"अपार्टमेंट विकताना असोशिएशनला ट्रान्सफर फी देण्याचा प्रश्न का उद्भवत नाही ?" - ऍड. रोहित एरंडे ©

"अपार्टमेंट विकताना असोशिएशनला ट्रान्सफर फी देण्याचा प्रश्न का उद्भवत नाही?" 

नमस्कार सर, माझे  अपार्टमेंट - फ्लॅट विकण्याच्या  व्यवहाराची बोलणी  अंतिम टप्प्यात आली आहेत. खरेदीदार ज्या बँकेतून कर्ज घेणार आहे त्या बँकेने आमच्या असोसिएशनची एनओसी मागितली आहे आणि एनओसी देण्यासाठी आमचे असोसिएशन ट्रान्सफर-फी पोटी रु. १,००,०००/- ची मागणी करत आहेत. तर अशी मागणी करण्याचा अधिकार अपार्टमेंट असोशिएशनला आहे का ?

एक वाचक. 

जे प्रत्यक्षपणे करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे करण्याचा हा प्रयत्न आहे. खरेतर  बँकेला अशी एनओसीची गरज का पडावी हाच   प्रश्न आहे.  कारण अपार्टमेंट असोशिएशन किंवा कॉन्डोमिनियमला बिल्डिंग, फ्लॅट्स किंवा जमिनीत  काहीही  हक्क (टायटल)  नसतो. या उलट सोसायटीमध्ये  कन्व्हेयन्स द्वारे  सोसायटीच्या नावे जमीन आणि इमारतीची मालकी तबदील होते. अपार्टमेंट मालकाला त्याची अपार्टमेंट कोणालाही विकण्याचा किंवा बक्षीस पत्र, हक्क सोड पत्र इ द्वारे तबदील पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यासाठी अपार्टमेंट असोसिएशनच्या परवानगीची गरज नसते. 

प्रत्येक अपार्टमेंट ही ट्रान्सफेरबल-हेरिटेबल युनिट असते, म्हणजेच अपार्टमेंट मालकाचा त्यावर पूर्ण मालकी हक्क असतो आणि असा मालकी हक्क / कन्व्हेयन्स हा "अपार्टमेंट डिड " द्वारेच प्राप्त होतो. प्रत्येक अपार्टमेन्टचा  जमीन आणि  सामाईक जागांमधील  "अविभक्त हिस्सा" हा अपार्टमेंच्या क्षेत्रफळानुसार ठरलेला असतो. अपार्टमेंटचा मालक हा अपार्टमेंट असोसिएशनचा नाम-मात्र सभासद असतो.

सभासदत्व हस्तांतरण फी म्हणजेच ट्रान्सफर-फीज हे फक्त को.ऑप. हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये आकारता येते आणि तेसुध्दा जास्तीत जास्त रू.२५,०००/- एवढीच. कारण सोसायटीमधील  सभासदत्व ट्रान्सफर फी पोटी भरमसाट रकमा आकारल्या जाण्यावरून अनेक तक्रारी आल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने दि. ०९/०८/२००१ रोजी काढलेल्या अध्यादेशाप्रमाणे   जास्तीत जास्त रु. २५,०००/ सभासदत्व ट्रान्सफर फी आकारता  येईल असे स्पष्ट केले. 

अपार्टमेंट आणि सोसायटी ह्यांच्या  सभासदांना मिळणाऱ्या हक्क,अधिकार, कर्तव्ये ह्यांच्या मध्ये मूलभूत फरक आहेत, दोघांना लागू होणारे कायदे, नियम देखील वेगळे आहेत. आणि त्यामुळे वडाची साल पिंपळाला ह्या उक्ती  प्रमाणे सोसायटीचे कायदे अपार्टमेंटला लावता येणार नाहीत. एखादी गोष्ट ज्या पध्दतीने कायद्याने करणे अभिप्रेत आहे, त्याच पध्दतीने ती करावी लागते, अन्यथा करता येत नाही , असे कायद्याचे वाचन आहे, जे सोसायटी -अपार्टमेंट बाबतीत कायम लक्षात ठेवावे. 

अपार्टमेंट कायद्यामध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही किंवा सरकारने देखील असा कोणताही अध्यादेश अपार्टमेंट कायद्याखाली काढलेला आढळून येत नाही. तसेच असा  कायद्याच्या विरुध्द  ठराव देखील अपार्टमेंट असोसिएशनला पारित करता येणार नाही. त्यामुळे अपार्टमेंट विकताना ट्रान्सफर फी  देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 


ऍड. रोहित एरंडे ©


Comments

Popular posts from this blog

बक्षीस पत्र (Gift Deed)- एक महत्वाचा दस्त ऐवज - ऍड. रोहित एरंडे ©

हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. : ऍड. रोहित एरंडे.©

फ्लॅटमध्ये होणाऱ्या पाणीगळतीचा खर्च कोणी करायचा ? .. ऍड. रोहित एरंडे.©