कायद्याची चौकट समजून सण -समारंभ साजरे करणे हिताचे . ऍड. रोहित एरंडे ©

कायद्याची  चौकट समजून  सण -समारंभ साजरे करणे हिताचे .

ऍड.  रोहित एरंडे © 

सध्याच्या सण समारंभांच्या पार्श्वभूमीवर  "कायद्याचे अज्ञान का कधीही बचाव कोर्टात होत नाही" हे कायद्याचे मुख्य तत्व नमूद करावेसे वाटते.  हे गणेशोत्सव, दहीहंडी    कार्यकर्त्यांच्या बैठका,   ढोल-ताशांचा सराव  देखील सुरु झाले आहेत . परंतु  हे सर्व करताना उत्साहाच्या भरात आपल्या हातून कायद्याचा भंग तर होत  नाहीना ह्याचे भान   राखणे गरजेचे आहे.  कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्व धर्मीय सण -समारंभांमुळे होणाऱ्या  त्रासांविरुद्ध दाखल झालेल्या  जनहित याचिकांवर   मुंबई उच्च न्यायालायने,  दिलेले निकाल  खूपच  स्पष्ट आहेत.  इतकेच काय तर 'कायद्यात बदल करून शांतता क्षेत्राची शांतता हिरावून  घेण्याचा सरकारलाही  अधिकार नाही'   असे  मा. उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी ध्वनी प्रदूषणाबद्दलच्या नियमावलीत बदल केल्यामुळे सरकारला स्प्ष्ट शब्दात सुनावले होते.   ह्या सर्व निकालांचे-कायद्यांचे  थोडक्यात तरी सार माहिती असणे गरजेचे आहे. 

ध्वनिप्रदूषणाला बंदीच :

१. "राईट टू स्पिक " या घटनात्मक अधिकारात लाऊड स्पीकर वरून मोठ्याने आवाज करणे अभिप्रेत नाही.जर एखाद्याला आवाज करायचा अधिकार असेल, तर दुसऱ्या व्यक्तीला तो न ऐकण्याचाहि अधिकार आहे.  प्रत्येकाला सन्मानाने , स्वखुशीने  आणि शांत वातावरणात जगण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. ह्या अधिकारात किडा - मुंगी सारखे जगणे त्यामुळेच अभिप्रेत नाही असे हि कोर्टाने पुढे म्हणले आहे. ह्यासाठी  सर्वोच्च न्यायालयाच्या  २००० सालच्या  चर्च ऑफ गॉड विरुद्ध के के आर मॅजेस्टिक या निकालाचा आधार घेतला गेला ज्यामध्ये  मध्ये असे स्पष्टपणे म्हणले आहे कि," मोठ्यांदी स्पीकर लावून किंवा जोरजोरात वाद्ये वाजवून, इतरांची शांतता भंग करून, प्राथर्ना-पूजा अर्चा करावी  असे कुठलाही धर्म सांगत नाही"

२.  लाऊड-स्पीकरचा वापर ध्वनी प्रदुषण निमयवालिप्रमाणेच करता येईल. मात्र रात्री १० ते सकाळी ६ ह्या वेळेत लाऊड-स्पीकर, फटाके इ. वापरण्यास पूर्ण बंदी राहील.

३. लाऊड-स्पीकरचा नियमबाह्य वापर झाल्यास त्याबद्दलची परवानगी रद्द करण्याचा  अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यास असणार आहे आणि त्यासाठी महापालिकांनी विशेष तक्रार नियंत्रण  व्यवस्था उभारावी, जेणेकरून ई-मेल , फोन, एसएमएस द्वारे देखील तक्रार  नोंदवता येईल. जोपर्यंत तक्रार  नोंदणी व्यवस्था  होत नाही तो पर्यंत नागरिकांनी १०० नंबर फोन करून तक्रार  नोंदवावी.

४.तक्रार  आल्यावर  अधिकऱ्यांनी / पोलिसांनी त्वरित जागेवर जाऊन मशीन द्वारे आवाजाची पातळी नोंदवावी आणि प्रमाणाबाहेर आवाज असल्यास त्वरित लाऊडस्पिकर बंद करावेत.

वर्षभर वाजणारे कर्णकर्कश्श हॉर्न, भोंगे   ह्यांनादेखील वरील नियम लागू आहेत. 

मांडवांसाठीची नियमावली : 

१. सुस्थितीतील आणि विना अडथळे रस्ते हा प्रत्येक नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे, हे मांडवांना परवानगी देताना लक्षात ठेवावे. इतकेच काय तर हेल्मेट सक्तीवर निर्णय देताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली "खड्डेमुक्त रस्ते हा प्रत्येक नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद केले होते. तसेच "आर्थिक अडचणींमुळे विकासकामे करता येत  नाहीत हि सबब महानगरपालिका देऊ शकत नाही" असे देखील १९८० साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे, प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा. 

२. तहसीलदार आणि वरिष्ठ मुलकी  अधिकाऱ्यांनी उत्सवांपूर्वी ७ दिवस आधी जागेवर जाऊन  मांडव उभारणी बाबत पाहणी करून आयुक्तांना अहवाल सादर करावा.

३. मांडव घालायला परवानगी देण्याचा महापालिका आयुक्तांचा अधिकार हा अनिर्बंध नाही, त्यामुळेच प्रमुख  ऱ्हदरींचे रस्ते, प्रमुख शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटले यांच्या जवळ मांडव घालण्यास परवानगी देऊ नये आणि असे विना परवानगी मांडव त्वरित काढून टाकावे.

४. .रस्त्याच्या १/३ भागात मांडवांना परवानगी देताच येईल असे नाही. जर का १/३ जागेतील मांडवांमुळे   देखील रास्ता वाहतुकीस अडथळा होत असेल, तर  अश्या मांडवांस परवानगी देऊ नये.

५.   असे  सर्व हुकूम हे सर्व जाती-धर्मातील सण -समारंभांना लागू राहतील कारण  प्रत्येकाला आपापल्या धर्माप्रमाणे उत्सव साजरे करण्याची  मुभा असली तरी मांडव घालून रस्ता अडविणे, लाऊड-स्पीकर, इ.  द्वारे ध्वनिप्रदूषण करण्याचा अधिकार अजिबातच नाही. 

 एकीकडे कार्यकर्त्यांचा रोष आणि दुसरीकडे कर्तव्यात कसूर केल्यास न्यायालयाकडून कारवाईची भिती  अश्या कात्रीत अंमलबजवाणीची   अवघड जबाबदारी  महानगरपालिका आणि पोलीस यंत्रणेवर आहे. जो पर्यंत  त्यास सर्वोच्च न्यायालयातुन स्थगिती मिळत नाही किंवा कायद्यात बदल होत नाही, तो पर्यंत ते पाळण्यावाचून गत्यंतर नाही. नुसती सोशल मीडियावर ओरड करून काय  उपयोग ?.   "भगवान कृष्ण थर  लावून आणि डीजे लावून दही हंडी फोडत होते  का "  ह्या कोर्टानी पूर्वी  विचारलेल्या प्रश्नावर  विरुद्ध बाजू कडे उत्तर नव्हते. 

सकारात्मक बाजू :

उत्सव म्हणजे फक्त धांगडधिंगाअसे म्हणणे हे चांगले  कार्य करणाऱ्या मंडळांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. 

अनेक मंडळे वर्षभर रक्तदान शिबिरे, मोफत आरोग्य शिबिरे, गरीब-अनाथ विद्यार्थ्यांना मदत, दुष्काळग्रस्तांना-पूरग्रस्तांना  मदत, धरणातील गाळ काढणे  इ.   सामाजिक उपक्रम पार पाडीत  असतात. आत्ता देखील कोल्हापूर-सांगली मध्ये पूरग्रस्तांना  अनेक मंडळांनी वेळोवेळी मदत केलेली आपण बघीतले असेल. किंबहुना अश्या समाज उपयोगी उपक्रमांना योग्यती प्रसिद्धी मिळायचे दिसत नाही.  सबब, 'सब घोडे बारा टक्के' ह्या न्यायाने सर्वांना एकाच तराजूत तोलणे चुकीचे ठरेल.  वरील नियमांना अनसूरून देखील उत्सव साजरे होत आहेत आणि लोकांचा सहभागही  कमी झालेला दिसून येत नाही.  

तरीपण तारतम्य गरजेचेच :

 उत्सव दरवर्षीच  येतात, पण  उत्साहाच्या भरात कायदे  मोडून गुन्हे  दाखल झाल्यास , ते  निस्तरताना  पुढे नोकरी-धंदयासाठी किंवा परदेशी वगैरे जाताना अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे  तारतम्य बाळगणे, विशेषतः तरुण मंडळींनी तर  हिताचे नाही का ?. 'तुम आगे  बढो म्हणणारे' स्टडी रूम मध्ये आणि कार्यकर्ते 'कस्टडी-रूम मध्ये; असे व्हायला नको.   प्रत्येक वेळी सरकारला  गुन्हे मागे घेता येतीलच  असे नाही आणि कोर्ट सुद्धा ह्या प्रकारची गंभीर दखल घेऊ शकते. 

ऍड.  रोहित एरंडे ©