प्लास्टिक बंदी आणि कायदेशीर तरतुदी :

प्लास्टिक बंदी आणि कायदेशीर तरतुदी :

Adv.  रोहित  एरंडे 

महाराष्ट्र्भर बहुचर्चित प्लॅस्टिक  बंदी  लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच आपल्या अनेकांच्या लक्षात आले असेल की  प्लास्टिक पासून बनवलेल्या कितीतरी वस्तू ह्या  आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक बनल्या आहेत. रस्त्याने दुतर्फा पडलेला प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याने आपल्यादेखील विषण्ण व्हायला होते. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीवर बहुतांशी लोकांचा विरोध नाही. मात्र बंदी अध्यादेशाच्या काही तरतुदींवर तसेच त्याच्या लोकांमध्ये संभ्रम आणि चीड आहे.  ह्या अनुषंगाने प्रथम आपण ह्या अध्यादेशाच्या तरतुदी थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. सर्वात प्रथम हे लक्षात घेण्यास हवे की प्लँस्टीक बंदीवरची  दि. २३ मार्च २०१८ रोजीची     अधिसूचना  ही   २००६ सालच्या महाराष्ट्र विघटनशील आणि अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायद्याच्या तरतुदींवर बेतलेली  आहे. म्हणजेच २००६ पासून प्लास्टिक बंदीसाठी सुरुवात झाली होती आणि त्यामध्ये वेळोवेळी अध्यादेश राज्य सरकारने (उदा. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लस्टिक पिशव्यांवर  बंदी)तसेच केंद्र सरकारने देखील काढले होते . आता त्याचे राजकीय श्रेय घेणे किंवा न देणे हे सुरु झाले आहे,पण तो भाग अलाहिदा. प्लास्टिक, थर्माकोल ह्या सारख्या अविघटनशील कचऱ्यामुळे विविध पर्यावरणीय चिंताजनक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, कचऱ्यामुळे पाणी, सांडपाणी ह्यांचा निपटारा नीट न झाल्यामुळे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होणे,  तसेच असा कचरा इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न होतो कि त्याच्या विल्हेवाटीचा मोठा प्रश्न निर्माण होतो  आणि ते काम खूप खर्चिक देखील आहे आणि त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला तसेच  जैव-विविधतेला धोका निर्माण झालं आहे. अश्या कचऱ्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीवर वेळीच पायबंद घालण्यासाठी  ही  अधिसूचना काढण्यात आली  आहे, असे ह्या अधिसूचनेच्या  उद्दिशिकेत नमूद केले आहे. सुरुवातीला ह्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला १ महिन्याची मुदत होती आणि नंतर ती वाढवून  ३ महिने केली गेली. 

ह्या अधिसूचनेद्वारे प्लास्टिक, थर्माकोल ह्यांसारख्या अविघटनशील वस्तूंच्या उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक ह्यावर निर्बंध आणले गेले आहेत. सदरील अधिसूचना महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाच्या वेबसाईट  वर मराठी आणि इंग्रजी भाषेमध्ये उपलब्ध आहे. 

अधिसूचनेच्या सुरुवातीलाच प्लास्टिक, कंपोस्टबल प्लास्टिक, प्लास्टिक कचरा प्लास्टिक बॅग्स, उत्पादक, इ . व्याख्या स्पष्ट केल्या आहेत. 

कुठल्या कुठल्या गोष्टींवर बंदी आहे हे अधिसूचनेच्या कलम  ३(१)(१) अन्वये स्पष्ट केले आहे. ह्या मध्ये प्रामुख्याने सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक पिशव्या, प्लास्टिक पासून बनविण्यात येणाऱ्या आणि एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या डिस्पोजेबल वस्तू उदा. ताट, वाटी, कप्स, चमचे, ग्लास, straw , द्रव पदार्थ साठविण्यात येणारे प्लास्टिक पाउच तसेच अन्न  पदार्थ, धान्य ह्यांच्या साठवणुकीसाठी व   पॅकेजिंगसाठी  वापरले जाणारे, प्लास्टिक, प्लास्टिक वेष्टन ह्या सर्वांच्या उत्पादन, साठवणूक, वापर, घाऊक आणि किरकोळ विक्री, आयात आणि वाहतूक ह्यावर संपूर्णतः बंदी आहे. राज्यातील सर्व व्यक्ती, व्यक्ती समूह , सर्व प्रकारची दुकाने, संस्था, मॉल्स, चित्रपट-नाट्य गृहे, समारंभाचे हॉल इ , सर्वांवर ही  बंदी लागू आहे  ,  तसेच संपूर्ण राज्यात प्लास्टिक आणि थर्माकोलचा वापर सजावटीमध्ये  करता येणार नाही अशी महत्वपूर्ण तरतूद कलम ३  मध्ये आहे. 

ह्या अधिसूचनेमध्ये काही अपवाद देखील दिलेलं आहेत .  खाण्याचे पदार्थ साठविण्यासाठी योग्य उच्च दर्जा प्राप्त बिसफेनॉल-अ विहित पीईटी आणि  पीईटी पासून बनविलेल्या ०.५ लीटर  पेक्षा कमी द्रव पदार्थ धारण करण्याची क्षमता नसलेली आणि पुनर्चक्रणासाठी पूर्वनिर्धारित किंमत ठळकपणे  छापलेल्या बाटल्यांचा वापर, खरेदी, विक्री आणि  साठवणूक करणे ह्या अधिसूचनेच्या तरतुदींना अधीन राहून करता  येईल. 

तसेच औषधांच्या वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक, ह्याचबरोबर कंपोस्टएबल प्लास्टिक बॅग्स, ज्या वन आणि फलोत्पादनासाठी , कृषी आणि रोपवाटिकांमध्ये वापरल्या  जातात, तसेच  घनकचरा हाताळण्यासाठी  वापरल्या जातात त्यांना ह्या बंदीतून वागल्यानंत आलेले आहे. मात्र अश्या प्लास्टिक बॅग्सवरती "कंपोस्टएबल" असे छापलेले असावे तसेच अश्या कंपोस्टएबल बॅग्स उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्यांनी  केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अश्या बॅग्स कंपोस्टएबल असल्याबाबत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. 

विशेष  निर्यात उद्योग, एसईझेड ह्या ठिकाणी फक्त निर्यात करण्यासाठी प्लास्टिक चा वापर ह्या अधिसूचनेला अधीन राहून करता येईल. उत्पादन करताना अनिवार्य वेष्टनासाठी (an integral part of manufacturing) प्लास्टिकचा वापर करता येईल. अर्थात अश्या प्लास्टिक च्या पुनर्वापराबद्दल स्पष्ट सूचना त्यावर लिहिलेल्या असाव्यात. दुधाच्या  साठवणुकीसाठी ५० मायक्रॉनपेक्षा जास्त जाडी असलेल्या प्लास्टिक पिशव्या वापरता येतील. अर्थात अश्या पिशव्यांवर परत करण्यास म्हणजेच "बाय-बॅक" योग्य आणि त्यासाठी  प्रत्येक पिशवीमागे कमीतकमी ५० पैसे   पिशव्या परत करणाऱ्यास  मिळतील असे छापलेले असणे गरजेचे आहे. दूध डेअरी आणि दूध वितरकांनी दुधाच्या पिशव्यांऐवजी काचेच्या बाटलीचा किंवा इतर पर्यांवरणपूर्वक पर्यायांचा वापर करण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करावा असे शेवटी नमूद केले आहे. 

ह्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि नियमांतर्गत कारवाई करण्यासाठी सदरील २००६ सालच्या कायद्याच्या कलम  १२ अन्वये कोणत्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करता येईल याची मोठी जंत्री दिलेली आहे . या मध्ये प्रामुख्न्याने   महानगरपालिका आयुक्त आणि आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेले अधिकारी,, शॉप ऍक्ट निरीक्षक आणि अधिकारी, सॅनिटरी इन्सपेक्टर, हेल्थ इन्सपेक्टर आणि अधिकारी, वॉर्ड अधिकारी, सर्व कलेक्टर आणि त्यांनी नेमलेले अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, पोलीस उप-निरीक्षक, टूरिझम पोलीस, वाहतूक पोलीस, एमटीडीसी संचालक, फॉरेस्ट ऑफिसर, विक्रीकर अधिकारी अश्या अनेक अधिकाऱ्यांचा समावेश होतो. अर्थात त्यांनी कुठल्या रंगाचा गणवेश घालावा ह्या बद्दलच्या तरतुदी काही आढळून येत  नाहीत. 

ह्या अधिसूचनेचा भंग केल्यास जी शिक्षा आहे ती २००६ सालच्या कायद्याप्रमाणेच लागू होते. पहिल्या गुन्हयासाठी रु. ५०००/- चा दंड, दुसऱ्या  गुन्ह्यांसाठी  रु. १०,०००/- चा दंड, होऊ शकतो तर  त्यापुढच्या  गुन्ह्यांसाठी रु. २५,०००/- इतका दंड आणि/अथवा ३ महिने कैद अशी तरतूद आहे. जर का असा गुन्हा एखाद्या कंपनीमध्ये / फर्ममध्ये  घडला, तर कंपनीबरोबरच कंपनी चालविणाऱ्या अधिकाऱ्यांना / संचालकांना देखील ह्या कायद्याखाली शिक्षा होऊ शकते.  

एकंदरीतच लोकांचे राहणीमान ह्या अधिसूचनेमुळे ढवळून निघाले आहे . सोशल मीडियावर तर जोक्सचा पाऊस पडला आहे. मात्र व्यापाऱ्यांचा काही व्यथा आहेत त्या देखील सरकारने समजून घेतल्या पाहिजेत. बऱ्याचवेळा परराज्यातून येणार माल हा प्लास्टिक मध्ये गुंडाळून आलेला असतो, तसेच काही माल हा प्लास्टिकच्या वेष्टणात ठेवणे गरजेचे असते. तसेच हॉस्पिटल्स, दवाखाने ह्या मध्ये निर्माण होणार कचरा हा वर्गीकरण  करून विशिष्ट रंगाच्या प्लास्टिक बॅग्स मध्येच नियमाप्रमाणे भरून द्यावा लागतो, त्या बाबतीतदेखील स्पष्ट तरतुदींचा अढळ होत नाही. अशी अनेक उदाहरणे सापडतील. अश्या वेळी सरकाने देखील प्लास्टिकला पर्याय शोधून देण्यास मदत करणे गरजेचे आहे. 

एक लक्षात घ्यावे कुठलाही  कायदा हा १००% परिपूर्ण असू शकत नाही  आणि हळू हळू त्यातील अडचणी लक्षात यायला लागतात आणि त्यात बदल केले जातात . त्याचप्रमाणे  ह्या अधिसूचनेच्या अमलबाजवणीदरम्यान येणारया त्रुटी तसेच अडथळे ह्यावर निर्णय घेण्यासाठी मा. पर्यावरण मंत्री ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमलेली आहे, ह्याची नोंद सर्व संबंधितांनी  घ्यावी जेणेकरून त्यांना त्यांचे आक्षेप मांडता येतील. त्याचप्रमाणे सरकारने देखील जनसामान्यांच्या व्यथा ओळखून त्या बाबतीत सकारात्मक पुढाकार घ्यावा, ह्या साठी सोशल मीडियाची मदत घ्यावी. लोकांच्या अडचणी सुटत आहेत हे त्यांना कळल्यास लोक देखील सरकारला सकारात्मक प्रतिसाद देतील. 

आज घडीला २००६ चा कायदा अस्तित्वात आहे आणि कुठल्याही कोर्टाने अजूनतरी सदरील कायदा किंवा त्यानुषंगाने प्रसिद्ध केलेली सदरील अधिसूचना अद्यापतरी रद्दबातल केल्याचे आढळून येत नाही. प्लास्टिक बंदी हा एक भाग झाला. पण पर्यावरण वाचवणे हे आपल्या सगळ्यांच्याच हातात आहे. प्रत्येक वेळेला कायदा करणेच जरुरी नाही. पूर्वी आपण सगळेच कापडी पिशव्या , डबे  ह्यांचा वापर करत होतो हे हळू हळू आता आपल्या लक्षात येईल.  सकाळी चालायला जाणाऱ्या लोकांच्या हातातही  भाजी आणण्यासाठी कापडी पिशव्या दिसू लागायला आहेत.  हॉटेल्स मधून पार्सल आणण्यासाठी तसेच चिकन-मटण आणणारे आता पूर्वीसारखे घरून डबे घेऊन जाऊ लागले आहेत. हे चांगले बदल घडत आहेत . "अमरत्व" हे वरदानच "प्लॅस्टिकच्या भस्मासुरासाठी शाप ठरले  आहे.   

Adv.  रोहित  एरंडे.

पुणे .©