"आरे" असो वा "पौड फाटा-बालभारती" : शाश्वत विकास (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट) हीच काळाची गरज : ऍड. रोहित एरंडे. ©
"आरे" असो वा "पौड फाटा-बालभारती" : शाश्वत विकास (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट) हीच काळाची गरज :
प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क जो कोणालाही हिरावून घेता येत नाही : मा. सर्वोच्च न्यायालय
ऍड. रोहित एरंडे. ©
कुठलेही विकास काम असो, ते काम विकासाचे आहे का असा प्रश्न उपस्थित करून प्रकरण पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्याशिवाय त्यास पूर्णत्व येत नाही असे म्हणावे लागेल. मेट्रो असो, नदीकाठचा रास्ता असो अशी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयातच जाऊन संपली आणि आता त्यात भर पडली आहे पौडफाटा बालभारती रस्त्याची.
ह्या रस्त्याची चर्चा १९८० पासून महापालिका स्तरावर सुरू झाली. मात्र नागरिकांच्या विरोधामुळे १९८७ च्या विकास आराखड्यात (DP) या रस्त्याचा समावेश झाला नाही. तदनंतर १९९६ मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने या रस्त्यासाठी ठराव मंजूर केला. २००६ मध्ये महापालिकेने टेंडर प्रसिद्ध केले. दरम्यान प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आणि त्यास त्याला स्थगिती मिळाली. सुमारे जानेवारी २०१६ मध्ये या याचिकेचा निकाल देताना रस्ता करायचा असल्यास पर्यावरण, वाहतूक यांचा सविस्तर अभ्यास अहवाल तयार करावा, तज्ज्ञ समिती नियुक्त करावी, असे महापालिकेला आदेश दिले. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने सर्व प्रक्रियेचा अवलंब केल्याचे महानगरपालिकेचे म्हणणे आहे आणि . त्यामुळे या रस्त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आल्याचे समजते, परंतु पर्यावरण वाद्यांचा आणि स्थानिक नागरिकांचा त्याला प्रखर विरोध सुरु झाला आहे. तर हा रस्ता का गरजेचा आहे ह्या मागणीसाठी नागरिकांचा दुसरा गट देखील प्रयत्नशील आहे आणि आता स्थानिक राजकारण्यांनीही ह्यात उडी घेतली आहे.
परस्पर विरोधी अहवाल :
रस्ता हवा आणि रस्ता नको असे मानणारे जसे २ गट आहेत तसेच अहवालही दोन्ही बाजूंचे आहेत. ह्या सर्व प्रकारात "स्टॅटिस्टिक" खूप महत्वाचे असते. त्यासाठी गोळा केला जाणारी माहिती -विदा (डेटा ) कशी आणि कोणती आहे आणि त्याचा अर्थ (interpretation )कोण कसा लावतो हे खूप महत्वाचे असते.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था :
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जर खरोखरच उत्तम, नेटकी आणि परवडणारी असेल, तर अनेक लोक स्वतःची वाहने न घेता सार्वजनिक वाहतूक साधनेच वापरतील ह्यात शंका नाही. परंतु आज इतके वर्षांनंतरही सक्षम वाहतूक व्यवस्था का नाही उभारली गेली ह्याचे उत्तर कोण देणार ? त्यामुळे आज जरी बालभारती पौड फाटा हा रस्ता झाला, तरी आज पासून १०-१५ वर्षांनी वाहने तेवढ्या प्रमाणात वाढल्यावर तोही रस्ता कमीच पडेल हाही पर्यावरण वाद्यांचा आक्षेप विचार करण्यासारखा आहे.
विकास महत्वाचा का पर्यावरण संवर्धन हा प्रश्न असाच काही वर्षांपूर्वी "आरे " प्रकरणामुळे परत एकदा उफाळून आला. निवडणुकांमध्ये देखील सोशल मिडीयावर राफेल सारखाच हाही मुद्दा तापला होता. "आरे " वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाची हानी होऊन प्रदूषण वाढणार, का तुलनेने कमी संख्यने वृक्ष तोड करावी लागली तरी त्यामुळे मार्गी लागणाऱ्या मेट्रो प्रकल्पामुळे आपोआप "कार्बन फूटप्रिंट" कमी होऊन प्रदूषणही कमी होणार , ह्या भोवती चर्चा फिरत होते. मात्र मा. सर्वोच्च न्यायालायने अंतरिम आदेश देताना झाडे तोडण्यापुरतीच स्थगिती देऊन मेट्रोशेडच्या बांधकामासाठी स्थगिती देण्यास नकार दिला.
विकासकामे आणि प्रदूषण हि एकाच नाण्याच्या २ बाजू आहेत, ह्या अनुषंगाने प्रदूषण आणि कायदेशीर तरतुदी ह्यांची थोडक्यात माहिती आपण घेऊ या.
वायु, जल, जमीन, ध्वनी असे प्रदूषण रोखण्यासाठी भारत सरकारने पर्यावरण सुरक्षा कायदा, १९८६, वायु आणि जल प्रदूषण नियंत्रण ह्यांच्यासाठीचे कायदे, जंगल संवर्धनासाठीचे कायदे असे अनेक कायदे केले आहेत. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालायने तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी अनेक निर्णय देऊन हे कायदे सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता तर शाळामंधून देखील पर्यावरण हा विषय बंधनकारक केला आहे. खरे आहे, नवीन पिढीला काही गोष्टी लहान वयातच कळल्या तर खूप फायदा होईल. एकंदरीतच पर्यावरण आणि प्रदूषण हा खूप गहाण आणि मोठा विषय आहे. त्यामुळे वेळोवेळी कोर्टांनी दिलेल्या महत्वपूर्ण निकालांचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा आपण प्रयत्न करू. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क असे जेव्हा राज घटना म्हणते तेव्हा पर्यावरण प्रदूषणमुक्त ठेवण्याचे घटनात्मक कर्तव्य (कलम ५१-ग) देखील आपल्यावरच ठेवलेले आहे ह्याची जाण ठेवावी.
मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालये ह्यांचे बहुतांशी निर्णय हे राज्य घटनेच्या कलम -२१ - "राइट टू लाईफ" भोवती फिरताना दिसतात. ह्या जगण्याचा मूलभूत हक्क हक्कामध्येच "प्रदूषणमुक्त पर्यावरणाचा" समावेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केला, जो हिरावून घेता येत नाही. .
नागरिकांना चांगल्या सोयी सुविधा देण्यासाठी आर्थिक अडचण हि सबब असूच शकत नाही :
१९८० साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने (न्या. कृष्णा अय्यर )ह्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगीतले आहे की स्वच्छ पाणी, हवा, योग्य सांडपाणी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालये , उत्तम रस्ते इ. सोयी मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि ह्या सोयी सुविधा देण्यासाठी आर्थिक अडचण हि सबब असूच शकत नाही असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले. मात्र येथेही विकास का पर्यावरण हा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो.
'पब्लिक ट्रस्ट' डॉक्ट्रीन :
"नद्या, नाले, समुद्र आणि किनारे , जंगल, हवा ह्या गोष्टींवर जरी सरकारचे नियंत्रण असले तरी हे नियंत्रण 'जनतेचे विश्वस्त' ह्या नात्याने ठेवलेले असते, त्यामुळे ह्या गोष्टींचा ऱ्हास होऊ न देण्याचे कर्तव्य सरकारचे असते" ह्या प्राचीन रोमन कालीन तत्वाचा उपयोग मा. सर्वोच्च न्यायालायने एम. सी. मेहता विरुद्ध कमलनाथ ह्या केस मध्ये १९९७ साली पहिल्यांदा केला. बियास नदी काठी वनीकरणाची कित्येक एकर सरकारी जमीन एका खासगी हॉटेल कंपनीला हॉटेल उभारणीसाठी तत्कालीन सरकारने दिली. त्यावेळचे मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ ह्यांचे थेट लागेबांधे ह्या प्रकरणात असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. ह्या बेकायदेशीर प्रकल्पामुळे दुथडी भरून वाहणाऱ्या बियास नदीचा प्रवाहच बदलला आणि त्यामुळे कित्येक एकर जमिनीचे नुकसान झाले आणि कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली. ह्या विरुद्ध एम.सी.मेहता ह्या अग्रणी पर्यावरणवादी वकीलांनी थेट मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागीतली. तेव्हा वरील रोमन कालीन तत्वाचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने सदरील हॉटेल्सला दिलेल्या सर्व परवानग्या रद्द केल्या आणि शिवाय सर्व नुकसान भरून देण्याचाही आदेश दिला.
जो प्रदूषण करेल, त्याने भरपाई द्यावी (पोल्यूटर पेज) :
हा एक अतिशय महत्वाचा नियम मा. सर्वोच्च न्यायालायने घालून दिलेला आहे. जसजसे आपल्याकडे औद्योगिकीकरण वाढायला लागले तस तसे प्रदूषणाचा प्रश्न देखील वाढायला लागला. जेवढा जास्त रसायनांचा वापर वाढला तेवढ्या प्रमाणात वायू आणि जल प्रदूषण वाढू लागले. त्यामुळे जगभरात "पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल" ह्या तत्वाचा वापर करून अश्या उगयोग धंद्यांना प्रदूषण बंद करण्यास किंवा उद्योगाचं बंद करण्याची उदाहरणे आहेत. आपल्याकडे इंडियन कौन्सिल फॉर एन्व्हायरो-लीगल विरुद्ध भारत सरकार ह्या १९९६ च्या केस मध्ये ह्या तत्वाचा अंगीकार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केला. ह्या केसला 'बिछरीं केस' म्हणून देशील ओळखले जाते. उदयपूर मधील बिछरीं ह्या खेडेगावामधील काही कारखाने हे ओलियम सारखे विषारी वायू सोडत होते, मात्र त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारच्या परवानग्या नव्हत्या का प्रदूषण नियंत्रण करण्याची प्रणाली अस्तित्वात होती. उलट अश्या विषारी पदार्थामुळे जलस्रोत प्रदूषित व्हायला लागले. शेवटी मा. सर्वोच न्यायालायने हे कारखाने थांबवायला सांगितले तसेच "पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल" प्रमाणे कारखान्यांना सुमारे ४० कोटींहून अधिक रक्कम नुकसान भरपाई पोटी देण्यास सांगितले. सात आश्चर्यांमधील एक समजले जाणारा "ताजमहाल" सुद्धा जेव्हा आसपासच्या कारखान्यांमुळे काळवंडला जाऊ लागला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालायने १९९६ साली कठोर निर्बंध घातले.
शाश्वत विकास (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट): जबाबदारी आपलीही
विकास महत्वाचा का पर्यावरण हा शाश्वत प्रश्न वेळोवेळी मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला. १९९६ साली इंडियन कॉन्सिल फॉर एन्व्हायरो - लिगल ऍक्शन विरुद्ध भारत सरकार ह्या केसमध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की "विकास आणि पर्यावरण संवर्धन हे दोन्ही गरजेचे आहेत. एका मुळे दुसऱ्यावर अन्याय होऊ नये याची काळजी घेण्यात यावी. इथे एक लक्षात घ्यावे कि सगळ्या गोष्टींसाठी सरकारला जबाबदार धरणे योग्य होणार नाही. सुजाण नागरिक म्हणून आपली देखील तितकीच कर्त्यवे आहेत.भाजी, वाण -सामान इ . आणण्यासाठी घरून कापडी पिशवी नेल्यास आपोआप प्लास्टिकला पायबंद बसेल. गेल्या काही दिवसांमध्ये आलेल्या पूरसदृश परिस्थितीसाठी बेकायदेशीर बांधकामांबरोबरच प्लॅस्टिक कचऱ्यामुळे तुंबलेली गटारे देखील असल्याचे पुढे आले आहे. ह्या वर्षीचा अती वृष्टीचा अपवाद वगळता पाणी प्रश्न तर दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. पाणी आपण तयार करू शकत नाही. आपल्या घरात बोअर असले त्याचा अर्थ वाट्टेल तसे पाणी वापरावे असा होत नाही. काही महाभाग तर कालचे पाणी आज शिळे झाले म्हणून टाकून देऊन नवीन पाणी भरतात, पण पाणी वर्षभर धरणात साठवलेले असते, हे कसे त्यांच्या लक्षात येत नाही ?.
त्याचप्रमाणे विकास योजना ह्या सर्व लोकांसाठी आहेत का मूठभर लोकांच्या हितासाठी केल्या जात आहेत, हे बघणे महत्वाचे ठरेल. कुठल्याही विकास कामाला केवळ विरोधासाठी विरोध हा पवित्रा आपल्या भूमिकेवर संशय निर्माण करतो.
पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन इन्शुरन्स नाही.
वाहनांच्या धुरामुळे होणारे वायु प्रदुषण हे सर्वात जास्त आहे आणि ते कमी होण्यासाठी वाहन मा. सर्वोच्च न्यायालय सुमारे १९८५ पासून वेळोवेळी निर्णय देत आहे आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे ह्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 'पीयुसी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वाहन इन्शुरन्स काढता येणार नाही / रिन्यू करता येणार नाही' असा महत्वपूर्ण अंतरिम निकाल एम.सी.मेहता विरुद्ध भारत सरकार ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते मात्र एकंदरीतच पीयुसी प्रमाणपत्र आणि ते ज्या पद्धतीने दिले जाते, त्याने प्रदूषण रोखले जाते असे मानणे भाबडेपणाचे आहे.
ध्वनी प्रदूषण आणि धार्मिक सण समारंभ :
मा. मुंबई उच्च न्यायालायने स्पष्ट पणे नमूद केले आहे की "राईट टू स्पिक " या घटनात्मक अधिकारात लाऊड स्पीकर वरून मोठ्याने आवाज करणे अभिप्रेत नाही.जर एखाद्याला आवाज करायचा अधिकार असेल, तर दुसऱ्या व्यक्तीला तो न ऐकण्याचाहि अधिकार आहे. प्रत्येकाला सन्मानाने , स्वखुशीने आणि शांत वातावरणात जगण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे, ज्यामध्ये किडा - मुंगी सारखे जगणे अभिप्रेत नाही असे ही कोर्टाने पुढे म्हणले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २००० साली ' चर्च ऑफ गॉड विरुद्ध के के आर मॅजेस्टिक' या केसच्या निकालामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे कि," मोठ्यांदा स्पीकर लावून किंवा अन्य प्रकारे इतरांची शांतता भंग करून, प्राथर्ना-पूजा अर्चा करावी असे कुठलाही धर्म सांगत नाही".
महाराष्ट्रा बाहेरच्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर निर्णय देऊन मा. सर्वोच्च न्यायालायने "आरे" प्रकरणात वृक्षतोडीवर स्थगिती दिली, पण शेडच्या कामाला नाही. मात्र अंतिम निकाल काय लागतो हे माहिती नाही. आता पौड फाटा बालभारती प्रकरण अजूनतरी सर्वोच्च न्यायायालयात गेले किंवा कसे ह्याबाबत माहिती नाही.
रस्त्याच्या विरोधामध्ये जनता उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर आली आहे हेही तितकेच खरे.
मात्र सध्या आपल्याला हवा तसा निकाल आला की कोर्ट निःस्पृहपणे काम करते आणि विरुद्ध निकाल आला की कोर्टाने डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे, असे दोन्ही बाजूने बोलण्याची फॅशन सध्या रूढ झाली आहे, हे शेवटी नमूद करावेसे वाटते.
ऍड. रोहित एरंडे.
पुणे. ©
Comments
Post a Comment