व्यक्ति बेपत्ता असेल तर काय आहेत कायदेशीर तरतुदी ? ऍड. रोहित एरंडे. ©

व्यक्ति बेपत्ता असेल तर काय आहेत कायदेशीर तरतुदी ? 

ऍड. रोहित एरंडे. ©

एखादी व्यक्ती बेपत्ता असेल तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. ह्या संबंधातील ' अपुऱ्या ' कायदेशीर तरतुदी काय आहेत ह्याची थोडक्यात माहिती घेवू.

हरविलेला भाऊ किंवा नातलग एखाद्या नाट्यमय घटनेनंतर गायब होतो आणि अनेक वर्षांनंतर अवतीर्ण होतो तो हिंदी चित्रपटातच, पण वास्तवात मात्र फार क्वचितच असे घटते आणि त्या बेपत्ता व्यक्तीचे नातलग मात्र संभ्रमात राहतात. शिवाय या बाबतीत कायदेशीर प्रश्न निर्माण होतात ते वेगळेच.

*बेपत्ता व्यक्ती 'मृत' घोषीत करण्यासाठी त्या व्यक्तींबद्दल ७ वर्षे काहीही माहिती नाही, हे सिद्ध करावे लागते.*

एखादी व्यक्ती खूप दिवसांपासून बेपत्ता असेल किंवा पूर, भूकंप सारख्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सापडून ज्यांचा काहीच थांगपत्ता लागत नाही, अशा वेळी त्या बेपत्ता व्यक्तींना मृत मानायचे की नाही असा यक्षप्रश्न उभा राहतो. कारण अशा बेपत्ता व्यक्तींचे मृतदेह न मिळाल्याने त्यांना लौकिकार्थाने मृत मानणे आप्त स्वकीयांना क्लेशकारक जाते. परंतु त्याचबरोबर अशा बेपत्ता व्यक्तींच्या वैवाहिक संबंध, मालमत्ता, बँका, विमा, प्राप्तिकर इत्यादी संदर्भातील प्रश्न उभे राहतात. अशा वेळी त्या आप्त व्यक्तींना न्यायालयात धाव घेऊन बेपत्ता व्यक्तीला मृत ठरवण्याकरिता दावा लावण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. यासंबंधी स्पष्ट तरतुदी असलेला कायदा आपल्याकडे नाही, ही मोठी अडचण आहे..

भारतीय पुरावा कायदा १८७२ च्या कलम १०७ व १०८ मध्ये यासंबंधी काही गृहितके आहेत. कलम १०७ अन्वये ज्या वेळी एखादी व्यक्ती जिवंत आहे अथवा मृत असा प्रश्न उपस्थित होती असे दाखवून दिले, तर ती व्यक्ती मृत आहे असे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तसे मानणाऱ्या व्यक्तीवर असते. त्याचप्रमाणे कलम १०८ अन्वये जर एखादी व्यक्ती जिवंत आहे अथवा मृत असा प्रश्न उपस्थित झाला असेल व त्या व्यक्तीच्या अस्तित्वाबद्दल सात वर्षापासून काहीही माहिती नाही, असे जवळच्या आप्त स्वकियांनी सिद्ध केले, तर ती बेपत्ता व्यक्ती जिवंत आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या व्यक्तीस जिवंत मानणाऱ्यावर असते. या दोन्ही तरतुदी 'गृहितके' सदरात मोडत असल्याने त्याप्रमाणे सिद्ध केलेले कधीच अंतिम (final) नसते. 

न्यायालयात दावा करायचा झाल्यास सर्वांत पहिला प्रश्न उपस्थित होतो, की दावा कोणाविरुद्ध करायचा म्हणजे सरकारला प्रतिवादी करायचे का नाही ? का बेपत्ता व्यक्तीला देखील प्रतिवादी करायचे? ज्यांच्याविरुद दावा करायचा त्यांच्या विरुद्ध दाव्याचे कारण दाखविता यायला पाहिजे उदा. बँका, पोस्ट इंश्युरन्स यांनी बेपत्ता व्यक्तीचे पैसे द्यायचे नाकारल्यास त्यांच्याविरुद्ध दावा होऊ शकतो. पण यासाठी सात वर्षाचा काळ जावा लागतो. समजा जरी न्यायालयाने बेपत्ता व्यक्तीस मृत घोषित केले व काही कालावधीनंतर बेपत्ता व्यक्ती परत अवतीर्ण झाली तर निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर प्रश्नांना सध्या तरी उत्तर नाही. आपल्याकडे हिंदू विवाह कायदेशीर एका तरतुदीनुसार जर वैवाहिक जोडीदार ७ वर्षापेक्षा जास्त काळ बेपत्ता असल्याचे सिद्ध झाल्यास घटस्फोट मिळू शकतो. परंतु याबाबतीतही वरील प्रश्न उपस्थित होतातच. 

ह्याबाबतीत कॅनडा, यु.के., जपान, सिंगापूर , अमेरिका, स्कॉटलंड इ. देशांमध्ये स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात आहेत ज्यामध्ये अशी व्यक्ती बेपत्ता झाल्यावर कायदेशीर प्रक्रिया व्यवस्थित दिली आहे, ज्यामुळे नागरिकांचा फायदा होतो. अश्या विविध देशातील कायद्यांचा अभ्यास करून परिस्थितीला योग्य कायदा करण्याची गरज आहे. अनेक देशांमध्ये ह्या बाबतीत स्वतंत्र कायदा आहे. 

अर्थात  तो करताना नैसर्गिक आपत्ती, विमान/जहाज अपघात इ. मध्ये बेपत्ता व्यक्तीसंदर्भात थांबण्याचा कालावधी कमी करून तो २-३ महीन्यांवर आणावा कारण अशा व्यक्तींच्या नातेवाइकांना ७ वर्षे थांबवायला लावणे यासारखी बाब नाही. बेपत्ता व्यक्तीस मृत ठरविण्यासाठी कोणी अर्ज करायचा, कुठे करायचा, त्याचबरोबर मृत ठरविल्यास त्या निकालाचा वारसा हक्क वैवाहिक संबंध, मिळकती यावर काय परिणाम होईल, तसेच ती व्यक्ती सापडल्यास काय परिणाम होईल. या संदर्भात स्पष्ट तरतुदी असणे गरजेचे आहे. सरकारने कायद्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत.

धन्यवाद 🙏

ऍड. रोहित एरंडे. ©

पुणे.