वडिलोपार्जित मिळकत आणि मुलींचा समान हक्क.. ऍड. रोहित एरंडे ©

  वडिलोपार्जित मिळकत आणि  मुलींचा  समान  हक्क

 ऍड.  रोहित एरंडे ©

मागील लेखात आपण वडिलांची  स्वकष्टार्जित मिळकत आणि मुला -मुलींचा हक्क ह्याची माहिती घेतली. ह्या लेखाद्वारे आपण  वडिलोपार्जित मिळकत आणि  मुलींचा  समान  हक्क ह्या महत्वाच्या आणि एका ज्वलंत विषयाची माहिती करून घेऊ.

हिंदू वारसा कायद्याइतकी गोंधळाची स्थिती इतर कुठल्याही कायद्याबाबत आजपर्यंत निर्माण झाली नसेल. "कायद्यापुढे सर्व समान" ह्या मूलभूत तत्वाला अनुसरून केंद्र सरकारने हिंदू वारसा कायदा १९५६ मध्ये २००५ साली विविध दुरुस्त्या केल्या आणि वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांना आणि मुलींना समान हक्क मिळण्यासाठी कलम ६ मध्ये महत्वाचे फेरबदल केले आणि ही दुरुस्ती अंमलात येण्यासाठी ०९/०९/२००५ (ऑन अँड फ्रॉम|) हि तारीख मुक्रर केली गेली. तसेच दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना सामान हक्क मिळणार नाही असे हि नमूद केले. . मात्र ह्या दुरुस्तीचा अंमल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने (रिट्रोस्पेक्टिव्ह ) करायचा का ०९/०९/२००५ पासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह समजायचा यावरून बराच गोंधळ उडाला, त्यातच विविध उच्च न्यायालयांचेही काय पण मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील  परसपर विरोधी निकाल आले. आणि लोकांना नक्की सल्ला काय द्यायचा हाच प्रश्न वकील वर्गासमोर निर्माण झाला.

ह्या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रकरणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन  सदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी घेतली गेली  आणि त्यावर  विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा सिविल अपील डायरी क्र . ३२६०१/२०१८, या याचिकेच्या निमित्ताने   ११ ऑगस्ट २०२० रोजी मा.न्या.  अरुण कुमार मिश्रा, अब्दुल नजीर आणि एम. आर. शाह ह्यांच्या खंडपीठाने एकमताने निकाल देऊन 'वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये  मुलींच्या समान हक्कांवर शिक्कामोर्तब केले आहे आणि पर्यायाने हि दुरुस्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू असल्याचे मान्य  झाले आहे.  मात्र या आधी ह्याची थोडीशी पूर्वपीठिका सजवून घेणे इष्ट आहे.

ह्या विषयावरील पहिला निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालायने १६/१०/२०१५ रोजी प्रकाश विरुद्ध फुलवती या याचिकेवर दिला आणि पहिल्यांदाच सदरची दुरुस्ती ही ०९/०९/२००५ पासून म्हणजेच प्रोस्पेक्टिव्ह असल्याचा स्पष्ट शब्दात निकाल दिला आणि असे स्पष्ट शब्दात नमूद केले कि ९ सप्टेंबर २००५ ह्या दिवशी जर वडील आणि मुलगी जर जिवंत असतील (a living daughter of a living coparcener ) तरच त्या मुलीला वडिलोपार्जित मिळकतींमध्ये मुलांप्रमाणेच समान हक्क मिळेल असे सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्ट केले. हाच निकाल योग्य असल्याची भावना आजही वकील वर्गात दिसून येते.

ह्या निकालानंतर १० वर्षे चाललेला कायद्यातील गोंधळ संपला असे वाटत असतानाच दि.०१ /०२/२०१८ रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाचा दुसरा निकाल आला आणि परत एकदा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे असे वाटते. दानम्मा आणि इतर विरुद्ध अमर आणि इतर, (सिविल अपील क्र . १८८/२०१८) ह्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयापुढे २ प्रश्न उपस्थित झाले की १९५६ पूर्वी जर मुलींचा जन्म झाला असेल तर त्यांना २००५ च्या कायदा दुरुस्तीचा लाभ द्यायचा का? आणि ह्या दुरुस्तीप्रमाणे मुलींना मुलांप्रमाणेच सहहिस्सेदार म्हणून समान हक्क मिळेल का ? आता विरोधाभास असा की सर्वोच न्यायालायने वरील प्रकाश विरुद्ध फुलवती केसचा विस्तृत उहापोह करून तो निकाल हा अंतिम असल्याचे सुरुवातीला मान्य केले.  मात्र पुढे जाऊन असे नमूद केले आहे कि वाटपाच्या दाव्यात जो पर्यन्त अंतिम हुकूमनामा होत नाही तो पर्यंत सहहिस्सेदारांचे हिस्से ठरत नाहीत आणि ह्या केस मध्ये २००७ साली फक्त प्राथमिक हुकूमनामा झाला आहे., तसेच २००५ सालच्या दुरुस्ती प्रमाणे मुलींना मुलांप्रमाणेच जन्मतः समान हक्क मिळला पाहिजे आणि सबब दानम्मा आणि तिच्या बहिणालाही त्यांच्या भावाप्रमाणेच सामान हक्क मिळाला पाहिजे. मात्र हा निष्कर्ष "प्रकाश" च्या निकालाच्या विरुद्ध होता  कारण निःसंशय पणे ०९/०९/२००५ ह्या दिवशी याचिकाकर्तीचे  वडील जिवंत नव्हते मात्र प्रत्यक्षात मुलींना  हक्क दिला गेला आणि त्यामुळे सदरील दुरुस्ती रिट्रोस्पेक्टिव्ह म्हणायची का, असा पेच निर्माण झाला.  एकतर वरील दोन्ही निर्णय हे २ सदस्यीय खंडपीठाचेच आहेत त्यामुळे कुठला निर्णय मान्य करायचा असा प्रश्न आता खालील न्यायालयांपुढे आणि वकिलांपुढे निर्माण झाला

आता मुलींना अखेर समान हक्क :

मुलींच्या बाबतीत मिळकतीच्या हक्कांसंदर्भात जो आज पर्यंत भेदभाव केला गेला तो चुकीचा होता आणि  "मुलगा हा लग्न होई पर्यंतच आई-वडिलांचा मुलगा असतो, पण मुलगी हि आयुष्यभर मुलगीच राहते" असे हि कोर्टाने  पुढे नमूद केले आहे. कोर्टाने एकंदरीतच कोपार्सनरी मिळकत म्हणजे काय , वाटप म्हणजे काय ह्याचा उहापोह आपल्या १२१ पानी निकाल पत्रामध्ये केला आहे.  अखेर मा. सर्वोच्च न्यायालायने प्रकाशच्या केस मधला निकाल पूर्णपणे तर दानम्मा च्या केसमधील निकाल काही अंशाने रद्दबातल ठरवून  मुलींच्या अधिकारावर खालील प्रमाणे शिक्कामोर्तब केले आहे .

१. हिंदू वारसा कायद्याच्या कलम  ६ अन्वये मुलांप्रमाणेच आता  मुली देखील त्यांचा जन्म २००५ च्या आधी किंवा नंतर झाला असला तरी  आता "कोपार्सनर" म्हणजेच सह-हिस्सेदार होतील.

२. दुरुस्त कलम ६(५) प्रमाणे २०/१२/२००४ पूर्वी जर एखादी मिळकत खरेदी, गहाण,बक्षिसपत्र, हक्कसोड पत्र , मृत्यूपत्र इ. दस्तांनी कायदेशीरपणे किंवा रजिस्टर्ड वाटपपत्राने किंवा कोर्टाच्या हुकूमनाम्याने तबदील झाली असेल, तर मात्र  अश्या मिळकतींमध्ये मुलींना समान हक्क मिळणार नाही. तोंडी वाटप पात्र ग्राह्य धरले जाणार नाही. केवळ अपवादत्मक परिस्थितीमध्येच, जेथे तोंडी वाटप पत्र झाले आहे हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारी कागदपत्रांचा पुरावा असेल आणि लेखी वाटप पत्राप्रमाणेच त्याची अंमलबजावणी  झाली असेल तेथेच तोंडी वाटप पत्र ग्राह्य धरले जाईल.

३. कलम - ६ मधील नोशनल पार्टीशन हे काही खरोखर पार्टीशन होत नाही आणि त्यामुळे कोपार्सनरी संपुष्टात येत नाही.  वाटपाच्या दाव्यात जरी  प्राथमिक हुकूमनामा झाला असेल तरी अंतिम हुकूमनाम्यामध्ये मुलींना, मुलांप्रमाणेच समान हक्क मिळण्याचा अधिकार राहील.

४.  ह्या संदर्भातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांमधील पेंडिंग असलेल्या  सर्व केसेस पुढील ६ महिन्यांमध्ये निकालात काढाव्यात असेही पुढे कोर्टाने नमूद केले आहे.

मुलींना समान हिस्सा मिळावा ह्यात काहीच गैर नाही, परंतु मा. कोर्टाचा मान   राखून इथे असे म्हणावेसे वाटते कि आता  मुलींच्या जन्म तारखेची अट काढून टाकल्यामुळे ह्या निकालामुळे भारतभर कोर्टांमध्ये केसेसचा  महापूर निर्माण होणार आहे. एकतर वाटपाच्या केसेस ह्या आपल्याकडे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होई पर्यंत चालतात . जर 'प्रकाश वि.  फुलवतीचा  निकाल  कायम ठेवला असता तर हे टळले असते, कारण कायद्यामध्ये देखील सदरील दुरुस्ती ०९/०९/२००५ पासून (ऑन  अँड फ्रॉम) लागू असल्याचेच नमूद केले आहे.  मला तरी असे वाटते कि अजून काही  वर्षांतच हे प्रकरण परत घटनापीठाकडे जाईल.   त्यातच तोंडी वाटप पत्राबाबत सुद्धा परत संदिग्धता निर्माण होणार आहे.सध्याच्या परिस्थितीमध्ये  ६ महिन्यांमध्ये केसचा निकाल लावणे हे तर केवळ अशक्य आहे.  त्यातच कोरोना मुळे  न्यायालये जवळ जवळ २ वर्षे बंद होती. एकतर  एकत्र कुटुंब हि संकल्पनाच हळू हळू आपल्याकडे बंद होत चालली आहे  आणि पर्यायाने एकत्र कुटुंबाची मिळकत असे आता पूर्वीसारखे  काही राहिलेले नाही.

अर्थात सर्वात महत्वाचे, वरील निकाल हा केवळ वडिलोपार्जित मिळकतींसाठी लागू आहे, स्वकष्टार्जित मिळकतींसाठी नाही हे लोकांनी कायम ध्यानात ठेवावे कारण  एखाद्या व्यक्तीची स्वकष्टार्जित मिळकत ही त्याच्या नातवंडा - पतवंडांसाठी वडिलोपार्जित होत नाही आणि म्हणून त्यांना अश्या मिळकतीमध्ये जन्मतःच हक्क प्राप्त होत नाही हे मा. सर्वोच्च न्यायालायने आधीच्या अनेक निकालांमध्ये स्पष्ट केले आहे. वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतींमध्ये फक्त मुलींनाच हक्क मिळतो का नाही ह्या  विषयावरच्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्वाच्या निकालाचा परामर्श पुढच्या लेखात घेऊ.

लग्न, घटस्फोट  आणि वारसा हक्क ह्या  गोष्टी सोडता बाकी बहुतेक सर्व कायदे हे सर्वांना सारखेच लागू आहेत. त्यामुळे  समजा समान नागरी कायदा जर का खरोखरच अंमलात आला तर तेव्हा देखील त्याचा अंमल कसा करायचा हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे आणि सध्याच्या प्रथेप्रमाणे कुठलाही सरकारी निर्णय असो, तो सर्वोच्च न्यायालयात जातोच, त्याप्रमाणे हा महत्वाचा प्रश्न असल्यामुळे त्याचा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयात लागेल.

धन्यवाद.

ऍड. रोहित एरंडे. ©​