चित्रपटगृह आणि राष्ट्रगीताचे वाद : ह्यावेळी निमित्त ठरली एक महिला. ऍड. रोहित एरंडे. ©

चित्रपटगृह आणि राष्ट्रगीताचे वाद  : ह्यावेळी निमित्त ठरली एक महिला.

ऍड. रोहित एरंडे. ©

राष्ट्रगीत म्हणायचे की नाही, ते चालू झाल्यावर उभे राहायचे का नाही , असे  वाद बहुतेक आपल्याच देशात उद्भवू शकतात  आणि दरवेळी  कुठलेतरी वेगळेच निमित्त पुरते हे काही दिवसांपुर्वी बेंगलुरू येथील घटनेनंतर दिसून येईल. तेथील  पीव्हीआर माँल मधील ओरिअन सिनेमागृहामध्ये  राष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर एक तरुण महिला उठून उभी राहिली नाही म्हणून तेथे उपस्थित असलेले कन्नड टी .व्ही. कलाकार, बी.व्ही. ऐश्वर्या आणि अरुण गौडा ह्यांनी  जोरदार आक्षेप घेतला.अन्य मिडीयावर याची फारशी दाखल घेतली गेली नसली तरी    लगेचच सध्याच्या युगातले दुधारी अस्त्र म्हणून ज्यास  संबोधता येईल अश्या सोशल मीडियावर ह्याच्यावर जोरदार चर्चा सुरु झाली.  एकंदरीतच  वैयत्तिक स्वातंत्र्य, समाजभान, सार्वजनिक शिस्त ह्याबाबतीत आपल्याकडे सोशल मिडीयावर टोकदार  भूमिका मांडल्या जातात, तसेच  येथे झाले. आपण राष्ट्रगीत चालू झाल्यावर उभे का नाही राहिलो ह्याचे स्पष्टीकरण देताना  'मेन्स्ट्रूअल क्रॅम्प्स menstrual  cramps' मुळे मला राष्ट्रगीताला उभे राहणे शक्य झाले नाही, असे  त्या महिलेने नमूद  दिल्यावर तर अजूनच वाद वाढला.  दोन्ही बाजुंनी हिरीरीने मते मंडळी गेली. जी महिला व्यवस्थित आवरून - सावरून, मेकअप करून चित्रपटगृहात येऊ शकते, तिथे जिने चढून  वर जाऊ शकते तर   फक्त ५२ सेकंद चालणाऱ्या राष्ट्रगीतासाठी उभे राहण्यासाठी 'असले' कारण पुढे करणे म्हणजे  ढोंगीपणा आहे अशी टीका अनेक लोकांनी, विशेषतः महिलांनी देखील  केली. ' मेन्स्ट्रूअल क्रॅम्प्स ' हे महिलांच्या जीवनाचे अविभाज्य अंग आहे आणि लाखो महिला हे सहन करून, त्याचा बाऊ न करता  रोजचे घरकाम, नोकरी-धंदा करू शकतात त्यामुळे राष्ट्रगीत चालू झाल्यावर उभे  न राहण्याचे हे कारणच असू शकत नाही असे अनेक महिलांनी मत व्यक्त केले. तर त्याच बरोबर ज्याचा आपल्याला अनुभव नाही, त्या बाबतीत  पुरुषांनी बोलू नये, आम्हाला राष्ट्रभक्ती शिकवू नये  अशीही मते नोंदवली गेली. राष्ट्रगीत चालू असताना उभे राहिले किंवा नाही ह्यावरून कोणाची देशभक्ती मोजता येईल का अशी मते देखील मांडली गेली.

अजूनही "मेन्स्ट्रुएशन" ह्या विषयाकडे टॅबू म्हणून बघितले जाते. नैसर्गिक असलेल्या ह्या शरीरधर्माचे वर्णन करताना रामदास स्वामींनी देखील "रजस्वलेचा जो विटाळ । त्याचा आळोनी झाला गोळ  ।। त्या गोळाचेंचि केवळ । शरिर हें ।। असे नमूद करून ठेवले आहे. परंतु  आजही समाज ह्या विषयावर दुभंगलेला आहे हे शबरीमलाच्या निकालावेळीही  दिसून आले. असो.

ह्या प्रसंगाच्या निमित्ताने  राष्ट्रगीतासंबंधी कायदेशीर तरतुदी काय आहेत, ह्याचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ.

इंटरनेटवरील माहिती प्रमाणे १९६२ च्या चीन बरोबरच्या युद्धानंतर चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपटाच्या शेवटी राष्ट्रगीत दाखविण्याची प्रथा काही ठिकाणी सुरु झाली. नंतर हळूहळू हि पद्धत बंद पडत गेली  आणि  २००३ मध्ये महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस पक्षाचे तत्कालीन नेते श्री. नरेंद्र वर्मा ह्यांच्या पुढाकाराने ह्या प्रथेचे पुनरिज्जीवन करण्यात आले.

राष्ट्रगीत म्हटले नाही तरी चालेल, परंतु राष्ट्रगीत चालू असताना उभे राहणे गरजेचे :

राज्यघटनेमधील नागरिकांची जी मूलभूत कर्तव्ये अनुच्छेद ५१ मध्ये दिली आहेत त्या प्रमाणे राज्यघटनेचा आणि राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत ह्यांचा आदर राखणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्त्यव्य आहे. तसेच राष्ट्रीय  सन्मान अवमान प्रतिबंधक कायदा १९७१ प्रमाणे जो कोणी राष्ट्रध्वज आणि संविधान ह्यांच्याप्रती अवमान किंवा अनादर  दाखवेल किंवा तशी कृती करेल तर त्या व्यक्तीस तसेच  कलम ३ प्रमाणे जी व्यक्ती राष्ट्रगीत म्हणण्यापासून कोणाला रोखणायचा प्रयत्न करेल किंवा अडथळा आणेल  त्या व्यक्तीलासुद्धा ३ वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते. मात्र ह्या कायद्यामध्ये राष्ट्रगीत चालू असताना उभे राहिले किंवा राष्ट्रगीत म्हटलेच नाही तर काय होईल ह्या बाबतीत स्पष्ट तरतूद नाही.   पुढे,  राष्ट्रगीत म्हणणे सक्तीचे आहे का  नाही, आणि राष्ट्रगीत चालू असताना उभे राहायचे का  नाही, हा वाद मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे 'बिजोइ इमानुएल विरुद्ध केरळ राज्य (एआयआर १९८७ एस सी ७४८)' ह्या केसच्या निमित्ताने उपस्थित झाला. "जेवोव्ह विटनेस" ह्या ख्रिश्चन धर्मामधील एका पंथाला मानणाऱ्या काही शाळकरी मुलांची हि केस. त्यांच्या धर्मपद्धतीप्रमाणे इतर कुठलीही प्रार्थना ते म्हणत नसल्यामुळे ते शाळेमध्ये राष्ट्रगीत देखील म्हणत नसत, पण राष्ट्रगीत चालू असताना शिस्तशीर उभे मात्र राहत.    मात्र काही लोकांच्या तक्रारीमुळे राष्ट्रगीत म्हणत नाहीत म्हणून ह्या मुलांना शाळेमधून काढून टाकले जाते आणि प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते. विविध घटनात्मक तरतुदींचा विचार करून मा .सर्वोच्च न्यायालयाने (निर्भीड म्हणून प्रसिद्ध असलेले मा. न्या. ओ. चिनप्पा  रेड्डी ) निकाल दिला की आपल्या राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ आणि २५ प्रमाणे कुठली विचारसरणी स्वीकारावी ह्याचा अधिकार आहे आणि त्यामुळे राष्ट्रगीत न म्हणणे हा त्या मुलांचा त्यांच्या धार्मिक विचारसरणीला अनुसरून असलेला अधिकार अबाधित राहील, त्याचप्रमाणे कुठल्याही कायदयाप्रमाणे राष्ट्रगीत म्हणण्याची सक्ती देखील करता येणार नाही.  परंतु राष्ट्रगीत चालू असताना उभे राहणे हे राष्ट्रगीताचा सन्मान करण्यासारखेच असते असेही कोर्टाने  पुढे नमूद केले आणि त्या मुलांना परत शाळेत प्रवेश द्यायला सांगितले.    

अश्याच प्रकारे,  मा. मुंबई उच्च न्यायालयापुढे , शाळेमध्ये प्रार्थना म्हणताना हात जोडण्याची  आणि प्रतिज्ञा  म्हणताना  हात समोर ठेवण्याची सक्ती करता येईल का असे प्रश्न संजय साळवे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार ह्या याचिकेच्या निमित्ताने २०१३ साली उपस्थित झाले.  याचिकाकर्ता शिक्षक  वरील प्रमाणे  हात जोडत नाही हे त्याचे वर्तन नोकरीच्या अटींविरुद्ध आहे म्हणून मुख्याध्यापक त्याला नोटीस  बजावतात, तर देवाची स्तुती करणारी प्रार्थना म्हणणे हे माझ्या घटनादत्त अधिकाराच्या विरुद्ध आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. कोर्टाने  बिजोइ इमानुएल ह्या निकालाचाच  आधार घेऊन असा निकाल दिला की प्रार्थना चालू असताना हात जोडले नाहीत किंवा प्रतिज्ञा म्हणताना हात समोर ठेवले नाहीत, हे गैरवर्तन होत नाही. त्याच बरोबर याचिकाकर्त्याने देखील दुसऱ्यांच्या विचारसरणीचा मान  राखावा आणि शाळेची शिस्त  मोडू नये असेही पुढे नमूद केले. तसेच या केसमध्ये  सानेगुरुजींची प्रार्थना म्हटली जाते, जी धार्मिक नसून मानवतेचा प्रसार करणारी आहे असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले. 

२०१६ मध्ये जेव्हा मा. सर्वोच्च न्यायालायने देशप्रेमाची निशाणी म्हणून चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरु व्हायच्या आधी राष्ट्रगीत वाजवणे सक्तीचे केले  .   अखेर २०१८ साली तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा ह्यांच्या खंडपीठाने आधीच्या  ऑर्डर मध्ये बदल करून चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवणे हे सक्तीचे नसल्याचे नमूद केले.  परंतु राष्ट्रगीत सुरु असल्यास,  शारीरिक अपंगत्व, सेरेबल पाल्सी, ऑटीजम , इतर दुर्धर आजार ह्यांचा अपवाद वगळता, बाकीच्यांनी उभे राहणे सक्तीचे  असल्याचेहि नमूद केले. 

असे प्रश्न आपल्याला का नाही पडले असे अनेकांना वाटू शकते. केवळ राष्ट्रगीत म्हणणे न म्हणणे  हेच  देशभक्तीचे परिणाम असू शकत नाही.रोजच्या जीवनात साधे सुधे नियम पाळणे, सचोटीने वागणे हे देखील राष्ट्रपती आदर दाखविण्यासारखेच आहे.   पण असो. आपल्याकडे लोकशाही असल्यामुळे असे प्रश्न उठवता येतात आणि कोर्टात देखील दाद मागता येते आणि मुख्य म्हणजे आता सोशल मीडियावर मते व्यक्त करता येतात, परंतु संयमित प्रतिक्रिया आवश्यक असणे गरजेचे.   "जनी वाउगे बोलता सुख नाही" हे सर्मथ वचन  तारतम्य बाळगणे का गरजेचे आहे हेच शिकवते. 

धन्यवाद..

ऍड. रोहित एरंडे.  ©

पुणे