४० वर्षांखालील महिलांचे गर्भाशय काढण्याची (Hysterectomy) नोंद करणे अनिवार्य : सर्वोच्च न्यायालय. ॲड. रोहित एरंडे. ©

४० वर्षांखालील महिलांचे गर्भाशय काढण्याची (Hysterectomy) नोंद करणे अनिवार्य : सर्वोच्च न्यायालय. 

ॲड. रोहित एरंडे. ©

कोण-कोणते प्रश्न सध्या  सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचतात असा प्रश्न एखाद्या व्यक्तीला वरील शीर्षक वाचून पडल्यास नवल नाही. परंतु ह्या विषयाची व्याप्ती खूप मोठी आहे आणि ह्याचा थेट  संबंध सामाजिक आरोग्याशी निगडित आहे.  बिहार, छत्तीसगड आणि राजस्थान ह्या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य  विमा योजना आणि इतर सरकारी योजनांच्या नावाखाली  "विनाकारण गर्भाशय काढण्याच्या  शस्त्रक्रियांमध्ये (हिस्टेरेक्टोमी) वाढ झाली होती आणि आणि अश्या अनिष्ट प्रकाराला आळा बसावा म्हणून  डॉ. नरेंद्र गुप्ता ह्यांनी २०१३ साली एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून ह्या विरुध्द केंद्र सरकारने ठोस उपाययोजना करावी अशी मागणी केली होती. काही हॉस्पिटल आणि डॉक्टर ह्यांचे आर्थिक हित गुंतले असल्यामुळेच  गरज नसताना आणि अन्य पर्यायी उपचार न करताच अश्या "विनाकारण" केल्या जाणाऱ्या शस्त्रक्रियांमध्ये वाढ झाल्याचे डॉ. नरेंद्र गुप्ता ह्यांनी त्यांच्या याचिकेत प्रतिपादन केले होते. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे अश्या विनाकारण शस्त्रक्रिया होणाऱ्या महिलांमध्ये अनुसूचीत जाती -जमाती आणि मागासवर्गीय महिलांचाच प्रामुख्याने सहभाग असल्याचेही याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले होते. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे संबंधित राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमध्येहि सदरील आरोपांची पुष्टी करण्यात आली होती आणि अश्या गैरप्रकारांमुळे काही हॉस्पिटलचे परवाने देखील रद्द करण्यात आल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले होते आणि  ह्याचीच दखल न्यायालयाने घेतली. 

आपल्या राज्य घटनेतील अतिशय महत्वाच्या अनुच्छेद -२१ मध्ये - जो नागरिकांना जगण्याचा हक्क प्रदान करतो,  आरोग्यदायी जीवन जगता येणे  ह्या अधिकाराचाहि अंतर्भाव होतो आणि ह्या हक्काचे सरळ सरळ उल्लंघन अश्या विनाकारण शस्त्रक्रियांमुळे होत असल्याचे परखड मत खंडपीठाने नमूद केले. 

ह्या अनुषंगाने केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (MOHW) २०२२ मध्येच मार्गदर्शक सूचना जरी केल्या होत्या आणि सदरील मार्गदर्शन सूचना खंडपीठाने स्वीकरून त्यांना  निकालाचाच एक भाग म्हणून जोडून घेतले. सदरील सूचनांचा काही भाग उद्धृत करताना असे लक्षात आले कि प्रगत देशांमध्ये अश्या शस्त्रक्रियांचे वय हे साधारणपणे ४५च्या पुढे  आहे तर भारतामध्ये हेच वय २८ ते ३६ एवढे कमी आहे आणि अभ्यासांती काढलेले निष्कर्ष असे दर्शवितात कि जेथे इतर सोप्या आणि सहज उपायांमुळे  शस्त्रक्रिया टाळता आली असती तेथे  करता एकदम गर्भाशय काढून टाकण्याचे पाऊल  उचलण्यात आले आणि ह्यातील २/३ शस्त्रक्रिया ह्या खासगी हॉस्पिटल मध्ये करण्यात आल्या.  वैद्यकीय परिभाषेत सुध्दा गर्भाशय काढणे हा शेवटचा अपरिवर्तनीय  उपाय म्हणून बघितले जाते आणि ह्या शस्त्रक्रियेचा संबंधित महिलांच्या आरोग्यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, असे असतानाही दुर्दैवाने ह्या पिळवणुकीत सापडणाऱ्या महिला ह्या अशिक्षित आणि गरीब वर्गातील असल्याचे आढळून आले आहे ह्याचीही नोंद खंडपीठाने घेतली. खंडपीठाच्या असेही निदर्शनास आले कि आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांचा लाभ ज्यामध्ये  प्रत्येक कुटुंबाला वार्षिक ५ लाख रुपयांचे आरोग्य कवच मिळते, त्याचा  आत्तापर्यंत सुमारे १२ कोटी कुटुंबांनी लाभ घेतला आहे. ह्या योजनेमध्ये सुमारे १९४९ प्रकारच्या विविध शस्त्रक्रिया,उपचार पद्धती ह्यांचा समावेश होतो आणि मार्च २०२३ पर्यंत सुमारे ४५००० पेक्षा जास्त गर्भ पिशवी काढण्याच्या शस्त्रक्रिया झाल्या असल्याचे दिसून आले आहे. ह्या सर्व पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निकालापासून तीन महिन्यांच्या आत सदरील मार्गदर्शन सूचना स्वीकारून  जिल्हा , राज्य आणि केंद्र अशी त्री-स्तरीय हिस्टेरेक्टोमी मॉनिटरिंग कमिटी  स्थापन करण्याचेही  निर्देश दिले आणि मार्गदर्शन सूचनांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ४० वर्षांखालील महिलांच्या बाबतीत  शस्त्रींक्रियांची विहित नमुन्यांमध्ये बारीक-सारीक तपशिलांसह सर्व  माहिती संबंधित केंद्रांमध्ये नोंदणी करावी असेही निर्देश दिले. अर्थात अश्या ४० वर्षांखालील महिलांच्या बाबतीत कमीत कमी २ डॉक्टरांनी प्रमाणित केले तरच शस्त्रक्रिया करायला परवानगी  द्यावी हि मागणी कोर्टाने अमान्य केली. तसेच अश्या बेकायदेशीरपणे शस्त्रक्रिया करणाऱ्या हॉस्पिटलला हि लगेचच टाळे लावावे असा हुकूम न करता , ह्याबाबतीत राज्य सरकारला सूचना दिल्या. अर्थात ५ एप्रिल २०२३ ला हा निकाल आला आहे आणि केंद्र सरकारने देखील भा बाबतीत राज्य सरकारांना सूचना केल्या आहेत.

डॉक्टरांवर वाढलेली  जबाबदारी :

ह्या निकालामुळे डॉक्टरांवर जबाबदारी वाढलेली आहे. एकतर पहिल्यापासून हि शस्त्रक्रिया अर्थकारणामुळे थोडीशी बदनाम आहे. कोणत्याही स्त्रीसाठी गर्भाशय काढले जाणे हे शारीरिक मानसिक ह्या आरोग्यावर थेट परिणाम करणारे असते. काही डॉक्टरांच्या मते याची खरोखर  गरज असलेल्या स्त्रिया उपचारबाबत अनभिज्ञ असतात, तर गरज नसलेल्या वर्षानुवर्षे स्त्रिया विशेष करून ग्रामीण भागात सर्रास ही शस्त्रक्रिया करून घेताना दिसतात. ह्यामागे गरिबी आणि परिणामांचे अज्ञान हि २ प्रमुख करणे आहेत. परंतु ४० वर्षांखालील महिलांबाबतही  वैद्यकीय अहवालांवर काही वेळा हि शस्त्रक्रिया हाच एक उपाय असतो तर काही वेळा हि शस्त्रक्रिया इमर्जन्सी मध्ये देखील करावि  लागू शकते. तसेच प्रत्येक डॉक्टर आणि खासगी हॉस्पिटलला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणेही चुकीचेच आहे. मात्र आता अश्या शस्त्रक्रियांची बारीक सारीक नोंद ठेवणे आणि ती संबंधित अधिकाऱ्यांकडे दाखल करणे हे पुढे डॉक्टरांना जाचक  ठरू शकते. गर्भलिंग निदान बंदी  कायद्यातील "फॉर्म एफ" बाबत हा अनुभव अनेक डॉक्टरांना आला आहेच.  ह्या याचिकेच्या सुनावणीसाठी 'फॉगसी' सारख्या स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनेचे मत विचारात घेतले होते किंवा कसे हे कळायला मार्ग नाही. मात्र फॉगसीला ह्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन काही प्रॅक्टिकल  गोष्टी आनंद डॉक्टरांना येणाऱ्या अडचणी  निदर्शनास आणाव्या लागतील असेही बऱ्याच डॉक्टरांचे मत आहे. काही असले तरी हा एक महत्वाचा निकाल आहे हे खरेच. 

ऍड. रोहित एरंडे.©