बँकांच्या अंतर्गत समितीपुढे विलफुल डिफॉल्टरला स्वतः अथवा वकीलांमार्फत युक्तिवाद करण्याचा अधिकार नाही. - मा. सर्वोच्च न्यायालय.
बँकांच्या अंतर्गत समितीपुढे विलफुल डिफॉल्टरला स्वतः अथवा वकीलांमार्फत युक्तिवाद करण्याचा अधिकार नाही. - मा. सर्वोच्च न्यायालय.
ऍड. रोहित एरंडे.
बँकचे कर्ज न फेडल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे ०१/०७/२०१३ रोजी पहिल्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक परिपत्रक काढून अश्या सहेतुक कर्ज बुडव्यांना ह्यांना परत कर्ज मिळू नये ह्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली, ज्यायोगे अश्या कर्ज बुडव्यांना सहेतुक कर्ज बुडवे म्हणजेच म्हणजेच "विलफुल डिफॉल्टर " घोषित करता येईल. ह्या परिपत्रकाप्रमाणे ज्या कर्ज धारकांनी पैसे असून सुद्धा कर्ज फेडले नाही किंवा ज्या कारणाकरिता कर्ज दिले त्याखेरीज अन्य कारणाकरिता कर्जाचा वापर केल्यास किंवा कर्जदाराने कर्ज रकमेचा अपहार केल्यास किंवा कर्जाची परतफेड न करताच तारण ठेवलेल्या मालमत्तांची विल्हेवाट लावल्यास, अश्या कर्जदारांना सहेतुक कर्ज बुडवे म्हणजेच म्हणजेच "विलफुल डिफॉल्टर " म्हटले जाते. "विलफुल डिफॉल्टर " घोषित केल्यास अश्या कर्जदारांवर प्रचंड बंधने येतात उदा. त्यांना कोणतीही बँक, आर्थिक संस्था कर्ज देऊ शकत नाही, फौजदारी कारवाई होऊ शकते, अश्या कंपनीचे "बोर्ड ऑफ डायरेक्टर" बदलण्याचा अधिकार बँकांना प्राप्त होतो, अश्या कंपनीच्या संचालकांना इतर ठिकाणी संचालक म्हणून नेमता येत नाही. तदनंतर रिझर्व्ह बँकेने ०१/०७/२०१५ रोजी दुरुस्त परिपत्रक काढून एखाद्या कर्जदाराला "विलफुल डिफॉल्टर " घोषीत करण्याआधी कशी कार्यवाही करावी ह्या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली आहेत. कुठल्याही कर्जदाराला "विलफुल डिफॉल्टर " घोषित करण्याआधी कंपनीच्या प्रवर्तक किंवा पूर्णवेळ संचालकांनी "डिफॉल्ट" केला आहे किंवा नाही ह्याची पुराव्यांसह चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमावी ज्यामध्ये बँकेच्या कार्यकारी संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर जनरल मॅनेजर दर्जाच्या २ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. कर्जदाराने विलफुल डिफॉल्ट केला, अश्या निष्कर्षाप्रत समिती आली तर त्या कर्जदारास आणि संचालकांना समिती नोटीस पाठवून त्यांचे लेखी म्हणणे मांडण्याची संधी देईल. तसेच वैयत्तिक सुनावणीची देखील संधी दिली जाईल. अश्या समितीचे निष्कर्षांना अंतिम मान्यता देण्यासाठी अध्यक्ष / मॅनेजिंग डायरेक्टर ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील पुनर्विचार समिती निर्णय घेईल. ह्या मार्गदर्शक तत्वांना विविध उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. मात्र एका याचिकेमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालायने बँकांच्या विरुद्ध निर्णय देताना नमूद केले की अश्या अंतर्गत समित्या "ट्रिब्युनल" सारख्या असल्यामुळे त्यांच्यापुढे कर्जदारांना वकीलांमार्फत आपली बाजू मांडता येईल, तसेच अश्या समित्यांपुढे कर्जदारांना तोंडी युक्तिवाद करता येईल. ह्या निर्णयास मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे "स्टेट बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध जेएएच डेव्हलपर्स" या याचिकेद्वारे नुकतेच आव्हान देण्यात आले. बँकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास जोरदार आव्हान दिले. तर कर्जदारांनी नमूद केले की "विलफुल डिफॉल्टर " घोषित झाल्यावर आमच्यावर प्रचंड बंधने येतात, सबब आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. न्या. रोहिंटन नरिमन आणि न्या. विनीत सरन ह्यांच्या खंडपीठाने बँकांच्या बाजूने निर्णय देताना नमूद केले की ह्या अंतर्गत समित्या म्हणजे काही न्यायीक अधिकार असणारे ट्रिब्युनल्स नव्हेत, त्यामुळे वकीलांना अश्या अंतर्गत समित्यांपुढे हजर होण्याचा कोणताही अधिकार नाही. तसेच वकिलांशिवाय एखाद्या प्रकरणात हजर होणे म्हणजे नैसर्गिक न्याय तत्वांचे उल्लंघन झाले असे अजिबात नाही आणि असे अनेक निकालांमध्ये पूर्वी स्प्ष्ट झाले आहे. तसेच एखाद्याला काळ्या यादीत टाकण्याआधी देखील त्याचे बाजू ऐकणे गरजेचे असते आणि त्या प्रमाणे कर्जदारांना देखील त्यांची म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडता येतेच त्यामुळे वकीलांची आवश्यकता नाही, असे कोर्टाने नमूद केले. एखादा कर्ज धारक "विलफुल डिफॉल्टर " आहे किंवा नाही हे त्या त्या केसच्या पार्श्वभूमीवर ठरते. त्याचप्रमाणे अंतर्गत समितीपुढे तोंडी युक्तिवादाची संधी कर्जदाराला देणे समितीवर बंधनकारक नाही असेहि कोर्टाने पुढे नमूद केले. मात्र पहिल्या समितीने "विलफुल डिफॉल्टर " घोषीत करण्याचा आदेश दिल्यावर त्याची प्रत लगेचच कर्जदाराला व जेणेकरून १५ दिवसांमध्ये कर्जदाराला पुनर्विचार समितीपुढे दाद मागता येईल. पुनर्विचार समितीने देखील तर्कसंगत आदेश देणे क्रमप्राप्त आहे, असेही कोर्टाने शेवटी नमूद केले आहे. अतिशय महत्वाचा असा हा निर्णय आहे. पार मा. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आपली केस प्रत्येकाला स्वतः लढविता येते, मात्र क्लिष्ट कायदे आणि कामकाज ह्यामुळे कोणी सहसा तयार होत नाही. वकीलांना अश्या समित्यांपुढे हजर होता येत नसले तरी केसची पूर्व तयारी करण्यासाठी वकीलांची मदत घेण्यावर कुठलीही बंदी नाही हेही खरेच.
ऍड. रोहित एरंडे
ऍड. रोहित एरंडे.
बँकचे कर्ज न फेडल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्यामुळे ०१/०७/२०१३ रोजी पहिल्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक परिपत्रक काढून अश्या सहेतुक कर्ज बुडव्यांना ह्यांना परत कर्ज मिळू नये ह्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली, ज्यायोगे अश्या कर्ज बुडव्यांना सहेतुक कर्ज बुडवे म्हणजेच म्हणजेच "विलफुल डिफॉल्टर " घोषित करता येईल. ह्या परिपत्रकाप्रमाणे ज्या कर्ज धारकांनी पैसे असून सुद्धा कर्ज फेडले नाही किंवा ज्या कारणाकरिता कर्ज दिले त्याखेरीज अन्य कारणाकरिता कर्जाचा वापर केल्यास किंवा कर्जदाराने कर्ज रकमेचा अपहार केल्यास किंवा कर्जाची परतफेड न करताच तारण ठेवलेल्या मालमत्तांची विल्हेवाट लावल्यास, अश्या कर्जदारांना सहेतुक कर्ज बुडवे म्हणजेच म्हणजेच "विलफुल डिफॉल्टर " म्हटले जाते. "विलफुल डिफॉल्टर " घोषित केल्यास अश्या कर्जदारांवर प्रचंड बंधने येतात उदा. त्यांना कोणतीही बँक, आर्थिक संस्था कर्ज देऊ शकत नाही, फौजदारी कारवाई होऊ शकते, अश्या कंपनीचे "बोर्ड ऑफ डायरेक्टर" बदलण्याचा अधिकार बँकांना प्राप्त होतो, अश्या कंपनीच्या संचालकांना इतर ठिकाणी संचालक म्हणून नेमता येत नाही. तदनंतर रिझर्व्ह बँकेने ०१/०७/२०१५ रोजी दुरुस्त परिपत्रक काढून एखाद्या कर्जदाराला "विलफुल डिफॉल्टर " घोषीत करण्याआधी कशी कार्यवाही करावी ह्या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली आहेत. कुठल्याही कर्जदाराला "विलफुल डिफॉल्टर " घोषित करण्याआधी कंपनीच्या प्रवर्तक किंवा पूर्णवेळ संचालकांनी "डिफॉल्ट" केला आहे किंवा नाही ह्याची पुराव्यांसह चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमावी ज्यामध्ये बँकेच्या कार्यकारी संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर जनरल मॅनेजर दर्जाच्या २ अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. कर्जदाराने विलफुल डिफॉल्ट केला, अश्या निष्कर्षाप्रत समिती आली तर त्या कर्जदारास आणि संचालकांना समिती नोटीस पाठवून त्यांचे लेखी म्हणणे मांडण्याची संधी देईल. तसेच वैयत्तिक सुनावणीची देखील संधी दिली जाईल. अश्या समितीचे निष्कर्षांना अंतिम मान्यता देण्यासाठी अध्यक्ष / मॅनेजिंग डायरेक्टर ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील पुनर्विचार समिती निर्णय घेईल. ह्या मार्गदर्शक तत्वांना विविध उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते. मात्र एका याचिकेमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालायने बँकांच्या विरुद्ध निर्णय देताना नमूद केले की अश्या अंतर्गत समित्या "ट्रिब्युनल" सारख्या असल्यामुळे त्यांच्यापुढे कर्जदारांना वकीलांमार्फत आपली बाजू मांडता येईल, तसेच अश्या समित्यांपुढे कर्जदारांना तोंडी युक्तिवाद करता येईल. ह्या निर्णयास मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे "स्टेट बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध जेएएच डेव्हलपर्स" या याचिकेद्वारे नुकतेच आव्हान देण्यात आले. बँकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास जोरदार आव्हान दिले. तर कर्जदारांनी नमूद केले की "विलफुल डिफॉल्टर " घोषित झाल्यावर आमच्यावर प्रचंड बंधने येतात, सबब आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. न्या. रोहिंटन नरिमन आणि न्या. विनीत सरन ह्यांच्या खंडपीठाने बँकांच्या बाजूने निर्णय देताना नमूद केले की ह्या अंतर्गत समित्या म्हणजे काही न्यायीक अधिकार असणारे ट्रिब्युनल्स नव्हेत, त्यामुळे वकीलांना अश्या अंतर्गत समित्यांपुढे हजर होण्याचा कोणताही अधिकार नाही. तसेच वकिलांशिवाय एखाद्या प्रकरणात हजर होणे म्हणजे नैसर्गिक न्याय तत्वांचे उल्लंघन झाले असे अजिबात नाही आणि असे अनेक निकालांमध्ये पूर्वी स्प्ष्ट झाले आहे. तसेच एखाद्याला काळ्या यादीत टाकण्याआधी देखील त्याचे बाजू ऐकणे गरजेचे असते आणि त्या प्रमाणे कर्जदारांना देखील त्यांची म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडता येतेच त्यामुळे वकीलांची आवश्यकता नाही, असे कोर्टाने नमूद केले. एखादा कर्ज धारक "विलफुल डिफॉल्टर " आहे किंवा नाही हे त्या त्या केसच्या पार्श्वभूमीवर ठरते. त्याचप्रमाणे अंतर्गत समितीपुढे तोंडी युक्तिवादाची संधी कर्जदाराला देणे समितीवर बंधनकारक नाही असेहि कोर्टाने पुढे नमूद केले. मात्र पहिल्या समितीने "विलफुल डिफॉल्टर " घोषीत करण्याचा आदेश दिल्यावर त्याची प्रत लगेचच कर्जदाराला व जेणेकरून १५ दिवसांमध्ये कर्जदाराला पुनर्विचार समितीपुढे दाद मागता येईल. पुनर्विचार समितीने देखील तर्कसंगत आदेश देणे क्रमप्राप्त आहे, असेही कोर्टाने शेवटी नमूद केले आहे. अतिशय महत्वाचा असा हा निर्णय आहे. पार मा. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आपली केस प्रत्येकाला स्वतः लढविता येते, मात्र क्लिष्ट कायदे आणि कामकाज ह्यामुळे कोणी सहसा तयार होत नाही. वकीलांना अश्या समित्यांपुढे हजर होता येत नसले तरी केसची पूर्व तयारी करण्यासाठी वकीलांची मदत घेण्यावर कुठलीही बंदी नाही हेही खरेच.
ऍड. रोहित एरंडे
Comments
Post a Comment