सण - समारंभ आणि कायद्याची चौकट

सण - समारंभ आणि कायद्याची चौकट 

*Adv.  रोहित एरंडे *

 जाणते   वा अजाणतेपणे, कायदा मोडला गेल्यास "कायद्याचे अज्ञान" हा कधीही बचाव  होऊ शकत नाही. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे गणेशोत्सव, दहीहंडी   काही  दिवसांवर येऊन  ठेपले आहेत. कार्यकर्त्यांच्या बैठका,   ढोल-ताशांचा सराव  देखील सुरु झाले आहेत . परंतु  हे सर्व करताना उत्साहाच्या भरात आपल्या हातून कायद्याचा भंग तर होत  नाहीना ह्याचे भान   राखणे गरजेचे आहे.  कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्व धर्मीय सण -समारंभांमुळे होणाऱ्या  त्रासांविरुद्ध अनेक जनहित याचिका दाखल होत आहेत   आणि त्यावर मुंबई उच्च न्यायालायने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेऊन, दिलेले निकाल  खूपच  स्पष्ट आहेत. परत ह्या निकालांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालये प्रचंड आग्रही देखील आहेत. 

मागील वर्षी दही हंडी हा साहसी खेळ आहे की  नाही आणि दही हंडीसाठीकिती  थर  लावावे ह्या बाबतीत प्रकरणे पार सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. 

 ह्या नंतर प्रश्न येतो ध्वनी प्रदूषण आणि मांडवाची नियमावली.

ध्वनी प्रदूषण हा वायू प्रदूषणाइतकाच काळजी करण्याइतका विषय आहे.  ध्वनी प्रदूषणाबाबत मा.  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने  अजय मराठे विरुद्ध भारत सरकार (ए. आय. आर. २०१८ बॉम . ११७) या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या निकालामध्ये पुन्हा  एकदा "शांततेत जगण्याचा  नागरिकांना मूलभूत हक्क आहे"  ह्यावर शिक्कामोर्तब केले.

 ह्या निकालामध्ये नॉइज पोल्युशन नियम २००० मध्ये सरकारने २०१७ जे बदल केले त्यांना आव्हान दिले गेले होते. ह्या बदलांमुळे "घोषित शांतता क्षेत्रातदेखील" लाऊड स्पिकरला परवानगी देण्याचा अधिकार सरकारकडे आला होता. मात्र शांतता क्षेत्राची शांतता हिरावून  घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे काय आणि हे करण्याआधी कुठल्याही हरकती मागविण्यात का  आल्या नव्हत्या  असे नमूद करून मा. उच्च न्यायालयाने सदरील नियम दुरुस्तीला स्थगिती दिली.  आपल्या ५५ पानी  निकाल पत्रामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने अनेक गोष्टींचा उहापोह केला आहे. 

ह्या सर्व निकालांचे थोडक्यात सार असे आहे की  :

१. "राईट टू स्पिक " या घटनात्मक अधिकारात लाऊड स्पीकर वरून मोठ्याने आवाज करणे अभिप्रेत नाही.जर एखाद्याला आवाज करायचा अधिकार असेल, तर दुसऱ्या व्यक्तीला तो न ऐकण्याचाहि अधिकार आहे.  प्रत्येकाला सन्मानाने , स्वखुशीने  आणि शांत वातावरणात जगण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. ह्या अधिकारात किडा - मुंगी सारखे जगणे त्यामुळेच अभिप्रेत नाही असे हि कोर्टाने पुढे म्हणले आहे. ह्यासाठी  सर्वोच्च न्यायालयाच्या  २००० सालच्या  चर्च ऑफ गॉड विरुद्ध के के आर मॅजेस्टिक या निकालाचा आधार घेतला गेला ज्यामध्ये  मध्ये असे स्पष्टपणे म्हणले आहे कि," मोठ्यांदी स्पीकर लावून किंवा जोरजोरात वाद्ये वाजवून, इतरांची शांतता भंग करून, प्राथर्ना-पूजा अर्चा करावी  असे कुठलाही धर्म सांगत नाही"

२. ध्वनी प्रदुषण निमयवालिप्रमाणेच लाऊड-स्पीकर चा वापर करता येईल. मात्र रात्री १० ते सकाळी ६ ह्या वेळेत लाऊड-स्पीकर, फटाके इ. वापरण्यास पूर्ण बंदी राहील.

३. लाऊड-स्पीकरचा नियमबाह्य वापर झाल्यास त्याबद्दलची परवानगी रद्द करण्याचा  अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यास असणार आहे आणि त्यासाठी महापालिकांनी विशेष तक्रार नियंत्रण  व्यवस्था उभारावी, जेणेकरून ई-मेल , फोने, एसएमएस द्वारे देखील तक्रार  नोंदवता येईल. जोपर्यंत तक्रार  नोंदणी व्यवस्था  होत नाही तो पर्यंत नागरिकांनी १०० नंबर फोन करून तक्रार  नोंदवावी.

४.तक्रार  आलयावर अधिकऱ्यांनी / पोलिसांनी त्वरित जागेवर जाऊन मशीन द्वारे आवाजाची पातळी नोंदवावी आणि प्रमाणाबाहेर आवाज असल्यास त्वरित लाऊडस्पिकर बंद करावेत.

या बरोबरच धनी प्रदूषण नियंत्रण कायद्याच्याही  तरतुदी खरे तर इतक्या कडक आहेत, की त्या प्रमाणे कुठल्याही "वाद्यांनी" ध्वनी प्रदूषण झाल्यास त्याविरुद्ध कारवाई होऊ शकते.. 

मांडवांसाठीची नियमावली मा. उच्च न्यायालायने  आधीच आखून ठेवली आहे  :

१. तहसीलदार आणि वरिष्ठ मुलकी  अधिकाऱ्यांनी उत्सवांपूर्वी ७ दिवस आधी जागेवर जाऊन पाहणी करावी आणि मांडव उभारणी बाबत पाहणी करून आयुक्तांना अहवाल सादर करावा.

२. सुस्थितीतील आणि विना अडथळे रस्ते हा प्रत्येक नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, हे मांडवांना परवानगी देताना लक्षात ठेवावे.

३. मांडव घालायला परवानगी देण्याचा महापालिका आयुक्तांचा अधिकार हा अनिर्बंध नाही, त्यामुळेच प्रमुख  ऱ्हदरींचे रस्ते, प्रमुख शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटले यांच्या जवळ मांडव घालण्यास परवानगी देऊ नये आणि असे विना परवानगी मांडव त्वरित काढून टाकावे.

४. .रस्त्याच्या १/३ भागात मांडवांना परवानगी देताच येईल असे नाही. जर का १/३ जागेतील मांडवांमुळे   देखील रास्ता वाहतुकीस अडथळा होत असेल, तर  अश्या मांडवांस परवानगी देऊ नये.

सर्वात महत्वाचे हे आणि ह्या आधीचे  सर्व हुकूम हे सर्व जाती-धर्मातील सण -समारंभांना लागू राहतील. प्रत्येकाला आपापल्या धर्माप्रमाणे उत्सव साजरे करण्याची घटनातम्क मुभा असली तरी मांडव घालून रस्ता अडविणे, लाऊड-स्पीकर, ढोल-ताशे याद्वारे ध्वनिप्रदूषण करण्याचा अधिकार अजिबातच नाही असे हि कोर्टाने पुढे नमूद केले आहे. 

ह्या वर्षी (2018) मा. उच्च न्यायालयाने डी. जे. आणि लाऊडस्पीकर वर बंदी घातल्याने उत्सवाला वादाची किनारा आली. अर्थात अनेक लोकांनी ह्याचे स्वागत केले, तसेच अनेक गणेश मंडळांनी देखील ह्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. नेहमीप्रमाणे नियमाला अपवाद असतातच, त्यांच्यावर कायद्याप्रमाणे कारवाई होतीय किंवा कसे हे बघायचे.

वरील सर्व नियमांच्या अंमलबजवाणीची   अवघड जबाबदारी हि महानगरपालिका आणि पोलीस यंत्रणेवर आहे. एकीकडे कार्यकर्त्यांचा रोष आणि दुसरीकडे कर्तव्यात कसूर केल्यास न्यायालयाकडून कारवाईची भिती  अश्या कात्रीत ते साडपले आहेत.
पोलिसांना तर ह्या 10 दिवसांमध्ये अक्षरशः 24 तास काम करावे लागते. कार्यकर्त्यांना, भक्तांना आवर घालणे म्हणजे तारेवरची कसरत असते..

मात्र दुसरीकडे काही   हुल्लडबाजांमुळे इतर मंडळाची वर्षभर केली जाणारी कामे झाकोळली जात  आहेत. अशी विधायक कामांची माहितीही अनेक जणांना नसते.  अनेक मंडळे वर्षभर रक्तदान शिबिरे, मोफत आरोग्य शिबिरे, गरीब-अनाथ विद्यार्थ्यांना मदत, दुष्काळग्रस्तांना मदत, धरणातील गाळ काढणे  असे अनेक सामाजिक उपक्रम पार पाडीत  असतात. त्यामुळे सब घोडे बारा टक्के ह्या न्यायाने सर्वांना एकाच तराजूत तोलणे चुकीचे ठरेल.  वरील नियमांना अनसूरून देखील उत्सव साजरे होत आहेत आणि लोकांचा सहभागही काही कमी झालेला दिसून येत नाही.  

जो पर्यंत कायद्यात बदल होत नाही तो पर्यन्त तो  पाळणे बंधनकारकच :

वरील न्यायनिर्णयाच्या कोंदणाचे  अनेक लोकांनी स्वागतही केले आहे.  तर दुसरीकडे वरील न्यायनिर्णय कार्यकर्त्यांना मात्र काटेरी मुगुटासारखे अन्यायकारक वाटत  असले  तरी जो पर्यंत  त्यास सर्वोच्च न्यायालयातुन स्थगिती मिळत नाही किंवा कायद्यात बदल होत नाही, तो पर्यंत ते पाळण्यावाचून गत्यंतर नाही. नुसती सोशल मीडियावर ओरड करून काय  उपयोग ?.   "भगवान कृष्ण थर  लावून आणि डीजे लावून दही हंडी फोडत होता का "  ह्या कोर्टानी पूर्वी  विचारलेल्या प्रश्नावर  विरुद्ध बाजू कडे उत्तर नव्हते !!

कार्यकर्त्यांसाठी तारतम्य का आवश्यक ?

शेवटी एक सांगावेसे वाटते कि उत्साहाच्या भरात कायदे  मोडून गुन्हे अंगावर दाखल झाल्यास , ते  निस्तरताना  पुढे नोकरी-धंदयासाठी किंवा परदेशी वगैरे जाताना अडचणीचे ठरू शकते , हे कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे. 'तुम आगे  बढो म्हणणारे' स्टडी रूम मध्ये आणि कार्यकर्ते कस्टडी-रूम मध्ये असे व्हायला नको. उत्सव हे तेवढ्यापुरते असतात आणि सालाबादप्रमाणे येतात, पण नंतर पदरमोड करून कोर्टकचेऱ्या करण्या पेक्षा तारतम्य बाळगणे हिताचे नाही का ? .त्यामुळे तारतम्य बाळगणे हे हिताचेच ठरेल..  प्रत्येक वेळी सरकारला  गुन्हे मागे घेता येतीलच  असे नाही आणि कोर्ट सुद्धा ह्या प्रकारची गंभीर दखल घेऊ शकते.. .. 

Adv.  रोहित एरंडे 

©