ओटीएस स्कीम ( एकरकमी कर्जफेड) मिळणे हा कर्जदारांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही, तो नाकारण्याचा बँकांना संपूर्ण हक्क. ऍड. रोहित एरंडे ©

 ओटीएस स्कीम ( एकरकमी कर्जफेड) मिळणे  हा  कर्जदारांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही. 

ओटीएस स्कीम  नाकारण्याचा बँकांना संपूर्ण हक्क - मा. सर्वोच्च न्यायालय. 

ऍड. रोहित एरंडे © 

कर्जाच्या एकरकमी परतफेड करण्याच्या योजनेस वन टाइम सेटलमेंट म्हणजेच  ओटीएस असे म्हणले जाते.  बुडीत कर्जांची काही प्रमाणात का होईना पण वसुली करता यावी, प्रामाणिक कर्जदारांना परत एकदा संधी मिळावी  म्हणून काही  वर्षांपूर्वी आरबीआय ने ओटीएस योजना आणल्याचे म्हटले जाते. परंतु, 'ह्या  योजनेचा लाभ देण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा बँकांचा, वित्तीय संस्थांचा असतो; ' ओटीएस हा जणू आपला    मूलभूत अधिकार   असून बँकांनी ह्या योजनेचा लाभ द्यावाच'   अशी मागणी कर्जदाराला करता येत नाही आणि उच्च न्यायालयाला देखील असे आदेश बँकांना देता येणार नाहीत" असा महत्वाचा निकाल मा. सर्वोच्च न्यायालयानेच्या  न्या. एम.आर. शहा आणि मा.न्या. बी.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने  'बिजनोर अर्बन को. ऑप. बँक  विरुध्द्व मीनल अग्रवाल ' ह्या याचिकेच्या निमित्ताने दिला. ( संदर्भ : २०२३ भाग-१ एस.सी. सी. सिव्हिल, पान क्र. १२६) 

ह्या केसची थोडक्यात हकीकत बघुयात. 

कर्जदार मीनल अग्रवाल ह्यांच्या  तीन  कर्ज खात्यांपैकी  एक कोटी रुपये कर्ज असलेले खाते एनपीए होते. ह्या खात्यासाठी ओटीएस योजेनचा फायदा मिळावा म्हणून  बँकेकडे केलेला  अर्ज   बँक  फेटाळून लावते. त्या विरुद्ध,   बँकेला ओटीएस योजनेचा फायदा कर्जदाराला द्यायला सांगावे, अशी मागणी करणारी याचिका कर्जदार अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करते.  या याचिकेला जोरदार  विरोध करताना बँकेतर्फे युक्तिवाद केला जातो कि एकतर असे आदेश देणे हे  मा. उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर आहे. तसेच    उर्वरित दोन कर्ज खात्यांमध्ये पैसे भरून सुद्धा ह्या खात्यातच कर्जदार पैसे भरत नाही आणि  वसुलीचे सर्व वैध मार्ग बँकेने अजून वापरलेले नाहीत. तसेच  गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता विकून सुद्धा कर्जाची भरपाई होऊ शकते आणि बँकेच्या ओटीएस योजनेप्रमाणे विलफुल कर्जबुडव्यांना ह्या योजनेचा लाभ देता येत नाही,  असा युक्तिवाद बँकेतर्फे केला जातो. मात्र बँकेचा युक्तिवाद अमान्य करून ओटीएस योजनेचा लाभ कर्जदाराला देण्यात यावा असा आदेश उच्च न्यायालय देते आणि प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचते. 

उच्च न्यालयाच्या निकालाबद्दल नाराजी !

बँकेची याचिका मान्य करताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने  उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल नाराजी  व्यक्त  करताना नमूद केले, जे सांप्रत स्थितीवर चपखलपणे  बसते  कि, उदा. १०० कोटींचे कर्ज घ्यायचे आणि आणि मग ओटीएस मध्ये कमी रकमेत फेडून टाकायचे, हे कोणाला आवडणार नाही    आणि अश्या याचिका जर मंजूर व्हायला लागल्या तर कर्ज बुडव्यांना कायदेशीर पाठबळ दिल्यासारखे होईल. सबब अश्या याचिका मंजूर करणे हे उच्च न्यायालयाच्या परिघाबाहेर आहे  असेहि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले. 

ओटीएस स्कीम हा काही कर्जदारांचा जन्मसिद्ध अधिकार नाही !

बँकेची ओटीएस योजना कुणाला मिळू शकते आणि कुणाला  नाही याचा उहापोह करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले कि सर्व प्रथम ओटीएस योजनेचा लाभ कुणाला द्यायचा हे ठरविण्याचा सर्वस्वी अधिकार बँकांनाच आहे, कर्जदार "ऍज ऑफ राईट" किंवा जन्मसिद्ध अधिकार असल्या सारखा  ते मागू शकत नाही. बँकेच्या नियमावलीप्रमाणे  विलफुल डिफॉल्टर, फसवणुकीने घेतलेले कर्ज, नोकरदारांना दिलेले कर्ज , सरकारला दिलेले कर्ज किंवा ज्या कर्जाची परतफेड होणे शक्य आहे इ. कर्ज खात्यांना ओटीएस योजनेचा लाभ देता येत नाही. तसेच, ह्या केसमध्ये कर्जदाराविरुद्ध 'सरफेसी' कायद्याप्रमाणे कारवाई चालू आहे, कर्जदार आणि तिचा पती  उर्वरित दोन कर्ज खात्यांमध्ये नियमितपणे पैसे भरत आहे आणि बँकेच्या सेटलमेंट  कमिटीच्या अहवालाप्रमाणे कर्जदाराची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे आणि त्यांनी गहाण ठेवलेल्या मिळकती विकून   सुद्धा कर्जाची भरपाई होऊ शकते हे बँकेचे म्हणणे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. "ओटीस योजेनेसारखे निर्णय घेणे हे बँकेच्या आर्थिक सद्सदविवेक  बुद्धीवर सोडणे  गरजेचे आहे आणि व्यापक जनहित लक्षात घेऊन कुठलीही बँक किंवा वित्तीय संस्था असे निर्णय धोरणीपणाने घेईल हे   गृहीत धरण्यास हरकत नाही, असे शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. 

वरील निर्णय हा खूप महत्वाचा आहे आणि बँकिंग  क्षेत्रावर  दूरगामी परिणाम  करणारा आहे ह्यात काही शंका नाही. अर्थात  सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रत्येक केसची पार्श्वभूमी -  (फॅक्ट्स) वेगळी  असते हे कायम लक्षात घ्यावे. थोडक्यात ह्या केसप्रमाणे बँकांना ओटीएस स्कीम देण्याच्या अधिकारात ती नाकरण्याचाही अधिकार अंर्तभूत होतो, ह्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे !

Link of SC judgement

https://main.sci.gov.in/supremecourt/2021/21367/21367_2021_13_1501_32142_Judgement_15-Dec-2021.pdf

ऍड. रोहित एरंडे ©

पुणे.