नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा ग्राहकांच्या हिताचा.. ऍड. रोहित एरंडे. ©

नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा ग्राहकांच्या हिताचा.. 

                                                     

   ऍड. रोहित एरंडे. ©

"दुकानातील सर्वात दुर्लक्षीत गोष्ट कोणती असेल तर ती म्हणजे ग्राहक" असे पु.ल. देशपांडे यांनी एकाठिकाणी म्हंटले आहे. ह्यातील विनोदाचा भाग सोडून देऊ. एखादी गोष्ट उदा. टीव्ही, फ्रिज घेतला आणि ह्या वस्तू सदोष निघाल्या किंवा इन्शुरन्स कंपनीने विनाकारण क्लेम फेटाळला किंवा बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा वेळेत दिला नाही  तर अश्या सेवेमधील त्रुटींविरुद्ध   दाद मागण्यासाठी म्हणजेच ग्राहकांच्या हितासाठी, त्यांच्या  हक्कांच्या संरक्षणासाठी १९८६ साली पहिल्यांदा  ग्राहक संरक्षण कायदा   आणला गेला. मात्र हळू हळू वास्तू , सेवा त्यांचे आणि सेवेंचे स्वरूप ह्यात खूप बदल होत गेले, डायरेक्ट दुकानात न जाताही  ऑनलाईन पद्धतीने वस्तु सेवा विकत घेण्याच्या युगात आपण आलो आहोत आणि  त्यात बदल होणे क्रमप्राप्त होतेच. त्याच अनुषंगाने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ पास करण्यात आला आणि त्या  मधील बहुसंख्य तरतुदी  २० जुलै २०२० पासून अंमलात आणल्या आहेत. अश्या ह्या महत्वपूर्ण बदलांची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ या. अर्थातच हा कायदा पूर्वलक्षी  (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) प्रभावाने लागू होणार नसून चालू  केसेसला काही बाध येणार नाही, तर  तो २० जुलै २०२० पासून दाखल करण्यात येणाऱ्या केसेस साठी लागू राहील. 

ग्राहक न्यायालयांचे  बदललले  ज्युरिसडिक्शन ग्राहकांच्या सोयीचे  :

ह्या  कायद्यामंध्ये  जिल्हा आयोग , राज्य आयोग  आणि राष्ट्रीय आयोग अशी त्रिस्तरीय    कोर्टाची संरचना असते. पूर्वी जिल्हा आयोगामध्ये २० लाख रुपयांपर्यंत , राज्य आयोगामध्ये २० लाख आणि १ कोटीपर्यंत आणि १ कोटींच्या पुढच्या केसेस दाखल करता येत असत. मात्र आता ग्राहकांच्या सोयीसाठी ह्या अधिकारक्षेत्रांमध्ये मोठया प्रमाणामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आता जिल्हा आयोगामध्ये  १ कोटी पर्यंत क्लेम असलेल्या केसेस दाखल करता येतील, तर राज्य आयोगामध्ये   १ कोटीच्या पुढे ते १० कोटी पर्यंत आणि  राष्ट्रीय  आयोगामध्ये   - १० कोटींच्या  पुढे क्लेम दाखल करता येईल.   अर्थात, केवळ केस दाखल केली म्हणजे तिचा निकाल देखील आपल्याच बाजूने लागणार  नाही हे लक्षात ठेवावे.  ह्या संदर्भात सोशल मिडीयावर फिरणाऱ्या फसव्या मेसेजेसला बळी पडू नका. 

त्याचप्रमाणे आता तक्रारदार ग्राहक जेथे राहतो, त्या भागातील कोर्टातदेखील केस दाखल करता येईल. उदा. समजा पुण्यातील एखाद्या  पेशंटने दिल्लीला  जाऊन उपचार घेतले आणि उपचारांमध्ये काही त्रुटी /वैद्यकीय निष्काळजीपणा झाला तर आता त्या पेशंटला पुण्यात केस दाखल करता येणे शक्य झाले आहे, जे पूर्वीच्या कायद्यामध्ये  शक्य नव्हते. ह्या तरतुदीचा फायदा ऑनलाईन खरेदी मध्ये फसवणूक झाल्यास जास्त होणार आहे. कारण बरेच वेळा ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या कंपन्या परराज्यात असतात आणि तिकडे जाऊन केस करणे अवघड होते. ग्राहकांच्या दृष्टीने ही खूप मोठी सोया आहे, तर वस्तु - सेवा पुरवठा देणाऱ्यांना मात्र आता केसेससाठी भारतामधील कुठलयही ग्राहक कोर्टात जाण्याची तयारी ठेवावी. 

ऑनलाईन खरेदी  / इ -कॉमर्स  देखील कायद्याच्या कक्षेत :

ऑनलाईन  प्लॅटफॉर्म वापरून वस्तू /सेवा घेण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे आणि त्याच बरोबर त्यातील त्यातील फसवणुकीच्या प्रकारांमध्येही वाढ झाली आहे. आता अश्या इ -कॉमर्स कंपन्या /व्यक्ती जे   ऑनलाईन / डिजिटल प्रकाराने वस्तु  /सेवा पुरवितात, त्यांच्याविरुद्ध   देखील ह्या कायद्यान्वये आता  दाद मागता येणार आहे. उदा. ऑनलाईन खरेदी करताना दाखवलेली  वस्तु आणि प्रत्यक्षात हातात आलेली वस्तु ह्या सारख्याच असणे गरजेचे आहे, तसेच  पैसे घेवून पावती न देणे हे आता अनुचित व्यापार पद्धत म्हणून गणले जाईल. इ -कॉमर्स विषयीच्या तक्रारींसाठी वेगळी नियमावली देखील लागू केली आहे उदा.  इ -कॉमर्स कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रार निवारण्यासाठी वेगळा अधिकारी नेमणे बंधनकारक केले आहे आणि त्याची माहिती ग्राहकांना देणे क्रमप्राप्त आहे. 

अपील करायचे , तर ५०% रक्कम आधी भरावी लागणार. :

कुठल्याही कोर्टाच्या  निकालाविरुद्ध वरच्या कोर्टात अपील करण्याची तरतुद केलेली असते. ह्या कायद्यात देखील आता अपील दाखल करण्याची    मुदत आता ३० दिवसांवरून ४५ दिवस इतकी केली आहे. मात्र आता अपील करण्याआधी निकाल रकमेच्या ५०% रक्कम  अपिलालार्थीला अपील कोर्टात भरणे क्रमप्राप्त आहे. उदा. समजा जिल्हा आयोगाने एखाद्या बिल्डरविरुद्ध  २० लाख रुपये नुकसान भरपाई भरण्याचा आदेश केला आणि त्या आदेशाविरुद्ध संबंधित बिल्डरला राज्य आयोगात दाद मागून खालील निकालाला स्थगिती मिळवायची असेल, तर आधी त्या बिल्डरला १० लाख रुपये भरावेच लागतील. ह्या तरतुदीमुळे बोगस अपिलांना आपोआपच आळा  बसू शकेल. 

अपीला  बरोबरच ह्या  कायद्यान्वये त्याच कोर्टाकडे एखाद्या निर्णयाविरुद्ध  पुनर्विचार याचिका /रिव्यू पिटिशन  दाखल करता येण्याची महत्वपूर्ण तरतूद केली गेली आहे. 

फसव्या  जाहिरातींपासून सुरक्षा, पण.. :

हे जाहिरातींचे युग आहे. आपली वस्तू /सेवा खपण्यासाठी जाहिरातींचा आधार घेतला जातो. मात्र बऱ्याचवेळा वस्तुस्थिती वेगळी असते आणि ग्राहकांची फसवणूक होते. अश्या फसव्या जाहिरातींविरुद्ध कलम  ८९ मध्ये कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. असा पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास २ वर्षे तुरुंगवास आणि १० लाख  रुपये दंड तर दुसऱ्यावेळी  ५ वर्षे तुरूंगवास आणि ५० लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र अशी जाहिरात करणाऱ्या सेलिब्रेटींना देखील जबाबदार धरून कारवाई करण्याची तरतुद सुरुवातीला प्रस्तावित करण्यात आली होती, मात्र त्याचा समावेश केलेला दिसून येत नाही. तसेच अशी जाहिरात करणारा का उत्पादक का विक्रेता, ह्यांपैकी कोणाला जबाबदार धरणार हे देखील स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले नाही.  

अश्या फसव्या जाहिरातींविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी केंद्रीय प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे, ज्यांच्या कडे ग्राहकाला अश्या अनुचित व्यापार पद्धतींविरुद्ध  थेट दाद मागता येणार आहे. मात्र   सदरील कलम ८९ हे अजून अंमलात आणलेले नाही. ह्या बाबत संदिग्धता आहे. 

वस्तुमुळे झालेले नुकसान :

एखादी वस्तु  /सेवा विकत घेतल्यानंतर ती सदोष असेल आणि त्यामुळे ग्राहकाचे काही नुकसान झाल्यास, काही अपवाद वगळता,  त्या विरुद्ध नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार ग्राहकाला आता मिळाला आहे. तसेच भेसळ युक्त   किंवा बनावट माल विकल्यामुळे ग्राहकाला नुकसान  किंवा इजा झाल्यास तसेच ग्राहकाचा मृत्यु झाल्यास १ लाख ते १० लाख पर्यंत दंड आणि ६ महिने ते ७ वर्षांपर्यंत कैद होवू शकते. हि पुर्णपणे नवीन तरतूद आहे. 

करारातील जाचक अटी रद्द करण्याचा अधिकार :

एखाद्या करारामधील अटी ह्या ग्राहकहिताच्या विरुद्ध असतील, तर अश्या जाचक  अटीच रद्दबातल ठरविण्याचा  दिवाणी कोर्टासारखे अधिकार राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगांना देण्यात आला आहे.  थोडक्यात कराराच्या नावाखाली ग्राहकांना वेठीला धरून, त्यांच्या असहायतेचा फायदा घेऊन  काहीही लिहून घेणे आता शक्य होणार नाही. अर्थातअशी  एखादी अट ही  ग्राहकहिताच्या विरुद्ध कशी आहे,  हे कोर्टाला पटवून द्यावे लागेल. 

मिडिएशन / वाद मिटविण्यासाठी मध्यस्थाचा पुढाकार  :

कोर्टामध्ये एखादी केस कधी संपेल हे कोणीच सांगू शकत नाही त्यामुळे काही तडजोड होती आहे का हे पडताळून बघण्यासाठी मिडिएशनची तरतूद हल्ली बहुतेक ठिकाणी केलेली आढळते. मुख्य केस काही काळाकरता स्थगित करून  मिडिएटर म्हणजेच मध्यस्थ व्यक्तीपुढे दोन्ही बाजू त्यांच्या बाजू मांडतात आणि मिडिएटर त्यातून काही मध्यम मार्ग निघतो का हे सुचवतात आणि तसे दोन्ही बाजूंना मान्य असल्यास  केस तडजोडीमध्ये संपवली जाते. जेणेकरून दोन्ही बाजूंचा वेळ आणि पैसा वाचू शकतो आणि कोर्टाचा ताण देखील कमी होतो. अर्थात मेडिएशन  मध्ये तडजोड केलीच पाहिजे असे बंधन नसते. मिडिएशन सफल झाल्यास तक्रारदारास त्याने भरलेली कोर्ट-फी परत केली जाते.   मात्र ह्या संबंधीच्या नियमावलीप्रमाणे वैद्यकीय निष्काळजीपणा किंवा ज्या केसेस मध्ये  फसवणुक, खोटी कागदपत्रे करणे अश्या प्रकारचे गंभीर आरोप असतील किंवा इतर काही गुन्ह्यांशी संबंधित आरोप असतील, तर अश्या केसेस मिडिएशन कडे पाठविता येणार नाहीत. 

इ -फायलिंग / ऑनलाईन फायलिंग  :

काळानुरूप,  केसेसचे  इ -फायलिंग  / ऑनलाईन फायलिंग सुकर होण्यासाठी  तरतुद करण्यात आली आहे. त्याबाबतीत संबंधित राज्य सरकारने नियमावली करणे अपेक्षित आहे. 

नवीन कायदा आल्यामुळे ग्राहकराजा अधिक सुरक्षित झाला आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. मात्र  त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे.  सेवा आणि वस्तु पुरवठादार देखील ह्या कायद्याचा योग्य तो बोध घेतील अशी अपेक्षा करूया.  जसजसा काळ जाईल त्याप्रमाणे कायद्याचा अर्थ कोर्टांकडून लावला जाईल आणि कायदा अधिक व्यापक होईल अशी अशा करू यात. 

ऍड. रोहित एरंडे. 

©