माहिती अधिकार कायदा सहकारी सोसायट्यांनाहि लागू होतो. : मा. मुंबई उच्च न्यायालय ऍड. रोहित एरंडे (©)

 माहिती अधिकार कायदा सहकारी   सोसायट्यांनाहि  लागू होतो. : मा. मुंबई उच्च न्यायालय 

ऍड. रोहित एरंडे (©)

 सभासद आणि सोसायटी मध्ये जेव्हा वाद सुरु होतात तेव्हा  महत्वाचे कागदपत्र देण्यास सोसायटी नकार देते, तेव्हा कागदपत्रे कशी मिळवायची हा यक्ष प्रश्न सभासदांपुढे येतो.  अश्यावेळी 'दुधारी अस्त्र' असलेला  माहिती अधिकार कायदा ह्यासारखे दुसरे वरदान नाही. ह्यापूर्वी माहिती अधिकार कायदा सोसायट्यांना लागू होतो किंवा कसे ह्यावर उलट सुलट निकाल होते. माहिती अधिकार कायदा सहकारी सोसायट्यांना / संस्थांना माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही असा निर्णय मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने (नागपूर) 'आदिवासी विविधा कार्यकारी सहकारी संस्था विरूद्ध राज्य माहिती अधिकारी' (२०१९(२) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. ६५६) या याचिकेवर दिला होता. परंतु  वरील निकालाच्या  बरोबर विरुध्द निकाल असाच एक निकाल नुकताच मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूरच्याच   दोन सदस्यीय खंडपीठाने 'राजेश्वर मजदूर कामगार सहकारी संस्था विरुद्ध माहिती अधिकार आयुक्त' ह्यांच्या केस मध्ये दिला आहे. (संदर्भ : २०२२(२) महा. लॅ। जर्नल पान क्र.  २९१)

ह्या केसमध्ये उच्च न्यायालयाने मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या थल्अल्लापम सर्व्हिस को.ऑप. बँक विरुद्ध केरळ सरकार (२०१३) १६ एस.सी.सी ८२) ह्या निकालाचा आधार घेऊन   निकाल दिला कि सहकार कायद्याच्या कलम ७९ अन्वये विविध माहिती, रिटर्न्स इ. कागदपत्रे रजिस्ट्रार कडे दाखल करणे तसेच  नियम ६५ इ अन्वये अकाउंट पुस्तके ठेवणे सोसायट्यांवर बंधनकारक आहे आणि जर अशी माहिती रजिस्ट्रारकडे दाखल करणे  कायद्याने बंधनकारक आहे तर तीच माहिती माहिती अधिकारात देखील मागण्याचा अधिकार आहे. तसेच मा. खंडपीठाने मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  दोन सदस्यीय खंडपीठाने (औरंगाबाद) २०१७ मध्येच 'जळगाव जिल्हा अर्बन को. ऑप. बॅंक्स असोसिएशन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि इतर' (रिट  पिटिशन क्र. १३०४/२००८ (2017(4) महा. लॉ. जर्नल पान क्र. 301)) या याचिकेच्या निमित्ताने दिला होता ,त्याचाहि  आधार घेतला. परंतु वरील दोन्ही निकालांचा संदर्भ    नागपूर एकल खंडपीठापुढील केसमध्ये घेतलेला दिसून येत नाही. 

जळगाव केसमध्ये खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांनी घेतलेले आक्षेप उदा. विविध सहकारी बँका, पतपेढ्या  ह्यांच्या एकत्रित याचिकेमध्ये  त्यांचे  म्हणणे होते कि माहिती अधिकार कायद्यामध्ये नमूद केलेली "पब्लिक ऑथॉरिटी" ह्या व्याख्येमध्ये अश्या सहकारी बँका / संस्था येत नाहीत किंवा त्यांना सरकारकडून कुठलिही आर्थिक मदत मिळत नाही किंवा सरकारचे काही नियंत्रण त्यांचेवर नाही , सबब त्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होत नाही. तसेच बँकिंग कायद्याप्रमाणे ठराविक  माहिती उघड करण्याची सक्ती देखील अश्या सहकारी संस्थांना करता येणार नाही,   इ.  फेटाळून लावून "सहकार कायद्याखाली येणाऱ्या सर्व  संस्था, बँका , पतपेढ्या, सोसायट्या ह्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो" असा स्पष्ट निकाल दिला. हा निकाल देण्यासाठी त्यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा आर.बी.आय. विरुध्द जयंतीलाल मिस्त्री,  (2016) 3 SCC 525 , ह्या निकालाचा आधार घेतला, ज्यामध्ये आर.बी.आय.  देखील माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येते  असा महत्वपूर्ण निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. "आरबीआय आणि बँका ह्यांच्यामध्ये "विश्वासाचे नाते" (Fiduciary Relationship) असते आणि त्यामुळे बँकांनी आरबीआय कडे पाठवलेले विविध रिपोर्ट्स, कर्ज -ठेवी इ. माहिती हि विश्वासाने दिलेली असल्यामुळे ती माहिती अधिकार कायद्याखाली उघड करता येणार नाही"  हा  केलेला युक्तिवाद फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयायाने नमूद केले कि "विश्वासाचे नाते" (Fiduciary Relationship) ह्या गोंडस  शब्दाखाली आरबीआयला आसरा घेता  येणार नाही. खंडपीठाने पुढे नमूद केले कि  सहकार कायदयाखाली ज्या संस्था येतात त्यांची नोंदणी करण्यापासून  ते त्या बंद करेपर्यंत सगळीकडे त्यांच्यावर सरकारचे  व्यापक आणि खोलवर, प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष  नियंत्रण  असते. अश्या संस्थांविरुद्ध सभासदांनी तक्रारी केल्यास त्यावर योग्य ते आदेश देण्याचे आणि कारवाई करण्याचे, सोसायट्यांचे ऑडिट करण्याचे इ.  अधिकार रजिस्ट्रार सारख्या  सरकारी अधिकाऱ्यांना आहेतच.  अश्या सोसायट्यांचे , संस्थांचे कामकाज हे  विहित कायदेशीर  पध्दतीप्रमाणेच चालते, त्यांना मनमानेल तशी  कार्यप्रणाली अंगिकारण्याचे स्वातंत्र्य नाही. तसेच गैरप्रकार झाल्यास अश्या सोसायट्यांचे , संस्थांचे कार्यकारी मंडळ, प्रमोटर इ. वर योग्यती कारवाई सहकार कायद्यान्वये होऊ शकते. त्यामुळे  असे  सरकारी नियंत्रण असल्यामुळे त्यांना माहिती अधिकार कायद्यामध्ये "माहिती" ह्या व्याख्येमध्ये नमूद केलेली सर्व माहिती पुरविण्याचे बंधन अशा सहकारी   सोसायट्यांवर  आहे.   

अर्थात वरील निकालांमध्ये कोर्टांनी हेहि नमूद केले आहे कि मागितलेली माहिती हि जर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम  ८ मधील अपवादांमधे मोडत असेल, उदा.  अशी माहिती उघड केल्यास भारताच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होईल किंवा सामाजिक सलोखा बिघडु शकेल  अश्या प्रकारची  माहिती देण्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधन नाही. 

अतिशय महत्वाचा असा हा निर्णय असून  ह्या निकालाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे आता आणि सोसायट्यांवरील जबाबदारी वाढली आहे आणि त्या कायद्याप्रमाणे योग्यता प्रणाली अंमलात आणावी लागेल. 

"एखादी गोष्ट सिद्ध करण्याची जबाबदारी दुसऱ्या व्यक्तीवर असली तरी योग्य आणि स्पष्ट पुरावा ज्याच्या ताब्यात आहे त्याने  असा पुरावा सादर केलाच पाहिजे" असा महत्वपूर्ण निकाल माहिती अधिकार कायदा येण्यापूर्वीच १९६९ साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 'गोपाळ कृष्णाजी केतकर विरुद्ध मोहोम्मद हाजी लतीफ ' या केसमध्ये दिलेला आहे, जो आजही कोर्टामध्ये वापरला जातो.  सहकार कायद्यातील काही तरतुदींप्रमाणे विशिष्ट माहिती मिळणे हा सभासदाचा हक्क आहे, जो सोसायटीला डावलता येत नाही.  

ऍड. रोहित एरंडे

पुणे (©)