रिडेव्हलपमेंटचा निर्णय डोळसपणे घ्यावा - ऍड. रोहित एरंडे . ©

रिडेव्हलपमेंटचा निर्णय डोळसपणे घ्यावा. 

 आमच्या आजूबाजूच्या सोसायट्यांमध्ये रिडेव्हलपमेंट सुरु झाले आहे म्हणून आता आमच्या २४ सभासदांच्या  सोसायटी मध्येहि  रिडेव्हलपमेंटचे वारे व्हायला लागले आहे.  मात्र आमच्याकडे २  गट पडले आहेत. एका गटाला वाटते कि रिडेव्हलपमेंट नको आणि  झाले तरी ७-८ मजल्याच्या वर बिल्डिंग होऊ नये, भले वाढीव एरिया कमी  मिळाला तरी चालेल कारण जेवढे सभासद वाढतील तेवढे त्यांचे प्रश्न वेगळे असतात. तर  दुसऱ्या गटाला वाटते कि   १२ -१५ मजली बिल्डिंग झाली  तरी चालेल कारण अश्यावेळी  बिल्डरचा फायदा वाढणार आणि पर्यायाने जास्त  फायदा सभासदांचा पण   होणार. तर ह्यासाठी बहुमत कसे असेल किंवा काय मार्ग काढावा   ?

काही सभासद, पुणे. 

पुण्यासारख्या ठिकाणी  रिडेव्हलपमेंटचे वारे जोरात व्हायला लागले आहेत ह्यात काही शंका नाही.  एक गोष्ट सुरुवातीला नमूद कराविशी वाटते कि कायद्याने एखादी गोष्ट करावीच  लागते  आणि एखादी गोष्ट करता येते ह्या फरक आहे. उदा. लग्नाचे वय  झाल्यावरच  लग्न करता येते ह्याचा अर्थ लग्न करायलाच पाहिजे असे  कायदा सांगत नाही. त्यामुळे केवळ आजूबाजूला रिडेव्हलपमेंट होतेय म्हणून तुम्हीही ते केलेच पाहिजे हि विचारसरणीच चुकीची वाटते.  रिडेव्हलपमेंट करणे चांगले का वाईट ह्याचे २+२ =४ असे गणिती उत्तर देता येणार नाही.  रिडेव्हलपमेंट हा खूप मोठा विषय आहे आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय असतो, त्यामुळे आपल्या बिल्डिंगची परिस्थिती, जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि त्या प्रमाणात मिळणारा फायदा इ. गोष्टी विचारात घेऊन  सरकारच्या नियमावलीस अधीन राहून सभासदांनी   डोळसपणे निर्णय घेणे गरजेचे असते. काही इमारती ह्या  दुरुस्तीच्याही पलीकडे गेलेल्या असतात आणि  रिडेव्हलपमेंट मुळे  चांगल्या दर्जाचे बांधकाम, वाढीव जागा, नवीन सोयी सुविधा,  इ. फायदे होतात आणि हे फायदे प्रत्येक इमारतीप्रमाणे कमी-जास्त होतात.  पण  त्याचप्रमाणे रिडेव्हलपमेंट झाल्यावर नवीन जागेचा  प्रॉपर्टी टॅक्स, मेंटेनन्स इ. खर्चामध्ये  'एका शून्याची' तरी वाढ होते असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही. सभासदांना जो काही फायदा द्यायचा आहे तो देऊन   जास्तीत जास्त एफएसआयचा वापर करून घेण्याचा व्यापारी आणि नफा कमवायाचा  बिल्डरचा दृष्टिकोन  असतो आणि ह्यात गैर काही नाही. "there  is  no  free  lunch  in  the  world"  हि इंग्रजी म्हण लक्षात घ्यावी. परंतु आपण विचारल्याप्रमाणे आता हळूहळू का होईना लोकं  विकास का पर्यावरण हा मुद्दा विचारात घ्यायला लागले आहेत कारण उंच उंच इमारतींना परवानगी दिली तरी तेवढी पायाभूत सोयीसुविधा उपल्बध होणार का आणि त्याचा परिणाम शहरांमध्ये बकालपणा वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकतो असे पर्यावरण आणि नगररचना तज्ज्ञांचे मत आहे.  कारण जेवढी जास्त मजली इमारत  तेवढे सभासद जास्त आणि त्या प्रमाणात पार्किंग, पाणी, ड्रेनेज ह्यांसारख्या सोयी सुविधा विभागल्या जातात आणि त्याची मागणीही खूप वाढते . किती माजली इमारत बांधता येईल हे जागेच्या क्षेत्रावर आणि मिळणारा एफ.एस.आय. तेथे वापरता येतो का (Consume ) ह्यावर ठरते. समजा   १२-१५  मजली इमारत नियमाप्रमाणे बांधता येत असूनही सभासदांनी ६-७ मजली इमारतीचाच आग्रह धरला, तर १२-१५ मजली इमारतीला बिल्डरचा जेवढा फायदा होईल तितका तो ६ माजली इमारतीला होणार नाही आणि पर्यायाने सभासदांचाहि फायदा कमी होऊ शकतो   असा  हा सोपा हिशोब आहे आणि आपणही प्रश्नात हेच नमूद केले आहे.   जर तुम्हाला आहेत तेवढ्या सभासदांसाठी नवीन बांधकाम करायचे असेल आणि नवीन "हिस्सेदार" नको असतील  तर सेल्फ-रिडेव्हलपमेंटचा पर्याय उपलब्ध आहे. परंतु त्यासाठी लागणार वेळ आणि पैसा ह्याची गुंतवणूक कोण करणार आणि त्याची जबाबदारी कोण घेणार , ह्याचाही विचार करावा लागेल.  

शेवटी हे नमूद करतो कि २०१९ च्या नवीन नियमावलीप्रमाणे   रिडेव्हल्पमेंटची प्रक्रिया पार पदवी लागेल आणि रिडेव्हल्पमेंटचा प्राथमिक निर्णय घेण्यासाठी एकूण सभासदांपैकी  आता कमीतकमी ५१% सभासदांचे  बहुमत असणे गरजेचे आहे आणि असे सभासद प्रत्यक्षपणे विशेष सभेमध्ये  हजर असणे  गरजेचे आहे. सभासदांमध्ये एकमत नसेल तर पुढची वाटचाल कठीण असते. 

ऍड. रोहित एरंडे . ©


 

Comments

Popular posts from this blog

बक्षीस पत्र (Gift Deed)- एक महत्वाचा दस्त ऐवज - ऍड. रोहित एरंडे ©

हक्क सोड पत्र (Release Deed) - एक महत्त्वाचा दस्तऐवज. : ऍड. रोहित एरंडे.©

फ्लॅटमध्ये होणाऱ्या पाणीगळतीचा खर्च कोणी करायचा ? .. ऍड. रोहित एरंडे.©