"मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित घरामध्ये आई-वडिलांच्या मर्जीवरच राहता येते" - ऍड. रोहित एरंडे ©
"मुलांना, आई-वडिलांच्या स्वकष्टार्जित घरामध्ये आई-वडिलांच्या मर्जीवरच राहता येते"
ऍड. रोहित एरंडे ©
वायु वेगाने पसरणे ह्याच्या साठी आता "सोशल मीडिया" वेगाने पसरणे असा शब्द आता प्रचलित झाला आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. कारण कायदेशीर ज्ञान, आरोग्य विषयक माहिती ह्या बद्दलच्या उलट्या-सुलट्या बातम्या इतक्या वेगाने पसरतात आणि लोकांचाहि त्यावर विश्वास ठेवतात आणि मग नंतर पस्तावण्याची पाळी येते. एवढे लिहिण्याचे कारण हेच कि मध्यंतरी, आई वडिलांची स्वकष्टार्जित मिळकत आणि मुलांचा हक्क ह्या विषयी अश्याच उलट-सुलट बातम्या वाचण्यात आल्या. तसेच वर्तमानपत्रांमध्ये देखील मुलांनी "आई-वडिलांना घराबाहेर काढले" असेही वाचण्यात येते.
ह्या विषयीचा कायदा खरेतर खूप पूर्वीपासून पक्का झाला आहे.
मा. मुंबई हायकोर्टाने २३ वर्षांपूर्वीच कॉनरॅड डायस विरुद्ध जोसेफ डायस (१९९६ (२) महा. law जर्नल , पान क्र . २०८) ह्या याचिकेवर ( मा.न्या. सि .एस. वैद्यनाथन) महत्वपुर्र्ण निकाल दिला आहे. बेंगलोरला नोकरीनिमत्त राहत असणाऱ्या वडिलांनी त्यांचा दादर येथील स्वतःचा फ्लॅट त्यांच्या मुलास - याचिकाकर्त्यास राहण्यासाठी दिला होता आणि फ्लॅटच्या नीट देखभालीसाठी एक कुल-मुखत्यारपत्र देखील मुलाला दिले होते. मात्र मुलगा सदरचा फ्लॅट परस्पर विकण्याची शक्यता आहे असे वडिलांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी सदरचे कुल-मुखत्यारपत्र रद्द केलेच पण त्याच बरोबर मुलाविरुद्ध मुंबई मधील कोर्टामध्ये जागेचा ताबा मिळावा म्हणून १९८८ साली हुकुमी ताकिदीकरता दावा दाखल केला.
मात्र, 'मी १२ वर्षांपेक्षा अधिक काळ त्या फ्लॅट मध्ये विनासायास राहत आहे आणि त्या मुळे आता ऍडव्हर्से पझेशन च्या तत्त्व प्रमाणे मीच मालक झालो आहे;' असा बचाव मुलाने कैफियत दाखल करून दाव्यात घेतला. . मात्र कनिष्ट कोर्टामध्ये वडिलांच्याच बाजूनी निकाल लागतो. ह्या विरुद्ध उच्च न्यायालयामध्ये अपील दाखल करताना मुलगा असा बचाव पहिल्यांदाच घेतो कि तो त्या जागे मध्ये लायसेन्सी म्हणून राहत होता. अर्थातच कोर्टाने हाही बचाव नाकारला आणि रेंट ऍक्ट आणि इसमेन्ट ऍक्ट च्या तरतुदींचा ऊहापोह करताना कोर्टाने पुढे नमूद केले कीं ,"कुठला ही मुलगा / मुलगी त्याच्या जन्मापासून आई-वडिलांबरोबर राहत असतो. मात्र तो काही लायसेन्सी म्हणून राहत नसतो तर एक कौटुंबिक सभासद म्हणून तो राहत असतो. जन्मापासूनच लायसेन्सी असल्याचा अधिकार कोणीही सांगू शकत नाही".
कोर्टाने पुढे जाऊन असे हि नमूद केले कि, "एकतर नाते संबंधांचा विचार करता कुठले हि वडील स्वतःच्या मुलाला भाडेकरू किंवा लायसेन्सी म्हणून स्वतःच्याच घरात राहायला देतील हे अशक्य आहे आणि ह्या केस मधील २ हि पार्टीज ह्या ख्रिश्चन असल्यामुळे एकत्र कुटुंबाच्या मालकीची जागा आहे, हा मुलाचा बचाव कायदयाने टिकूच शकत नाही आणि उलट पक्षी सदरचा फ्लॅट हा वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालकीचा आहे हे पुराव्याने सिद्ध झाले आहे.."
निकालाच्या शेवटी कोर्टाने असे नमूद केले कि "ज्या वडिलांनी मुलाला नीट शिक्षण दिले, स्वतःच्या पायावर उभे केले त्याच मुलाने वडिलांचा मान न राखता त्यांच्यावर बेफाम आरोप केले, त्यांची किचकट उलटतपासणी घेतली , हे दुर्दैवच. काहीही झाले तरी शेवटी ते वडील आहेत आणि त्यांचा मान राखणे गरजेचे असते, ह्याची सुबुद्धी मुलाला लवकर होवो". !
मात्रह्या निकालाला आई-वडिलांच्या बिघडलेल्या संबंधांची पार्श्वभूमी होती, हे कोर्टाने शेवटी ७० वर्षीय वडिलांना दिलेल्या कानपिचक्यांवरून दिसून येते. कारण ह्या वयात त्यांच्या विरुद्ध बायकोने कायदेशीरपणे वेगळे राहण्याचा अर्ज केला होता आणि पोटगी देखील मिळवली होती. त्याचबरोबर वडील हे बाहेरख्याली असून बंगलोर ला दुसऱ्या स्त्री बरोबर राहत आल्याचा गंभीर आरोप देखील मुलांनी केला होता. !
आई-वडिलांमधील अश्या बिघडलेल्या संबंधाचा मुलाने गैर फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला , असे हि कोर्टानी नमूद केले आणि शेवटी मुलाला जागा सोडण्यासाठी १ वर्षांचा वेळ दिला आणि अशी आशा व्यक्त केली की ह्या काळात तरी सुदैवाने सर्व कुटुंब एकत्र यावे आणि त्यांच्यातली कटुता संपुष्टात यावी.
ह्याच निकालासारखाच दुसरा निकाल अलीकडेच मा. दिली उच्च न्यायालयाने सचिन आणि इतर विरुद्ध झब्बू लाल आणि इतर (याचिका क्र. १३६/२०१६,) ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला. ह्याही केस मध्ये याचिकाकर्ता मुलगे आणि त्याचे आई-वडील ह्यांच्या मधील संबंध अगदी विकोपाला पोहोचले होते. आई-वडिलांच्या मते त्यांच्या मुलांनी आणि सुनांनी त्यांची जीवन अगदी बेहाल करून टाकले होते आणि त्यामुळे त्यांनी पोलीस तक्रारी देखील मुलांविरुद्ध दाखल झाल्या होत्या. एकाच इमारतीमध्ये वेग-वेगळ्या मजल्यांवर सर्व जण राहत होते. शेवटी परिस्थिती अगदी हाता बाहेर गेल्यामुळे आई-वडिलांनी त्यांच्या मुलांविरुद्ध जागेचा ताबा मिळावा म्हणून हुकुमी ताकिदीकरता (mandatory injunction )दावा दाखल केला. अर्थात मुलांनी त्यांच्या कैफियतीमध्ये आई-वडिलांचे सर्व आरोप तर नाकारलेच, पण आई-वडिलांबरोबर ते देखील सह-मालक असल्याचा दावा केला. मात्र ते राहत असलेली सर्व इमारत ही वडिलांच्याच स्वकष्टार्जित मालकीची असल्याचे कोर्टात सिद्ध झाले आणि वडिलांनी केवळ नैसर्गिक प्रेमापोटीच मुलांना राहण्याकरिता जागा दिली होती आणि अश्या मुलांना फार तर लायसेन्सी म्हणता येईल आणि त्यांचे लायसेन्स रद्द झाले आहे हे हि सिद्ध झाले आहे असे कनिष्ट कोर्टाने नमूद केले होते आणि मुलांना जागेचा ताबा वडिलांना देण्याचा आदेश दिला. ह्या निकाला विरुद्ध मुलांनी दिल्ली उच्च न्यालयायात अपील दाहकल केले. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ट कोर्टाचा हुकूम कायम ठेवताना नमूद केले कि ,"जर राहते घर हे आई-वडिलांचे स्वकष्टार्जित असेल, तर अश्या घरात राहण्याचा हक्क वगैरे काही मुलांना प्राप्त होत नाही, तर तो आईला-वडिलांच्या मर्जीवरच अवलम्बुन असतो. एकमेकांचे संबंध चांगले असताना राहण्याची परवानगी दिली ह्याचा अर्थ आयुष्यभर आई-वडीलांनी हा बोजा घेऊन राहावे असा होत नाही, त्यामुळे आई-वडिलांना जागेचा ताबा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे ".
स्वकष्टार्जित मिळकत असेल तर अर्थातच त्या मध्ये मालकाच्या हयातीमध्ये तरी त्याच्याच मर्जीने राहता येते आणि त्याच्या वारसांनाही अश्या स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये जन्मतःच हक्क मिळत नाही. जर का अशी व्यक्तीने मृत्यूपत्र केले असेल तर मृत्यूपत्रामाप्रमाणे अन्यथा वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे मिळकतींची विभागणी मृत्यूपश्चात होते. आपल्या पैकी बहुतेक जण हे जन्मापासून आई-वडिलांच्या बरोबरच राहत असतो आणि घराबद्दल नमूद करताना "आपले घर" असेच नमूद करतो, जरी कायद्याने आई-वडील मालक असले तरी हक्काबद्दलचे वाद हे नंतर होऊ शकतात. पण ज्या घरात सुसंवाद असेल, तिथे असे वाद होण्याची शक्यता नसते आणि त्यांना ह्या निकालांची भीती वाटण्याची गरज नाही. सध्याच्या काळात हे निकाल खूपच महत्वाचे आहेत आणि यातून योग्य तो बोध घेऊ ज्याने त्याने घ्यावा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्याला काही प्रश्न पडल्यास तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा, इंटरनेटवरचे मोफत सल्ले नंतर महागात पडू शकतात. .
ऍड. रोहित एरंडे
पुणे. ©
Comments
Post a Comment