांनी बँकिंग लोकपालाकडे तक्रार दाखल केली. परंतु लोकपालने फक्त स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) आणि अंतर्गत समितीद्वारे तक्रारीचे निराकरण करण्यात यावे इतकेच आदेश दिले. 

अखेर, बँकेने अशा व्यवहारांची  सूचना ग्राहकाला एसएमएस द्वारे देणे अपेक्षित असताना ती न देणे हि     न सेवेतील त्रुटी / कमतरता असून त्याबद्दल बँकेने परस्पर काढली गेलेली रक्कम  अधिक व्याज आणि    मानसिक छळापोटी रक्कम एवढी   नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून श्री. शर्मा बँकेविरुद्ध  जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करतात. हि तक्रार ग्राहक मंच मान्य करून शर्मा यांना रु. ३,६०,०००/- अधिक ९% व्याज आणि मानसिक छळापोटी रु.  १0,000/- आणि खटल्याच्या खर्चासाठी रु. ५,000/-  बँकेने द्यावेत असा आदेश दिला जातो. हा आदेश राज्य ग्राहक  आयोग देखील मान्य करतात आणि अखेर बँक  राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे अपील दाखल करते. 

बँकेचा युक्तिवाद :

प्रत्येक व्यवहाराचा एसएमएस तक्रारदार ग्राहकाला पाठविला जातो, कदाचित काही तांत्रिक दोषांमुळे एसेमेस त्यांना वेळेत पोहचला नसेल आणि जो पर्यंत या फौजदारी गुन्हयाची पोलीस चौकशी करून सत्य समोर येत नाही तो पर्यंत बँकेला दोषी ठरविणे चुकीचे ठरेल. तसेच हा सगळा  प्रकार फौजदारी गुन्ह्यांचा असल्यामुळे हा सर्व प्रकार ग्राहक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर आहे असा बचाव बँकेतर्फे केला जातो. 

राष्ट्रीय आयोगाचा निकाल :

 या केसच्या फॅक्टस बघता  सायबर गुन्हेगार  आणि हॅकर जे एटीएम कार्ड क्लोनिंग करण्यात किंवा एटीएम मशीन मध्ये छुपे कॅमेरे लावून पिन नंबर  मिळविण्यात वाकबगार असतात ते असे फ्रॉड सहजरित्या करतात आणि त्यामुळे अश्या प्रकारच्या कार्ड क्लोनिंग च्या घटनेला केवळ बँकेला जबाबदार धरता येणार नाही असे न्या. अहलुवालिया यांनी सुरुवातीला नमूद केले. परंतु एवढा सर्व प्रकार होऊन सुध्दा आणि श्री. शर्मा यांनी वेळेत तक्रार दाखल करुनसुद्धा बँकेने सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग का दाखल केले नाही याला बँकेकडे कुठलेही उत्तर नाही आणि हि एक प्रकारे  सेवेतील त्रुटीच ठरते असे पुढे त्यांनी नमूद केले. तसेच काही तांत्रिक कारणांमुळे तक्रारदाराला प्रत्येक वेळी एसएमएस मिळाला नाही हा बँकेचा युक्तिवाद मान्य करता येणार नाही आणि उलट तेही सेवेतील कमतरता म्हणूनच गणले जाईल , कारण जर बँकेने वेळीच हि तांत्रिक समस्या शोधून दुरुस्त केली असती तर तक्रारदाराला वेळच्या वेळी एसएमएस मिळून पुढील नुकसान टळले असते   असेही आयोगाने नमूद केले आणि खालचे दोन्हीही निकाल कायम केले. 

अश्या प्रकारचे फ्रॉड हे सध्याच्या काळातले प्रमुख आव्हान आहे. पिन नंबर / ओटीपी  कोणाला न देणे, अनोळखी लिंकवर क्लिक न करणे, खर्चासाठी एक वेगळे खाते ठेवणे अशी जास्तीत  जास्त काळजी घेणे एवढेच आपण करू शकतो. परंतु या केसमुळे सिसीटीव्ही चे महत्त्व अधोरेखित होते आणि    बँकेने देखील तांत्रिक अडचणीच्या नावाखाली आपली  जबाबदारी झटकता  येत नाही हा धडा शिकला पाहिजे 

(संदर्भ : राष्ट्रीय ग्राहक आयोग - स्टेट  बँक ऑफ इंडिया विरुध्द गोविंद लाल शर्मा, रिव्हिजन क्र. ३००२/२०२३) 

ऍड. रोहित एरंडे. 

(लेखक कायद्याचे जाणकार आहेत)