पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे नक्की काय ? ऍड. रोहित एरंडे. पुणे. ©

पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे नक्की काय ?

ऍड. रोहित एरंडे.
पुणे. ©

  एखाद्या सुपर कॉम्पुटरला मागे टाकेल एवढ्या वेगात चालणाऱ्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींमध्ये 'पक्षांतर बंदी कायदा' लागू करावा लागतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि आपापले आमदार फुटू नयेत म्हणून आमदारांवर पंचतारांकित हॉटेल मध्ये ठेवण्यात आले होते.  पक्षांतर बंदी कायदा म्हणजे स्वंतत्र कायदा आहे का आणखी काही , ह्याची थोडक्यात माहिती घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. 
"आया  राम गया राम " ही  उपाधी पक्षांतर करणाऱ्या आमदार -खासदारांसाठी नेहमी वापरली जाते. ह्याचा उदय झाला हरियानामधील पतौडी  विधानसभा क्षेत्रामधील श्री. गया लाल ह्या  आमदारामुळे. हे महाशय त्यांची राजकीय निष्ठा बदलण्यासाठी प्रसिद्ध होते. त्यांनी इतके वेळा पक्ष् बदलले आणि  एकदा तर म्हणे  त्यांनी एका दिवसात ३ वेळा पक्ष बदलले आणि त्यामुळे  "आया  राम गया राम " ही उपाधी प्रचलित झाली. मात्र अश्या प्रकारचे राजकारण काही नवीन नाही. आपल्या वैयत्तीक आकांक्षांसाठी आपण ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलो, त्याला तिलांजली देऊन दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याचे प्रकार पूर्वीपासून चालत आले आहे.  अश्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान श्री. राजीव गांधी ह्यांच्या सरकारने एका कमिटीची स्थापन केली आणि त्या कमिटीच्या शिफारशीप्रमाणे सर्व पक्षांच्या एकमताने ५२ वी घटना दुरुस्ती १९८५ केली गेली आणि घटनेमध्ये  १० व्या परिशिष्टाचा समारोप केला गेला अन्य त्याच अनुषंगाने  कलम १०२ आणि १९१ ह्या आमदार-खासदारांना अपात्र ठरविणाऱ्या अनुच्छेदांमध्ये देखील केली गेली. ह्या सर्व तरतुदींना  अँटी-डिफेक्शन कायदा किंवा पक्षांतर बंदी कायदा म्हणून  ओळखले जाते. 
 हा कायदा राजकीय पक्षांसाठी "नेसेसरी एव्हील" आहे. आवडला नाही तरी वेळेला ह्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो. 

ह्यातरतुदी ह्या संसेदच्या दोन्ही सभागृहांना तसेच राज्यामधील विधानसभा आणि विधान परिषद ह्यांना लागू होतात. ह्या सर्व प्रकरणांमध्ये सभापतींना सर्वाधिकार दिलेले आहेत. ह्या तरतुदींप्रमाणे जर कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याने स्वतःहून त्याच्या पक्षाला सोडचिट्ठी दिली किंवा पक्षाची रीतसर १५ दिवस आधी पूर्व परवानगी न घेता  पक्षाच्या आदेशा (पोलिटिकल व्हीप)  विरुद्ध  मतदान केले किंवा केले नाही, किंवा स्वतंत्र उमेदवाराने दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला किंवा नामनिर्देशित सभासदाने सभासद झाल्यापासून  ६ महिन्यांच्या आत दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, तर अश्या सभासदाचे सभासदत्व रद्द होऊ शकते. 

मात्र ह्या तरतुदीला अपवाद आहेत आणि त्यात देखील पळवाटा ठेवलेल्या दिसून येतात.  जर का एखादा राजकीय पक्ष संपूर्णपणे दुसऱ्या पक्षात\विलीन झाला किंवा एवढ्या पक्षातील २/३ आमदार दुसऱ्या पक्षात सामील झाले, तर वरील पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पक्षात होणारे विलीनीकरण मान्य न करता आमचा  स्वतंत्र गट  असल्याचे अश्या सभासदांनी नमूद केल्यास देखील हि तरतूद लागू होत नाही.

अश्या सभासदांचे सभासदत्व रद्द करायचे की नाही, ह्याचा सर्वाधिक सभापतींना असतो आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असतो. त्याचप्रमाणे समजा सभापतींचेच   सभासदत्व ह्या तरतुदींप्रमाणे धोक्यात आले, तर त्याचा निर्णय इतर सर्व सभासद घेतात. 

मात्र सुरुवातीपासूनच हि घटना दुरुस्ती  विवादास्पद राहिली आणि १९९२ साली "किहिटो होलोहान विरुद्ध झाचिलीहू" ह्या केस मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या  ५ सदस्यीय खंडपीठापुढे आव्हान दिले गेले. आणि ३ : २ अश्या बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने हि तरतुद वैध ठरविली. मात्र "सभापतींच्या आदेशाला कोणत्याही कोर्टात आव्हान देता येणार नाही" हि तरतुद मात्र रद्द केली. 

बहुमताने असा निर्णय दिला की निवडणूक लढविताना एका पक्षाच्या विचारधारेशी बांधिलकी दाखवायची आणि नंतर  कुठलेही विधिनिषेध न बाळगता केलेले पक्षांतर हे कायद्याला  अभिप्रेत नाही आणि अश्या सभासदांचे सभासदत्व रद्द केल्यास ते राष्ट्रहिताचेच ठरेल आणि तसे केल्यास त्यांच्या "राईट टू  स्पिक" ह्या घटनादत्त अधिकाराचे देखील उल्लंघन होत नाही.  मात्र सभापतींनी किती दिवसात निर्णय द्यावा हे कोर्टाला सांगता येणार नाही आणि जो पर्यंत सभापती त्यांचा निर्णय देत नाहीत, तो पर्यंत पक्षांतरास आव्हान देता येणार नाही, असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले. त्यामुळे सभापतींची भूमिका खूप महत्वाची ठरते. 

मात्र अल्प मतामधील न्यायाधीशांनी सदरील घटनादुरुस्ती अवैध असल्याचा निर्णय दिला आणि सभापतींना मिळणाऱ्या सर्वाधिकाराचा दुरुपयोग होऊ शकतो अशी भीती  देखील त्यांनी नमूद केली. 

आत्तपर्यंतच्या निकालांवरून राज्यपाल, सभापती ह्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये मा. न्यायालय फार हस्तक्षेप करत नाही असे दिसून येते.

ह्या आधी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा , कर्नाटक ह्या राज्यांमध्ये पक्षांतर बंदी कायदा आणण्याची वेळ आली होती. एकंदरीत आता मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे घोडे बाजाराला कायमचा अळा बसला आहे. ह्या पुढे कुठलीही बहुमताची चाचणी ही गुप्त मतदानाने घेता येणार नाही आणि त्याचे लाइव्ह प्रक्षेपण करणे देखील बंधनकारक झाले आहे.
 एकंदरीत, मतदार राजाला  राजकारणाचा रंग  काळा किंवा पांढरा असा नसून करडा (ग्रे) असतो आणि आपल्याला राजकारणामधील काहीही कळत नाही, हे  आता लक्षात आले असेल.

ऍड. रोहित एरंडे.
पुणे. ©