वडिलोपार्जित मिळकत आणि मुलींचे हक्क : गोंधळ इथला संपत नाही.

वडिलोपार्जित मिळकत आणि मुलींचे  हक्क : गोंधळ इथला संपत नाही. 

Adv. रोहित एरंडे..

"कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू  वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५  साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना मिळणाऱ्या हक्कांमधील तफावती दूर करण्याचा प्रयत्न केला. सदरील कलम  ६ मधील   दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ हि तारीख मुक्रर केली गेली.   तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी  मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे   किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क मिळणार नाही असे हि नमूद केले. . मात्र ह्या दुरुस्तीचा अंमल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) करायचा का ०९/०९/२००५ पासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह समजायचा यावरून बराच गोंधळ उडाला, त्यातच विविध उच्च न्यायालयांचेही  परसपर विरोधी निकाल आले.

ह्या पार्श्वभूमीवर  सर्वोच्च न्यायालायने १६/१०/२०१५ रोजी प्रकाश विरुद्ध फुलवती या याचिकेवर दिलेल्या निकालात पहिल्यांदाच सदरची दुरुस्ती ही ०९/०९/२००५ पासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह असल्याचा स्पष्ट शब्दात निकाल दिला.फुलवतीबाईंनी, १९८८ साली मरण पावलेल्या वडिलांच्या मिळकतीमध्ये हिस्सा मिळवण्यासाठी १९९२ मध्ये दावा लावला. दरम्यान २००५ मध्ये झालेल्या कायदा  दुरुस्तीप्रमाणे समान हक्क मिळावा म्हणून त्यांनी दावा दुरुस्ती केली. मात्र त्यांचा दावा फेटाळताना  ०९/०९/२००५ ह्या तारखेच्या दिवशी जर मुलगी आणि तिचे वडील जर जिवंत असतील तरच त्या मुलीला वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांप्रमाणेच समान हक्क मिळेल असे सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्ट केले. ह्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत झाले.
ह्या निकालानंतर १० वर्षे चाललेला कायद्यातील गोंधळ संपला असे वाटत असतानाच दि.०१ /०२/२०१८  रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा दुसरा निकाल आला  आणि परत एकदा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे असे वाटते. दानम्मा आणि इतर विरुद्ध अमर आणि इतर, (सिविल अपील क्र . १८८/२०१८) ह्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयापुढे २ प्रश्न उपस्थित झाले की १९५६ पूर्वी जर मुलींचा जन्म झाला असेल तर त्यांना २००५ च्या कायदा दुरुस्तीचा लाभ द्यायचा का? आणि ह्या दुरुस्तीप्रमाणे मुलींना मुलांप्रमाणेच सहहिस्सेदार म्हणून समान हक्क मिळेल का ?
ह्या केस ची थोडक्यात हकीकत बघुयात. गुरुलिंगप्पा सावडी ह्या व्यक्तीला २ मुली आणि २ मुले असतात. मुलींचा जन्म १९५६ पूर्वी झालेला असतो. २००१ मध्ये गुरुलिंगप्पा मयत झाल्यावर त्याचा  एक नातू  , अमर, हा  आजोबांच्या एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतींमध्ये वाटप करून मिळावा म्हणून २००२ साली दावा दाखल दाखल करतो. ह्या दाव्याला सदरील अपेलण्ट भगिनी  म्हणजेच गुरुलिंगपाच्या २ मुली विरोध करतात. अमरच्या मते त्या दोघींना मिळकतीमध्ये कुठलाही हक्क नाही कारण त्यांचा जन्म १९५६ चा कायदा येण्यापूर्वी झाला आहे आणि त्यांना त्यांच्या लग्नात भरपूर दागिने-पैसे दिले आहेत. कनिष्ठ न्यायालय ऑक्टोबर-२००७ मध्ये अमर आणि बाकीच्या सहहिस्सेदारांच्या बाजूने निकाल देते आणि अपेलण्ट-भगिनींना समान हक्क नाकारते. उच्च न्यायालयामध्ये देखील त्यांची याचिका फेटाळली जाते आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायलमध्ये पोहोचते.
आता विरोधाभास बघा. सर्वोच न्यायालायने वरील प्रकाश विरुद्ध फुलवती केसचा विस्तृत उहापोह करून  तो निकाल हा अंतिम असल्याचे सुरुवातीला मान्य केले आहे. मात्र पुढे जाऊन असे नमूद केले आहे कि वाटपाच्या दाव्यात जो पर्यन्त अंतिम हुकूमनामा होत नाही तो पर्यंत सहहिस्सेदारांचे हिस्से ठरत नाहीत आणि ह्या केस मध्ये २००७ साली फक्त प्राथमिक हुकूमनामा झाला आहे., तसेच २००५ सालच्या दुरुस्ती प्रमाणे मुलींना मुलांप्रमाणेच जन्मतः समान हक्क मिळला पाहिजे आणि सबब दानम्मा आणि तिच्या बहिणालाही  त्यांच्या भावाप्रमाणेच सामान हक्क मिळाला पाहिजे.
मात्र हा निष्कर्ष "प्रकाश" च्या निकालाच्या विरुद्ध आहे कारण निःसंशय पणे  ०९/०९/२००५ ह्या दिवशी वडील-गुरुलिंगप्पा जिवंत नव्हते. जर का "प्रकाश" चा निर्णय मान्य केला तर अपेलण्ट भगिनींना समान हक्क मिळणार नाही. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना हक्क दिला गेला आहे आणि त्यामुळे  सदरील दुरुस्ती रिट्रोस्पेक्टिव्ह म्हणायची का, असा पेच निर्माण झाला आहे. बरे तसे म्हणले तर जे दावे चालू आहेत किंवा ज्यांचा निकाल लागलाय त्यांच्यावर देखील ह्याचा परिमाण होणार.    एकतर वरील दोन्ही निर्णय हे २ सदस्यीय खंडपीठाचेच आहेत त्यामुळे कुठला निर्णय मान्य करायचा असा प्रश्न आता खालील न्यायालयांपुढे आणि वकिलांपुढे निर्माण होणार आहे, कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा कायदा असतो. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा "अर्थ" काढताना "अनर्थ " झाला तर परत न्यायालयाच्या अवमानाची भीती ! अश्या परिस्थितीमध्ये  लोकांना काय सल्ला द्यायचा असा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. हिंदू वारसा  कायद्याइतकी गोंधळाची स्थिती इतर कुठल्याही कायद्याबाबत निर्माण झाली नसेल. अर्थात वरील निकाल हे वडिलपार्जीत मिळकतींपुरते मर्यादित आहेत, स्वकष्टार्जित मिळकतींबाबत  नाही.
त्यामुळे ०९/०९/२००५ हि तारीख प्रमाण मानायची का अंतिम हुकूमनाम्याची  तारीख मानायची असा पेच आता सोडवावाच  लागेल. आणि एकतर आता हे प्रकरण पूर्णपीठाकडे जाणे गरजेचे आहे किंवा  सरकारनेच ह्या बाबतीत पुढाकार घेऊन इथले  गोंधळ आणि भय   संपवावे .

Adv. रोहित एरंडे