वीज मीटर आणि कन्व्हेयन्स करून देण्याची जबाबदारी बिल्डरवर : ॲड. रोहित एरंडे ©

 प्रश्न १

आम्ही अलीकडे आमच्या तळेगाव-दाभाडे येथील सोसायटी साईट ला भेट दिली. तिथे हजर असलेल्या सोसायटी सेक्रेटरीने जर फ्लॅट मध्ये वीज हवी असल्यास रु ७५००० द्यावे लागतील असे तोंडी सांगितले   मी त्यांना एवढी रक्कम कशासाठी मागत आहात त्यावर त्यांनी  उत्तर देणे टाळले. आपण महाराष्ट्र वितरण कंपनीचे काय अटी /शर्ती आहेत याबद्दल आम्हांस मार्गदर्शन करावे ही  नम्र  विंनती  

- Vikas Shivram Kelkar

आपल्या प्रश्नावरून आपली बिल्डिंग साईट आहे असे दिसत आहे. त्यामुळे फ्लॅटवासीयांना वीज मीटर मिळवून देण्याची जबाबदारी हि बिल्डरवर येते. त्यासंदर्भात आपण बिल्डरकडे पाठपुरावा करा. वीज पुरवठा करण्याचे आणि त्यासंबंधीचे सर्व अधिकार हे महाराष्ट्रराज्य वीज  वितरण कंपनीकडे आहेत, त्यामुळे सेक्रेटरीने पैसे मागण्याचे काहीच कारण नाही. आपण वीज कंपनीच्या संबंधित ऑफिसमध्ये भेट द्यावी, तिथेच सर्व गोष्टींचा खुलासा होईल आणि महत्वाचे म्हणजे सोसायटी असो वा वीज कंपनी, तुमचे जे काही म्हणणे असेल ते लेखी ठेवा. तोंडी बोलाचाली उपयोगी येणार नाही. 

प्रश्न ३

आमचे संकुलामध्ये १२ सोसायट्या असून या सर्व सोसायट्यांचे मिळून एक असोसिएशन आहे. सदर असोसिएशन चे रजिस्ट्रेशन झालेले असून सदर असोसिएशनला बिल्डरने सर्व संकुलाचा ताबा लेखी पत्राद्वारे दिला आहे. सदर संकुलामध्ये काही ठिकाणी मोकळ्या जागा क्रीडांगण व उद्यानाकरिता राखीव ठेवलेल्या आहेत. असोसिएशन रजिस्ट्रेशनचे २०१५ साली झाले असून तेंव्हापासून conveyance deed करणेबाबत वारंवार बिल्डर ला पत्रव्यवहार केला आहे परंतु बिल्डर काही सभासदांचे वॅट चे पैसे बाकी असून ते भरल्या नंतर मी conveyance करून देतो असं सांगत आहे. याबाबत सदस्यांनी संबंधितांना सदनिका ताब्यात दिल्यानंतर वॅट चे पैसे कसे देणार असा विचार करून deemed conveyance साठी जाण्याचे ठरवले आहे आता तर संकुलातील मोकळ्या जागेवर नवीन बिल्डिंग उभारणे बाबत बिल्डरचा मानस आहे त्याकरिता मला बिल्डिंग बांधण्यास परवानगी द्यावी मी व्हॅट चे पैसे माफ करतो मग मी conveyance करून देतो या अटीवर सभासदांकडे  भाष्य करत आहे. रजिस्ट्रेशन होऊन ७ वर्षे होऊन देखील conveyance बाबत काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यात आता मोकळ्या जागेवर बिल्डिंग बांधणार असल्याचे समजताच सद्यस्यांनी एक मताने deemed conveyance साठी जाण्याचे ठरवले आहे. परंतु त्या दरम्यान बिल्डर मोकळ्या जागेवर इमारत बांधणेबाबत संबंधित महानगरपालिकेकडे अर्ज केल्याचे तसेच घिरट्या घालत असल्याचे समजते आहे . याबाबत नवीन इमारत बांधकाम करण्याबाबत बिल्डरला परवानगी मिळू शकते का ? याबाबत आम्ही काय करावे? कृपया मार्गदर्शन व्हावे ही विनंती.

- एक वाचक

तुमच्या  केसमध्ये तुम्हाला मानीव हस्तांतरण म्हणजेच deemed conveyance ची कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे  विहित मुदतीमध्ये कन्व्हेयन्स न करून दिल्यामुळे बिल्डरविरुद्ध मोफा कायदा कलम ११ अन्वये फौजदारी तक्रार देखील करता येईल. व्हॅटच्या पैश्याच्या वसुलीसाठी बिल्डरला अन्य कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, त्याच्यावर  कन्व्हेयन्स करणे अवलंबून नाही.    तुम्हाला कबुल केलेल्या अटी शर्तींविरुद्ध बिल्डरला वागता येणार नाही. त्यामुळे तुम्ही सर्वात आधी आगाऊ खबरदारी म्हणून प्लॅन पासिंग पूर्वीच महानगरपालिकेकडे तुमची लेखी हरकत नोंदवावी, जेणेकरून महानगरपालिका बिल्डरला परवानगी देण्याच्या आधी त्याचा विचार करू शकेल.  त्याचप्रमाणे बिल्डरला देखील कायदेशीर नोटीस पाठवून सर्व गोष्टींचा खुलासा मागवावा. बिल्डरने माहिती देण्यास नकार दिल्यास तुम्ही महानगरपालिकेकडे माहिती अधिकारात माहिती मागवू शकता आणि बिल्डरने  नवीन बिल्डिंगचा  घाट  घातला असल्यास, करारनाम्यांमधील अटी शर्ती ह्यांना अधीन राहून, तुम्हाला दिवाणी कोर्टात मनाईचा दावा करता येईल.  अर्थात  डीम्ड कन्व्हेयन्स असो वा नवीन बिल्डिंग, "केल्याने होत आहे रे" प्रमाणे दोन्ही बाबतीत  तज्ञ वकीलांच्या मदतीने कारवाई वेळेत सुरु करणे गरजेचे आहे.