*"धुमसते मणिपूर ...(फारसे माहिती नसलेले ) कायदेशीर आणि जातीय पैलू"*". कोणतीही बाजू घेण्यापूर्वी.. ॲड. रोहित एरंडे. ©

*"धुमसते मणिपूर ..(फारसे माहिती नसलेले ) कायदेशीर आणि जातीय पैलू"*".  कोणतीही बाजू घेण्यापूर्वी..  

*ॲड. रोहित एरंडे. ©*

सर्वत्र व्हायरल झालेला मणिपूर मधील महिला अत्याचाराचा व्हिडिओ बघून कोणीही सुन्न होईल आणि अश्या माणसांना पशू म्हणणे हा पशुंचा अपमान होईल. हा प्रकार ताजा असतानाच  राजस्थान मध्ये ही अशीच सामुहिक बलात्काराची घटना घडल्याच्या बातम्या व्हायरल झाल्या आहेत. 

साधारण मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून  मणिपूर मध्ये अशांतता पसरली आहे आणि हा व्हिडिओही  त्याच  सुमारास काढलेला आहे असे म्हणतात , पण तो इतके दिवस बाहेर आला नव्हता, तो अचानक बाहेर आला आणि त्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली. मात्र मूळ  विषयाला जातीय, कायदेशीर, भौगोलिक असे अनेक कंगोरे आहेत, हे आपल्याला शहरी भागात बसून लक्षात येत नाहीत. 

कायदेशीर पूर्वपीठिका :.

हा वाद आहे मैतई विरुद्ध नागा आणि कुकी ह्या जमातींमधील. मणिपूरमध्ये पूर्वी राज्यसत्ता होती आणि  मैतई समाज पूर्वी  अनुसूचित जातीमध्ये गणला जायचा. परंतु जेव्हा राज्यसत्ता संपुष्टात येऊन  १९४९ साली हा भाग स्वतंत्र भारतामध्ये सामील झाला तेव्हा ठरलेल्या करारानुसार   अनुसूचित जातीचे "स्टेटस" काढून घेण्यात आले.  वर्षानुवर्षे वाद चालूच होता. नागालॅन्ड, मिझोराम, मणिपूर इ. भागातील सीमा वाद आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आफ्स्पा कायदा १९५८ साली आणला गेला आणि लष्कराला काही विशेष अधिकार दिले गेले. मात्र ह्याही कायद्याला हळू हळू विरोध व्हायला लागला. इरोम शर्मिला हे नाव आपण ऐकले असेल, कित्येक वर्षे त्या ह्या कायद्याच्या विरोधात लढत होते. मात्र प्रचंड विरोधामुळे  १ एप्रिल पासून मणिपूर सह काही भाग ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून केंद्र सरकारला मोकळा करावा लागला , हि खूप महत्वाची बाब आहे. आता काही लोक परत हा कायदा लागू करावा म्हणून केंद्र सरकारकडे मागणी करत आहेत. तर    जनेतेमधील१९४९ पूर्वीचे  आता हे स्टेट्स परत मिळावे आणि अनुसूचित जमातीमध्ये परत समावेश व्हावा  म्हणून मैतई ट्राईब युनिअन तर्फे मणिपूर उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली. (मुतुम मैतेई विरुद्ध मणिपूर सरकार) 

या याचिकेवर निकाल देताना मणिपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मुरलीधरन ह्यांनी नमूद केले कि   एप्रिल -२०२२ मध्ये मैतई ट्राईब युनिअनने तेथील सरकारला त्यांचा  समावेश राज्य घटनेप्रमाणे अनुसूचीत जमातीमध्ये करावा ह्याचे निवेदन दिले होते आणि मे - २०२३ मध्ये  मुख्य सचिवांनी हा प्रस्ताव अनुसूचित जाती मंत्रालयाकडे पाठविला, परंतु त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही आणि म्हणून कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागत आहे. कोर्टाने पुढे असेही नमूद केले कि इतर जातींचा समावेश सरकारने आधीच ह्या यादीत केला आहे, मग  बहुसंख्य असलेल्या मैतई समाजाबत भेदभाव का ?. त्यामुळे अखेर २९ मार्च  २०२३ रोजी    निकाल देऊन  मैतई समाजाला ४ आठवड्यांमध्ये अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करावे असा आदेश देण्यात आला. ह्याला अर्थातच  नागा अणि कुकी समुदायातील लोकांनी आपला तीव्र विरोध दर्शवला आणि प्रकरण चिघळत गेले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेपास नकार :

ह्या निर्णयाविरुद्ध लगेचच मणिपूर उच्च न्यायालयातील २ सदस्यीय खंडपीठापुढे अपील केले गेले. मात्र ते पेंडिंग असताना एकदम सर्वोच्च न्यायालयायात अनेक याचिका दाखल झाल्या, ह्यामध्ये भा.ज.प आमदाराच्या याचिकेचाही समावेश होतो.  (सर्वोच्च न्यायालयात असा एकदम प्रवेश सामान्य याचिकाकर्त्यालाही मिळाला तर..) ज्येष्ठ वकील कोलिन गोनझालव्हिस ह्यांनी निर्णयाविरुद्ध स्टे मागितला. परंतु सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ह्यांच्या खंडपीठाने न्या. मुलरीधरन ह्यांच्या "घटनाबाह्य"  निर्णयावर तीव्र नापसंती दर्शविली, परंतु त्या अपील चालू असल्याने निकालास स्थगिती देण्यास नकार दिला. समजा कायद्याच्या भाषेत  "in  the interest  of justice"   हि स्थगिती दिली असती तर ? कारण ह्यापूर्वीहि अपवादात्मक परिस्थिती वाटल्यामुळेच नेहमीच्या तांत्रिक गोष्टींना बाजूला सारून रात्री अपरात्री सुद्धा सर्वोच्च न्यायमंदिराचे दरवाजे उघडले होतेच. 

म्यानमारी घुसखोर :

ह्याच याचिकेमध्ये मणिपूर हायकोर्ट बार असोशिएशन तर्फे देखील सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन देऊन अजून एका वेगळ्या पैलू  प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. ज्येष्ठ वकील रणजित कुमार ह्यांनी निदर्शनास आणले कि म्यानमार मधून अवैध रित्या घुसखोईर केलेले लोक अस्थिरता निर्माण करत आहेत कारण त्यांना येथेच स्थायिक व्हायचे आहे आणि ह्यांचा प्रमुख धंदा हा अंमली पदार्थांचा आहे आणि जो त्यांना सुखनैव करता येईल.  त्यावर कोर्टाने मणिपूर सरकारला अहवाल सादर करण्यास सांगितले. तदनंतर वेळोवेळी अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होत गेल्या आणि त्यांनी अहवाल मागितले. मात्र वरील व्हिडिओ आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील केंद्र सरकारवर पंजा उगारला आहे. 

तर मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तेथील स्टुडंट्स युनियन ने मोर्चाचे आयोजन केले मात्र हे आंदोलन करत असताना विष्णू नगर जिल्ह्यातील नागरिक आणि मोर्चेकरी आपसात भिडले आणि ह्याचे पर्यवसन  मैतई अणि नागा कुकी समुदायातील लोकांनी एकमेकांची घरे जाळली, घरे फोडली आणि त्यातील एक अश्लाघ्य प्रकार आज इतक्या दिवसांनी समोर आला.. वर म्हटले तसे मणिपूर मध्ये मैतई सुमारे  ५२-५३ टक्के आहेत आणि एवढ्या मोठ्या समाजाला अनुसूचित ठरविले तर आधीच्या लोकांच्या हक्कावर गदा येणार त्यानेच प्रकरण चिघळले.  काही भागात तर हिंसा करणाऱ्या व्यक्तींवर दिसताच क्षणी गोळी घालण्याचे आदेश सैन्याला देण्यात आला होता. हजारो लोकांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी पण प्रत्यक्ष जाऊन आढावा घेतला होता. पण पुण्या- मुंबईत राहून आपल्याला ह्या सर्व प्रकारची तीव्रता जाणवत पण नाही हे ह्यावरील माहिती वाचल्यावर लक्षात येईल.

*डोंगर आणि दरी मधील फरक* :

हा सर्व प्रदेशाची भौगोलिक परिस्थिती खूप वेगळी आहे. मणिपूर चा जवळ जवळ ८०-९० % भाग हा टेकड्यांनी व्यापलेला आहे आणि अश्या टेकड्यांच्या भागात राहणारे नागा - कुकी आणि दऱ्याखोऱ्यात विशेषतः इंफाळ खोऱ्यात राहणारे मैतई ह्यांच्या मध्ये विषमता या भौगोलिक परिस्थितीमुळे देखील  आहेच. कुकी समाजाची मोठी लोकसंख्या असलेल्या चुराचांदपूर परिसरात स्वतंत्र प्रदेशाची मागणीही जोर धरू लागली आहे.

डोंगर माथ्यावर राहणाऱ्या नागा कुकिंपेक्षा मैतई समाजाच्या समस्या जास्त आहेत, त्यांची hardship जास्त आहे. नागा कुकिंना वेगवेगळ्या कायद्याचे संरक्षण आहे आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्या जमिनी अबाधित आहेत. तर मैतई समाज म्हणतो ह्या जमिनी आमच्या पूर्वजांच्या होत्या त्या बळकावल्या आहेत परंतु काही कायद्यांमुळे आम्ही त्या जमिनी घेऊ शकत नाही ज्या अनुसूचित जातींमध्ये आल्यास घेऊ शकतो आणि टेकडी भागात वास्तव्यास येऊ शकतो म्हणजे आमचे जीवन पण सुकर होईल.

आणि ह्याच मागणीस नागा कुकिंचा विरोध आहे कारण त्यामुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा येईल. आपले फायदे दुसरा आल्यामुळे कमी होणार असल्यास त्यास विरोध करणे हा मानवी स्वभाव आहे. असो . त्याचप्रमाणे तेथील सरकारने देखील नागा कुकी ह्यांच्या ताब्यातील जमिनी घेऊ शकते अश्या प्रकारची अधिसूचना काढली त्यालाही अर्थातच विरोध झाला.

ह्यावरील सर्व माहिती इंटरनेट वर उपलब्ध आहे.  मात्र शहरी भागात राहून *टूलकिट चालविणारे जबाबदार, का, न बोलणारे सत्ताधारी, अश्या कोणत्याही नॅरेटिव्हची  बाजू घ्यायच्या आधी वरील पार्श्वभूमी समजावून घेणे गरजेचे आहे. खूपश्या खऱ्या गोष्टी आपल्या पर्यंत नीट पोचतात की नाही ह्याचीही खात्री देता येत नाही.

आता वळूया जातीवादाकडे. जात नाही ती जात असे म्हणतात. पण  *एक वेळ धर्म बदलता येतो पण जन्माने मिळालेली जात नाही* असे  आपले सर्वोच्च न्यायालय देखील म्हणते.  जात समूळ नष्ट झाली पाहिजे असे म्हणणे आणि जातीवाद आधारित राजकारण करणे आणि आरक्षण मागणे ह्या परस्पर विरोधी मागण्या आपल्याकडे सुखनैव नांदतात..*

ह्या अत्याचारतील दोषींना न्याय व्यवस्था  शिक्षा देईलच. पण किती वेळात हे माहिती नाही. समजा फाशी दिली तरी ती कायदेशीर पद्धतीने किती लांबवता येते हे आपण निर्भया केस मध्ये पाहिले. त्यामुळे हैद्राबाद एन्काऊंटरचे लोकांनी स्वागत केले होते. हि परिस्थिती कोण बदलणार ?  एवढे किंवा अजूनही काही कंगोरे ह्या सर्व विषयाला असतील.

ॲड. रोहित एरंडे. ©