सोसायटीतील फ्लॅट भाड्याने देण्यापूर्वी.. ऍड. रोहित एरंडे . ©

सोसायटीतील फ्लॅट भाड्याने देण्यापूर्वी..

ऍड. रोहित एरंडे . ©

आमची सोसायटी एका कॉलेजच्या जवळ आहे. त्यामुळे आमच्या सोसायटीमधील फ्लॅट्सना विदयार्थ्यांकडून मागणी असते. परंतु ह्या बाबतीत आमच्या सोसायटीमध्ये ह्या बाबत मतभिन्नता आहे. तसेच भाडे करार रजिस्टर्ड असावा का नसावा, कराराची प्रत घ्यावी का न घ्यावी  ह्याबाबतही साशंकता आहे.  तरी ह्याबाबतीत कृपया मार्गदर्शन करावे.

सोसायटी पदाधिकारी, पुणे.

एकमेकांशी निगडित महत्वाचे प्रश्न आपण विचारले आहेत जे अनेक सोसायट्यांमध्ये दिसून येतात.  त्यांचा थोडक्यात परामर्श घेऊ जे सोसायटी आणि जागा मालक, दोघांसाठी उपयुक्त आहेत.  

 विद्यार्थ्यांना / अविवाहित  व्यक्तींना जागा भाड्याने देण्यापासून सोसायटी रोखू शकत नाही :

मंजूर नकाशाप्रमाणे ज्या कारणाकरिता फ्लॅटचा वापर अपेक्षित आहे, त्या कारणाकरिता तो सभासद त्याचा फ्लॅट कोणालाही भाड्याने देऊ शकतो आणि त्यासाठी सोसायटीच्या पूर्व परवानगीची अजिबात गरज नाही. सभासदाने त्याचा फ्लॅट हा विवाहित जोडप्याला द्यायचा का विद्यार्थ्यांना द्यायचा हा सर्वस्वी अधिकार फ्लॅटधारकाचा आहे आणि हेच  नवीन आदर्श उपविधी मधील नियम क्र. ४३(बी), मध्ये नमूद केले आहे. ह्या नियमाप्रमाणे जागा  भाड्याने देण्यासाठी सोसायटीच्या पूर्व परवानगीची गरज लागत नाही. फक्त त्या सभासदाने जागा भाड्याने देण्याआधी  ८ दिवस आधी  सोसायटीला पूर्वसूचना देणे  गरजेचे आहे.  

केवळ नोटराइज्ड भाडेकरार बेकायदेशीर ! :

भाडे  कराराची नोंदणी करण्याचे गांभीर्य कोणी लक्षात घेत नाही.  केवळ नोटराइज्ड करार केला  म्हणजे झाले, असे लोक स्वतःच ठरवितात. भाडे करार /लिव्ह-लायसेन्स  ऑनलाईन असो व ऑफलाईन आणि कितीही मुदतीचा असो,  तो  लेखी असणे आणि त्याची दुय्यम उपनिबंधकांकडे नोंदणी करण्याची  सर्वस्वी जबाबदारी ही घरमालकावर असते आणि असा भाडेकरार न नोंदविल्यास घरमालकाला महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याच्या कलम  ५५ अन्वये तीन महिन्यांची शिक्षा आणि/अथवा रु. ५०००/- इतका दंडाची शिक्षा होऊ शकते, अशी महत्वपूर्ण तरतूद कायद्यात केलेली आहे. तसेच भाडेकरार जर लेखी नसेल, तर कलम -५५ अन्वये अश्या   वेळी भाडेकरू ज्या अटी  आणि शर्ती सांगेल त्या गृहीत धरल्या जातील अशी तरतूद आहे. भाडे कराराची नोंदणी करण्यासाठी येणार स्टॅम्प-रजिस्ट्रेशन ह्याचा खर्च हा त्यातील मिळणाऱ्या उत्पन्नापुढे,  जागेच्या किंमतीपुढे आणि अर्थातच नोंदणी न केल्यास उद्भवू शकणाऱ्या त्रासापुढे क्षुल्लकच  असतो आणि बहुतांशी वेळा असा खर्च घरमालक-भाडेकरू निम्मा-निम्मा उचलतात , त्यामुळे असा खर्च वाचवून काहीच फायदा नाही हे लक्षात घ्यावे. महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा,१९९९ चा अस्तित्वात आल्यानंतर म्हणजेच दिनांक ३१ ,मार्च २००० नंतर केल्या गेलेल्या सर्व भाडे करारांना वरील तरतुदी लागू होतील.

करार प्रत सोसायटीला देणे आणि पोलीस व्हेरिफिकेशन :

कराराची प्रत सोसायटीला देणे सोसायटीला द्यावी अशी  तरतूद नियम क्र. ४३(ए) मध्ये आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस व्हेरिफिकेशन करण्याची जबाबदारीही सभासदांवर आहे.

करार अस्तित्वात आणणे  आणि तो नोंदविणे : २ भिन्न गोष्टी :

कुठलाही करार अस्तित्वात आणणे (एक्झिक्युट  करणे) म्हणजेच  त्यावर सर्व पक्षकारांनी सह्या करणे आणि त्या कराराची नोंदणी म्हणजेच रजिस्ट्रेशन करणे ह्या पाठोपाठ होणाऱ्या गोष्टी असल्या तरी दोन भिन्न गोष्टी आहेत. म्हणजेच केवळ करारावर सह्या  केल्या म्हणजेच तो नोंदवूनही झाला असे होत नाही.   नोंदणी कायद्याप्रमाणे एखादा करार अस्तित्वात आणल्यापासून ४ महिन्यांमध्ये त्याची नोंदणी करता येते.  

वरील तरतूदींचे पालन करणे सोसायटी आणि जागामालक ह्यांच्यासाठी श्रेयस्कर आहे.

ऍड. रोहित एरंडे ©