"आता गोपनीय काही राहिले नाही.. " ऍड. रोहित एरंडे ©
"आता गोपनीय काही राहिले नाही.. "
ऍड. रोहित एरंडे
भारत सरकारच्या सरंक्षण विभागामधून राफेल संबंधी काही कागदपत्रे चोरून त्यातील मजकूर "द हिंदू" आणि "द वायर" ह्या इंग्रजी मीडियामध्ये प्रसिद्ध झाला आणि ह्या बातम्यांवर अवलंबून राहून माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण, अरुण शौरी आणि इतर ह्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात राफेल निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत. अश्या प्रकारे गोपनीय आणि देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित कागदपत्रे चोरणे आणि त्यातील मजकूर प्रसिध्द करणे हा गंभीर गुन्हा आहे आणि अश्या बेकायदेशीर प्रकारे हस्तगत केलेल्या कागदपत्रांवर आधारित याचिका मुळातच बेकायदेशीर असल्यामुळे त्या सुरुवातीलाच रद्द होण्यास पात्र आहेत असे प्राथमिक प्रतिप्रदान केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात मांडले गेले.
मा. सरन्यायाधीश गोगोई, मा. न्या. संजय किशन कौल ह्यांनी संयुक्तरित्या आणि मा. न्या. के.एम. जोसेफ ह्यांनी स्वतंत्रपणे दिलेल्या १० एप्रिल रोजीच्या सुमारे ५६ पानी निकाल पत्राद्वारे केंद्र सरकारचे प्राथमिक मुद्दे फेटाळून लावले आणि सदरील पुनर्विचार याचिकावर त्यांच्या मेरिट प्रमाणे अंतिम निकाल दिला जाईल असे नमूद केले.
कुठल्याही केस मध्ये प्रतिवादीतर्फे असे प्राथमिक मुद्दे उपस्थित केले जातात आणि ते सिद्ध झाले तर केस तिथेच रद्द होते, अन्यथा केसच्या मेरिट वर अंतिम निकाल दिला जातो. येथे एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की प्राथमिक मुद्दे फेटाळले ह्याचा अर्थ अंतिम निकाल देखील याचिकाकर्त्यांच्याच बाजूने लागेल असे काही नाही, ह्या निकालामध्ये राफेल बाबत तथाकथित भ्रष्टाचार झाला किंवा काय ह्याबाबतीत कुठलेही भाष्य न्यायालयाने केलेले नाही त्यामुळे सोशल मीडियावर "अंतिम निकालच" लागला अश्या आशयाच्या बातम्या वेगाने पसरत होत्या ,त्यात तथ्य नाही.
अशी कागदपत्रे कशी मिळवली आहेत, ती चोरलेली आहेत ह्या पेक्षा त्यातील मजकूर महत्वाचा असे महत्वपूर्ण प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे
त्यामुळे वरील निकालाचा दूरगामी परिणाम कनिष्ठ न्यायालयात देखील होणार आहे. कारण पुरावे दिल्याशिवाय कुठलीही केस सिद्ध होत नाही आणि हे पुरावे योग्य त्या स्रोताकडून (सोर्स) आले पाहिजेत असे इतके दिवस बंधन पाळले जात होते, मात्र आता मोठ्या प्रमाणावर ह्याचा परिणाम बघायला मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा "फ्रिडम ऑफ स्पीच / फ्रिडम ऑफ प्रेस" ह्या मूलभूत हक्कांभोवती फिरतो. जरी ऑफिशिअल सिक्रेट्स ऍक्ट, माहिती अधिकार कायदा, भारतीय पुरावा कायदा ह्यांच्या तरतुदींप्रमाणे सरकारच्या अख्त्यारीरीतल गोपनीय स्वरूपाची कागदपत्रे प्रसिद्ध करणे ह्यास बंदी असली, तरी आता ती वरील मेडिया माध्यमांद्वारा आधीच प्रसिद्ध झाल्यामुळे ती गोपनीय राहिलीच नाही आणि त्यामुळे वरील कायद्यांचा आता अडसर येत नाही असे न्यायालयाने पुढे नमूद केले.
न्यायालयचा पूर्ण आदर ठेवून असे नमूद करावेसे वाटतॆ हे थोडेसे धोकादायक नाही का ?. एकतर अशी महत्वाची कागदपत्रे चोरीला जातात ह्यामध्येच व्यवस्था किती पोखरलेली आहे हे दिसून येते. तसेच आता कुठल्या सरकारी यंत्रणेने माहिती/कागदपत्रे देण्यास नकार दिला, तर ती काहीही करून वाम मार्गाने मिळवायची आणि मग ती प्रसिद्ध करायची आणि मग ती गोपनीय राहिलीच नाही अशी हाकाटी पिटायाची असे प्रकार आता सुरु होवू शकतात.
सरकार कुठले आहे हे येथे गैरलागु ठरते. सरकारे बदलत असतात, देश तोच असतो, त्यामुळे अश्या प्रकरणामुळे अजून काही गोपनीय माहिती बाहेर पडून त्याचा देशाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
हा निकाल देण्यासाठी न्यायालयाने ब्रिटिश, अमेरिकन तसेच आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या विविध निकालांचा उहापोह केलेला दिसून येतो. कुठलेहि गैरप्रकार उघड करणे हा व्यापक जनहिताचाच प्रकार आहे आणि अश्या बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध करणे हा फ्रिडम ऑफ स्पीच म्हणजेच घटनेने दिलेल्या "उच्चार स्वात्रंत्र्याचाच " एक भाग आहे असे न्यायालयाने पुढे नमूद केले.
सध्या सोशल मीडियामुळे उच्चार स्वातंत्र्याला काही धरबंधच राहिलेला नाही आणि मित्रा मित्रांमध्ये राजकीय मतांमुळे भांडणे होवू लागली आहेत, हेही खरेच.. "जनी वावगे बोलता सुख नाही" हे रामदास स्वामींचे वचन त्रिकालाबाधित आहे हे आता जास्त पटते.
एक प्रकारे शोध पत्रकारितेला दिलेले हे संरक्षणच आहे, पण त्याच बरोबर ह्या अधिकाराबरोबरच माध्यमांवर मोठी जबादारी देखील येते आणि पत्रकारितेमध्ये देखील कसा अपप्रवृत्तींचा शिरकाव झाला आहे हाचि चर्चा देखील पुढे न्यायालयाने ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर ह्यांच्या एका पत्राचा आधार घेऊन केली आहे
न्या. जोसेफ ह्यांनी त्यांच्या स्वतंत्र आणि विस्तृत निकालपत्रा मध्ये माहिती अधिकार कायद्याचा विस्तृत उहापोह केला आहे . ह्या कायद्याच्या कलम ८, २२ आणि २४ ह्यांचा एकत्रितरित्या विचार करून न्या. जोसेफ ह्यांनी नमूद केले की जर का एखादी माहिती न दिल्याने होणारे जनहिताचे नुकसान हे अशी माहिती दिल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानापेक्षा जास्त असेल, तर अशी माहिती जरूर दिली पाहिजे. त्याचप्रमाणे जर का सरंक्षण खात्यामधील भ्रष्टाचाराचे आरोप
किंवा मानवी हक्कांचे उल्लंघन ह्या संदर्भात माहिती मागितली असेल तर ती माहिती उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, असे न्या. जोसेफ ह्यांनी नमूद केले.
ह्या केसमधील कागदपत्रे ही गैरमार्गाने मिळवली असली तरी जेव्हा व्यापक जनहिताचा मुद्दा निर्माण होतो तेव्हा त्यातील मजकूरच महत्वाचा असतो, ती कागदपत्रे कशी मिळवली हा मुद्दा दुय्यम ठरतो असे न्या. जोसेफ ह्यांनी नमूद केले.
वर नमूद केल्याप्रमाणे आता ह्या निकालामुळे 'गोपनीयता' ह्या शब्दाची धारच कमी झाली आहे. राफेलचा अंतिम निकाल काहीही लागो, कागदपत्रे कशी मिळवली हे गौण असून त्यातील मजकूर महत्वाचा हे ह्या निकालाचे सार आहे आणि याचा चांगला-वाईट परिणाम येथून पुढे येणाऱ्या सर्व सरकारला भोगावा लागणार हे खरे,. राजकारणामध्ये जात्यातले आणि सुपातले सारखे बदलत असतात.
ऍड. रोहित एरंडे ©
पुणे
ऍड. रोहित एरंडे
भारत सरकारच्या सरंक्षण विभागामधून राफेल संबंधी काही कागदपत्रे चोरून त्यातील मजकूर "द हिंदू" आणि "द वायर" ह्या इंग्रजी मीडियामध्ये प्रसिद्ध झाला आणि ह्या बातम्यांवर अवलंबून राहून माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण, अरुण शौरी आणि इतर ह्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात राफेल निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत. अश्या प्रकारे गोपनीय आणि देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित कागदपत्रे चोरणे आणि त्यातील मजकूर प्रसिध्द करणे हा गंभीर गुन्हा आहे आणि अश्या बेकायदेशीर प्रकारे हस्तगत केलेल्या कागदपत्रांवर आधारित याचिका मुळातच बेकायदेशीर असल्यामुळे त्या सुरुवातीलाच रद्द होण्यास पात्र आहेत असे प्राथमिक प्रतिप्रदान केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात मांडले गेले.
मा. सरन्यायाधीश गोगोई, मा. न्या. संजय किशन कौल ह्यांनी संयुक्तरित्या आणि मा. न्या. के.एम. जोसेफ ह्यांनी स्वतंत्रपणे दिलेल्या १० एप्रिल रोजीच्या सुमारे ५६ पानी निकाल पत्राद्वारे केंद्र सरकारचे प्राथमिक मुद्दे फेटाळून लावले आणि सदरील पुनर्विचार याचिकावर त्यांच्या मेरिट प्रमाणे अंतिम निकाल दिला जाईल असे नमूद केले.
कुठल्याही केस मध्ये प्रतिवादीतर्फे असे प्राथमिक मुद्दे उपस्थित केले जातात आणि ते सिद्ध झाले तर केस तिथेच रद्द होते, अन्यथा केसच्या मेरिट वर अंतिम निकाल दिला जातो. येथे एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते की प्राथमिक मुद्दे फेटाळले ह्याचा अर्थ अंतिम निकाल देखील याचिकाकर्त्यांच्याच बाजूने लागेल असे काही नाही, ह्या निकालामध्ये राफेल बाबत तथाकथित भ्रष्टाचार झाला किंवा काय ह्याबाबतीत कुठलेही भाष्य न्यायालयाने केलेले नाही त्यामुळे सोशल मीडियावर "अंतिम निकालच" लागला अश्या आशयाच्या बातम्या वेगाने पसरत होत्या ,त्यात तथ्य नाही.
अशी कागदपत्रे कशी मिळवली आहेत, ती चोरलेली आहेत ह्या पेक्षा त्यातील मजकूर महत्वाचा असे महत्वपूर्ण प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे
त्यामुळे वरील निकालाचा दूरगामी परिणाम कनिष्ठ न्यायालयात देखील होणार आहे. कारण पुरावे दिल्याशिवाय कुठलीही केस सिद्ध होत नाही आणि हे पुरावे योग्य त्या स्रोताकडून (सोर्स) आले पाहिजेत असे इतके दिवस बंधन पाळले जात होते, मात्र आता मोठ्या प्रमाणावर ह्याचा परिणाम बघायला मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा "फ्रिडम ऑफ स्पीच / फ्रिडम ऑफ प्रेस" ह्या मूलभूत हक्कांभोवती फिरतो. जरी ऑफिशिअल सिक्रेट्स ऍक्ट, माहिती अधिकार कायदा, भारतीय पुरावा कायदा ह्यांच्या तरतुदींप्रमाणे सरकारच्या अख्त्यारीरीतल गोपनीय स्वरूपाची कागदपत्रे प्रसिद्ध करणे ह्यास बंदी असली, तरी आता ती वरील मेडिया माध्यमांद्वारा आधीच प्रसिद्ध झाल्यामुळे ती गोपनीय राहिलीच नाही आणि त्यामुळे वरील कायद्यांचा आता अडसर येत नाही असे न्यायालयाने पुढे नमूद केले.
न्यायालयचा पूर्ण आदर ठेवून असे नमूद करावेसे वाटतॆ हे थोडेसे धोकादायक नाही का ?. एकतर अशी महत्वाची कागदपत्रे चोरीला जातात ह्यामध्येच व्यवस्था किती पोखरलेली आहे हे दिसून येते. तसेच आता कुठल्या सरकारी यंत्रणेने माहिती/कागदपत्रे देण्यास नकार दिला, तर ती काहीही करून वाम मार्गाने मिळवायची आणि मग ती प्रसिद्ध करायची आणि मग ती गोपनीय राहिलीच नाही अशी हाकाटी पिटायाची असे प्रकार आता सुरु होवू शकतात.
सरकार कुठले आहे हे येथे गैरलागु ठरते. सरकारे बदलत असतात, देश तोच असतो, त्यामुळे अश्या प्रकरणामुळे अजून काही गोपनीय माहिती बाहेर पडून त्याचा देशाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
हा निकाल देण्यासाठी न्यायालयाने ब्रिटिश, अमेरिकन तसेच आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या विविध निकालांचा उहापोह केलेला दिसून येतो. कुठलेहि गैरप्रकार उघड करणे हा व्यापक जनहिताचाच प्रकार आहे आणि अश्या बातम्या वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध करणे हा फ्रिडम ऑफ स्पीच म्हणजेच घटनेने दिलेल्या "उच्चार स्वात्रंत्र्याचाच " एक भाग आहे असे न्यायालयाने पुढे नमूद केले.
सध्या सोशल मीडियामुळे उच्चार स्वातंत्र्याला काही धरबंधच राहिलेला नाही आणि मित्रा मित्रांमध्ये राजकीय मतांमुळे भांडणे होवू लागली आहेत, हेही खरेच.. "जनी वावगे बोलता सुख नाही" हे रामदास स्वामींचे वचन त्रिकालाबाधित आहे हे आता जास्त पटते.
एक प्रकारे शोध पत्रकारितेला दिलेले हे संरक्षणच आहे, पण त्याच बरोबर ह्या अधिकाराबरोबरच माध्यमांवर मोठी जबादारी देखील येते आणि पत्रकारितेमध्ये देखील कसा अपप्रवृत्तींचा शिरकाव झाला आहे हाचि चर्चा देखील पुढे न्यायालयाने ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नय्यर ह्यांच्या एका पत्राचा आधार घेऊन केली आहे
न्या. जोसेफ ह्यांनी त्यांच्या स्वतंत्र आणि विस्तृत निकालपत्रा मध्ये माहिती अधिकार कायद्याचा विस्तृत उहापोह केला आहे . ह्या कायद्याच्या कलम ८, २२ आणि २४ ह्यांचा एकत्रितरित्या विचार करून न्या. जोसेफ ह्यांनी नमूद केले की जर का एखादी माहिती न दिल्याने होणारे जनहिताचे नुकसान हे अशी माहिती दिल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानापेक्षा जास्त असेल, तर अशी माहिती जरूर दिली पाहिजे. त्याचप्रमाणे जर का सरंक्षण खात्यामधील भ्रष्टाचाराचे आरोप
किंवा मानवी हक्कांचे उल्लंघन ह्या संदर्भात माहिती मागितली असेल तर ती माहिती उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, असे न्या. जोसेफ ह्यांनी नमूद केले.
ह्या केसमधील कागदपत्रे ही गैरमार्गाने मिळवली असली तरी जेव्हा व्यापक जनहिताचा मुद्दा निर्माण होतो तेव्हा त्यातील मजकूरच महत्वाचा असतो, ती कागदपत्रे कशी मिळवली हा मुद्दा दुय्यम ठरतो असे न्या. जोसेफ ह्यांनी नमूद केले.
वर नमूद केल्याप्रमाणे आता ह्या निकालामुळे 'गोपनीयता' ह्या शब्दाची धारच कमी झाली आहे. राफेलचा अंतिम निकाल काहीही लागो, कागदपत्रे कशी मिळवली हे गौण असून त्यातील मजकूर महत्वाचा हे ह्या निकालाचे सार आहे आणि याचा चांगला-वाईट परिणाम येथून पुढे येणाऱ्या सर्व सरकारला भोगावा लागणार हे खरे,. राजकारणामध्ये जात्यातले आणि सुपातले सारखे बदलत असतात.
ऍड. रोहित एरंडे ©
पुणे
Comments
Post a Comment