जागा भाड्याने दिली म्हणून जास्तीचा देखभाल खर्च आकारता येतो? - ऍड. रोहित एरंडे. ©

 जागा भाड्याने दिली म्हणून जास्तीचा देखभाल खर्च  आकारता येतो? 

ऍड. रोहित एरंडे. ©

सर, माझी फ्लॅट मी भाड्याने दिला आहे. आता सोसायटी मला दरमहाचा देखभाल खर्च दुपटीने द्यायला सांगत आहे. तर असा काही कायदा आहे का ? नाहीतर आम्हाला जागा भाड्याने देण्यास परवडणार नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे.

एक त्रस्त फ्लॅट मालक, पुणे.

खरे तर ह्या बाबतीतील कायदा पक्का होऊन २ दशके होऊन गेली आहेत आणि ह्यावर अनेक वेळा लिहिले ही गेले आहे तरी देखील काही सोसायट्या कायदा धाब्यावर बसवतात हे दुर्दैवी आहे.

 कायदा सांगतो की एखाद्या जागामालक - सभासदाने तिऱ्हाईत व्यक्तीस जागा भाड्याने दिली असेल, तर त्या सभासदाकडून मासिक देखभाल खर्चाच्या जास्तीत जास्त १०% इतकीच रक्कम Non Occupancy Charges म्हणून आकारण्याचा सोसायटीला अधिकार आहे.  

( संदर्भ : महाराष्ट्र सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ७९-अ अन्वये दिनांक  ०१/०८/२००१  रोजी काढलेला  अध्यादेश) 

'हा अध्यादेश घटनात्मक दृष्ट्या वैध असल्याचा आणि सभासदाने त्याचे घर भाड्याने दिल्यास सोसायटीचे काहीच नुकसान होत नाही आणि स्वतःचे घर भाड्याने देऊन उत्पन्न घेण्याचा अधिकार घरमालकाला आहे' हा सरकारचा युक्तिवाद मान्य करून मा. मुंबई उच्च न्यायालायच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने सोसायटीविरुद्ध निकाल माँब्ला सोसायटी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार - २००७ (४) Mh .L .J ५९५ या याचिकेच्या निमित्ताने दिला.

अर्थात एखाद्या सभासदाने स्वतः जागा न वापरता कुलूप  बंद ठेवली असेल, तर त्याकडून ना-वापर शुल्क घेता येत नाही, पण नियमाप्रमाणे मेंटेनन्स मात्र घेता येतो. कारण ना वापर शुल्क हे स्वतः जागा न वापरता दुसऱ्याला भाडयाने दिली म्हणून घेता येते. 

 त्यामुळे तुमच्या केसमध्ये सोसायटीने दुप्पट आकारणी करणे अवैध आहे आणि ह्याबाबतीत तुम्हाला को.ऑप. रजिस्ट्रारकडे तक्रार करता येईल. 

भाडेकरू आणि   सोसायटी ह्यांचे बरेचदा मेंटेनन्स, पार्किंग ह्यावरून वाद होत असतात. भाडेकरू हे काही पैसे कमवायचे साधन नाही. 

काही सोसायट्यांमध्ये ना-वापर शुल्काबरोबरच जागा भाडयाने दिली म्हणून जास्तीचा देखभाल खर्च आणि काही ठिकाणी तर भाड्याच्या ठराविक टक्के इतके शुल्क सभासदांकडून आकारला जाते , जे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे हे लक्षात घ्यावे.  

बहुमत किंवा बायलॉज हे कायद्यापेक्षा मोठे नाही :

 सर्वात महत्वाचे हे की बहुमताच्या जोरावर कायद्याच्या विरुद्ध मंजूर  केलेले ठराव मूलतःच बेकायदेशीर असतात. हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे ना वापर शुल्क, हस्तांतरण शुल्क अश्या बाबतीत कायदा धाब्यावर बसवून भरमसाठ पैसे घेण्याचे ठराव केल्याच्या किंवा   बायलॉज मध्येे बदल 

केल्याच्या घटनाही दिसून येतात.

ना-वापर शुल्क सभासदाकडू न आकारण्यासाठीचे काही अपवाद :

 ना-वापर शुल्क सभासदाकडू न आकारण्यासाठीहि काही अपवाद आहेत . सभासदाचे कौटुंबिक सदस्य, विवाहित मुलगी, नातवंडे हे जागा वापरात असतील तर ना-वापर शुल्क आकारता येत नाही. मात्र सून, जावई, मेव्हणा-मेव्हणी यांना जर जागा वापरायला दिली असेल तरी ते कौटूंबिक सदस्यांच्या व्याख्येत बसत नाहीत असे वरील निकालामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे, सबब अश्या व्यक्ती जर जागा वापरात असतील तर ना-वापर शुल्क आकारता येईल.

 ना-वापर शुल्क तरतूद अपार्टमेंटला लागू नाही.

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ऍक्ट मध्ये मध्ये 'ना वापर शुल्काची' कुठलीही तरतूद आढळून येत नाही आणि त्याबाहेर जाण्याचा अधिकार अपार्टमेंट असोसिएशनला नाही. एकतर अपार्टमेंट हे अपार्टमेंट होल्डरच्या पूर्ण मालकीचे असते, त्यामुळे वैध कारणासाठी जागा कोणाला भाड्याने द्यायची हा सर्वस्वी त्याचा अधिकार असतो. ह्याबाबतीत काही महिन्यांपूर्वी पुणे येथील सहकार उपनिबंधकांनी एका अपार्टमेंट असोसिएशनला चांगलाच दणका दिला होता.

सभासद आणि "थँक-लेस जॉब" समजले जाणारे प्रशासक मंडळ ह्यांच्या मध्ये संवादाच्या अभावामुळे देखील प्रश्न निर्माण होतात. "तुटे वाद, संवाद तो हितकारी " हे समर्थ रामदासस्वामींचे वचन इथे कायम उपयोगी येईल ह्यात काही शंका नाही. नाहीतर मग कोर्टाची पायरी आहेच..

ऍड. रोहित एरंडे. ©