'हेल्मेट-सक्ती' आणि कायदा. " - ऍड. रोहित एरंडे. ©

हेल्मेट  सक्ती आणि कायदा

ऍड. रोहित एरंडे. ©

गुजराथ मध्ये हेल्मेट "ऐच्छिक"   केल्यामुळे त्याचे पडसाद महाराष्ट्रामध्ये उमटणे स्वाभाविक आहे. 

 काही दिवसांपूर्वी हेल्मेट सक्ती मुळे पुणे शहरातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले होते. सक्तीच्या बाजूने आणि विरुद्ध पोस्ट सोशल मिडीयावर व्हायरल  होत होत्या .  मात्र  हेल्मेट  सक्ती चांगली की नाही ह्या वादात न पडता हेल्मेट बद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी  काय आहेत हे थोडक्यात जाणून घेण्या साप्ताहिक सकाळच्या नम्र विनंतीला मान देऊन हा लेखन प्रपंच.

मोटर वाहन कायदा सर्व प्रथम ब्रिटिशांनी १९३९ साली अस्तित्वात आणला. त्यामध्ये  हेल्मेट सक्तीची तरतुद सर्वप्रथम १९७७ साली करण्यात आली. तद्नंतर १९८८ साली आधीचा कायदा रद्द होऊन सध्याचा (किचकट)  कायदा अस्तित्वात आला.

ह्या कायद्याच्या कलम १२८ आणि १२९ अन्वये हेल्मेट संबधी तरतुदी केल्या आहेत

 महत्वाचे म्हणजे कायद्यामध्ये हेल्मेट हा शब्द न वापरता "प्रोटेक्टिव्ह हेड गिअर" असा शब्द सगळीकडे  वापरला आहे. 

कोणत्याही दुचाकी वरून जास्तीत जास्त २ व्यक्तीच जाऊ शकतात आणि दुचाकी वापरताना सर्व सुरक्षा उपकरणे घातलेली असावीत, अशी तरतूद कलम - १२८ मध्ये आहे. तर दुचाकी चालविणाऱ्या आणि मागे बसलेल्या   प्रत्येक व्यक्तीने  भारतीय मानक ब्युरोने निर्देशित केलेल्या मानकांनुसार बनविलेले हेल्मेट  वापरण्याची तरतुद  कलम १२९ मध्ये आहे.  थोडक्यात ISI बनावटीचे हेल्मेट असणेच गरजेचे आहे आणि हे २०१४ साली मा. सर्वोच्च न्यायालायने देखील एका निकालात नमूद केले आहे आणि ह्याच निकालात पुढे रस्ते हे वाहतूक योग्य आणि खड्डे विरहित असावेत असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने  नमूद केले आहे.  म्हणजेच  ह्या व्यतिरिक्त इतर कुठलेही हेल्मेट वापरले  तरी तांत्रिकदृष्ट्या ते कायद्याचा भंग ठरू शकेल.   बाजारात देखील कुठल्या दर्जाच्या  हेल्मेटची रेलचेल आहे हे दिसून येत आहे  आणि  तरीसुद्धा कारवाईच्या भीतीने लोक विकत  घेत आहेत. मग कारवाई कोणावर करणार, लोकांवर का अश्या उत्पादकांवर ? मागील वर्षीच्या एका रिपोर्ट प्रमाणे एकट्या पुण्यामध्ये जवळ जवळ ३७ ते ३८ लाख दुचाकी वाहने आहेत,  आणि वापरणाऱ्यांची संख्या त्याच्या दुप्पट. त्यामुळे आता सरकारनेच ISI मानकानुसार हेल्मेट बनवून ती विकावीत.

 वरील कलमामध्ये अपवाद म्हणून फक्त 'पगडीधारक शीख धर्मीय ' व्यक्तींना हेल्मेट वापरण्याच्या  तरतुदीतून वगळले आहे. "प्रोटेक्टिव्ह हेड गिअर" म्हणजेच हेल्मेट हे धारण करणाऱ्या व्यक्तीने व्यवस्थित पट्टे लावून बांधलेले आणि दुचाकी चालविणाऱ्याचे अपघातापासून रक्षण करणारे असावे  असावे ह्या बद्दल देखील कलम-१२९ मध्ये तरतुदी आहेत. तर ह्या  कलमामध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या  करण्याचे अधिकार ह्याच कलमात राज्य सरकारला दिले आहेत.

ह्याच अधिकारान्वये महाराष्ट्र सरकारने १९८९ साली महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम पारीत केले. त्यातील 'नियम क्र. २५०' हा हेम्लेट सक्तीला विरोध करणाऱ्यांसाठी कायदेशीर हत्यार आहे.  

नियम-२५० (i ) अन्वये नगरपालिका ( म्युनिसिपल ) भागामध्ये   हेल्मेट वापरण्यापासून मोकळीक देण्यात आली आहे तर कलम (ii ) अन्वये राज्य तसेच राष्ट्रीय महामार्ग वगळता इतर रस्त्यांवर देखील हेल्मेट वापरण्यापासून मोकळीक देण्यात आली आहे. शेवटी कलम (iii ) अन्वये ज्या मोटर सायकलमध्ये ५० सी.सी. पेक्षा कमी क्षमतेचे इंजिन बसविलेले असेल, त्यांना देखील हेल्मेट वापरण्यापासून वगळले आहे. 

ह्या झाल्या कायदेशीर तरतुदी. मात्र विविध केरळा , कर्नाटका सारख्या उच्च  न्यायालयाचे आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निकाल हे हेल्मेट वापराच्या बाजूने आहेत. पुण्यापुरते बोलायचे झाल्यास १९७७ पासून अस्तित्वात असलेल्या ह्या नियमाची खरी अंमलबजावणी व्हायला २००३-०४ साल उजाडले आणि निमित्त ठरले पुण्यातील सिम्बॉयसिस लाँ कॉलेज मधील काही विद्यार्थ्यांनी आणि संचालकांनी मिळून मा. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एक जनहित याचिकेवरील निकाल.  सन २००१ साली ह्या सर्वांनी मिळून पुण्यामध्ये हेल्मेट सक्ती करावी ह्या करीता जनहित याचिका दाखल केली. ही  केस रवी शेखर भारद्वाज आणि इतर विरुद्ध डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस आणि इतर, ह्या नावानी प्रसिद्ध आहे आणि ह्या केस बाबतीत  अनेक उलट सुलट मेसेज व्हायरल झाले होते. .

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की आपल्या डोक्याचा उपयोग हा ज्ञान ग्रहण करण्यासाठी आहे, अपघातामध्ये जखमा होण्यासाठी नाही. याचिकारकर्त्यांनी वाहनांची वाढलेली संख्या, होणारे अपघात, त्यामधील हेल्मेट न घातल्यामुळे झालेले अपघाती मृत्यू, विविध देशांमध्ये हेल्मेट सक्तीबद्दल असलेले कायदे ह्या बाबत कागद पत्रांसह विस्तृत उहापोह करून  हेल्मेट अपघात रोखू शकत नाहीत, पण त्याची तीव्रता नक्कीच कमी करू शकतात आणि स्वतः करता नाही, तर स्वतःच्या कुटुंबाचा विचार करून तरी हेल्मेट घाला , असे प्रतिपादन केले होते.  आपल्या राज्य घटनेपच्या  कलम -२१ अन्वये प्रत्येकाला जगण्याच्या अधिकार दिला आहे, पण  त्यामध्ये स्वेच्छेने  मरण्याचा अधिकार येत नाही  आणि हेल्मेट न वापरणे म्हणजे एकप्रकारे आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यासारखाच आहे, जो एक गुन्हा आहे असेही  त्यांनी प्रतिपादन केले. या आणि इतर  कारणांमुळे कलम -१२९ ची सक्तीने अंमलबजावणी करून हेल्मेट वापरणे सक्तीचे करावे अशी त्यांची मागणी होती.

राज्य सरकारने याचिकेला प्रतिज्ञापत्रामार्फत उत्तर देताना असे नमूद केले कि याचिकाकर्त्यांच्या सूचना त्यांना मान्य आहेत आणि पहिल्यांदा पुणे आणि धुळे ह्या २ शहरांची  निवड  सरकारने अंमलबजावणी करता केली तसेच वरील नियम २५० साठी पुणे आणि धुळे ह्यांचा अपवाद असल्याचे ही  नमूद केले. मात्र अजूनही कायद्याच्या पुस्तकामध्ये तशी दुरुस्ती केल्याचे आढळून येत नाही, त्यामुळे अजून संभ्रम . नंतर सरकारने हा विषय  विधिमंडळासमोर मांडला आणि त्यावेळी अनेक हरकती, आक्षेप  सूचना ह्यांचा पाऊस पडला. त्यामुळे सरकारने ज्यादा प्रतिज्ञापत्र देऊन वस्तूथिती नमूद केली की (२००१ साली ) संपूर्ण राज्यामध्ये  दुचाकींची संख्या सुमारे ४५ लाख पेक्षा अधिक आहे आणि दुचाकी वापरणाऱ्या एकूण लोकांची संख्या सुमारे १.३ कोटी इतकी प्रचंड आहे आणि त्यामुळे सरकारने हेल्मेट सक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच राज्यस्तरीय वाहतूक समितीशी चर्चा करून ठोस उपाय शोधण्यासाठी  काही अवधी  मागितला.

मात्र या याचिकेला विरोध करण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत  आणि अजून काही जणांनी हरकत अर्ज दाखल करून  विविध  अहवालांचा, शोध निबंधांचा तसेच डॉक्टरांच्या मतांचा   अहवाल देऊन हेल्मेट सक्ती कशी चुकीची आहे  असे प्रतिपादन केले. त्यांचे थोडक्यात म्हणणे असे होते की हेल्मेट काही अपघात रोखू शकत नाही, आपल्या कडील  रस्त्यांवर खड्डे खूप असतात आणि हेल्मेट घातलेले असताना खड्ड्यातून गाडी गेल्यास पाठीचे आणि मणक्याचे विकार होण्याची शक्यता असते, त्याचप्रमाणे हेल्मेट घातल्यामुळे नीट दिसू शकत नाही तसेच नीट ऐकूही येत  नाही, हेल्मेट मुळे  अनेक त्वचा रोग देखील होऊ शकतात. इतकेच काय तर हेल्मेट घातल्यामुळे व्यक्तीची ओळख लपते आणि ह्याच गोष्टीचा फायदा घेऊन कोलकाता मधील अमेरिकी दूतासावर हल्ला करणाऱ्या अतिरेक्यांनी हेल्मेट घातले होते, थोडक्यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

सर्व बाजूंचा युक्तीवाद  ऐकून , अनेक अहवालांचा उहापोह करून आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देऊन मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने (मा.न्या.चुनीलाल ठक्कर आणि मा. न्या. विजया कापसे-ताहिलरामानी) याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. कोर्टाचे म्हणणे होते की कलम -१२९ अतिशय स्पष्ट आहे आणि त्याचे पालन करणे गरजेचे आहे आणि त्याच्या गाभ्याला धक्का लागेल असे काही सरकारने करू नये . कोर्टाने ह्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अजय कानू वि. भारत सरकार', ह्या १९८८ सालच्या गाजलेल्या  निकालाचा आधार घेतला. हेल्मेट घातल्यामुळे घटनेतील कलम १९(१)(ड ) मधील मोकळेपणाने फिरण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, हा आरोप कोर्टाने फेटाळाळुन लावताना नमूद केले कि मानवी जीवन अमूल्य आहे आणि त्यामुळे सुरुवातीला हेल्मेट वापरण्यामुळे थोडी गैरसोय झाली तरी हरकत नाही.

 हेल्मेट न वापरणे म्हणजे एकप्रकारे आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यासारखाच आहे, ?

 'हेल्मेट न घातल्यामुळे जरी प्राण जाऊ शकत असेल तरी हेल्मेट घालायचे की नाही ह्याची सक्ती न करता प्रत्येकाला ठरवू द्यावे , हा हेल्मेट विरोधी संघटनांचा युत्किवाद फेटाळताना   मुंबई उच्च न्यायालयाने, " जीवन जगण्याच्या (राईट टू लाईफ) अधिकारात जीवन संपविण्याच्या  (राईट टू डाय) अधिकाराचा अंतर्भाव होत नाही, ह्या   मा.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्यान  कौर वि पंजाब सरकार ह्या १९९६ सालच्या ५ सदस्यीय खंडपिठाच्या  निकालाचा आधार घेतला. 

मात्र इथे  कायद्यातील महत्वाचे  बदल नमूद करणे  क्रमप्राप्त  आहे असे वाटते.   आता आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा ठरविणारे कलम ही  रद्द झाले आहे आणि मा. सर्वोच्च न्यायालायने देखील "राईट टू लाईफ" ह्या अधिकारात " राईट टू डाय " ह्याचाही  अंतर्भाव होतो असा निकाल मागील वर्षी  इच्छा मरणाच्या  अधिकारावर  (काही अटींना अधीन राहून) शिक्कामोर्तब करताना दिला आहे आणि हे करताना वरील 'ग्यान कौरचा' निकालच  रद्दबातल ठरविला आहे. असो.

हेल्मेट बरोबर अजून अनेक नियम गाडी चालवताना पाळावे लागतात. उदा. गाडी चालविताना फोन वर 'बोलू नये' असा नियम आहे. आता 'बोलू नये' म्हणजे  शब्दशः बोलू नये असा अर्थ आहे. पण ब्लू-टूथ, हॅन्ड्स-फ्रि  किंवा मागे बसणाऱ्याने पुढच्याच्या कानाला फोन लावणे, किंवा हेल्मेट आणि कानाच्या मध्ये फोन घुसवून बोलणे  ह्या लोकांनी शोधून काढलेल्या, पण बेकायदा पळवाटा आहेत. तसेच गाडी चालविताना २ पेक्षा जास्त व्यक्ती असू नयेत हा नियम प्रत्यक्षात आणला तर किती कुटुंबांची पंचाईत होईल ते बघा. तसेच प्रत्येक गाडीला आरसे असावेत, मडगार्ड नीट असावे हे  नियम देखील आहेत ह्याची अनेकांना माहिती नसावी. एकंदरीत कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी ह्या २ वेगळ्या गोष्टी आहेत. मोटर वाहन कायदा आणि त्याचे नियम ह्यांची जर खरोखरच काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली, तर आधी पोलिसांची संख्या त्या पटीत वाढवायला लागेल आणि मग  बोटावर मोजण्याइतकीच  वाहने रस्त्यावर दिसून येतील. 

विरोध 'हेल्मेट-वापराला' नसून 'हेल्मेट-सक्तीला' आहे हे सर्वांनीच लक्षात घ्यावे.

ऍड. रोहित एरंडे. 
©