जेनेरिक औषधे - सक्ती - योग्य का अयोग्य ? ॲड . रोहित एरंडे ©
जेनेरिक औषधे - दुरून डोंगर साजिरे ? ॲड. रोहित एरंडे © या सध्याच्या युद्धाच्या धामधुमीत एक महत्वाची "सर्वोच्च" बातमी, जिचा आपल्या सगळ्यांशी संबंध आहे, त्याकडे जरा दुर्लक्ष झाले असे वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने "डॉक्टरांनी फक्त जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावी असे मत व्यक्त केले" आणि परत एकदा जेनेरिक औषधे हा विषय ऐरणीवर आला. या पूर्वी अशी सक्ती करण्याचा प्रयत्न सरकारकडूनही झाला होता. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आय ) ऐवजी २०२० मध्ये नव्याने अस्तित्वात आलेल्या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने (नॅशनल मेडिकल कमिशन - एन.एम.सी. ) २ ऑगस्ट २०२३ रोजीच्या त्यांच्या परिपत्रामध्ये डॉक्टरांसाठी व्यावसायीक नितीमत्ता आचारसंहिता प्रसिद्ध केली होती. त्यामध्ये नोंदणीकृत डॉक्टरांनी कोणत्या गोष्टी कराव्यात आणि कोणत्या करू नयेत ह्याचे विस्तृत विवेचन केले आहे. उदा. डॉक्टर कोणत्या पद्धतीने जाहिरात करू शकतात, रेकॉर्ड किती काळ जतन करावे , इन्फॉर्मड कन्सेंट कशी घ्यावी?, रुग्णांप्रती आणि समाजाप्रती कर्तव्ये कोणती,...