महिलांनो, आर्थिक साक्षर बना , ॲड. रोहित एरंडे.©

  महिलांनो, आर्थिक साक्षर बना , 

ॲड. रोहित एरंडे.©

"श्रीमंत व्हायचंय मला...'. असा आपल्या अंकाचा एक विषय आहे. पण श्रीमंत बनण्यासाठी आर्थिक साक्षरता असणे गरजेचे आहे आणि या बाबतीत महिला पुरुषांपेक्षा थोड्या कमी पडतात की काय, या हा वकीली व्यवसायातील आलेल्या अनुभवांवरून हे लेख लिहिण्याचा प्रयत्न आहे.  त्यामुळे एकाच तराजूत कोणालाही तोलण्याची इच्छा नाही आणि जे कोणी अपवाद असतील त्यांना प्रणाम !

"मी कधीच बँकेत जात नाही. आमचे "अहो" ते सगळे बघायचे " , "कुठल्या बँकेत खाती आहेत हे मला काही माहिती नाही,  सगळे माझा नवरा बघायचा .. तिथे बायकांचे का काय काम ?"    घरातील पुरुष व्यक्ती गेल्यावर आर्थिक बाबींवर महिला वर्गाची कुचंबणा झाल्याचे आणि किंबहुना त्या व्यक्तीच्या आर्थिक गोष्टींबद्दल, प्रॉपर्टी बद्दल, इन्व्हेस्टमेंट बद्दल बँक खाती, पॉलिसी, शेअर्स, ऑनलाईन बँकिंग करत असल्यास त्याचे पासवर्ड, ते कसे वापरायचे ह्याची काहीच माहिती नसते असे  आम्हाला बरेच वेळा दिसून येते. विशेषतः कोरोना काळामध्ये घरातील कर्ता पुरुष गेल्यावर पैसे आहेत, पण खाते नवऱ्याच्या एकट्याच्या नावावर त्यामुळे पैसे काढता येत नाहीत, इतकेच काय तर कुठल्या कुठल्या बँकेत खाती आहेत, पासबुक कुठे आहेत ह्याचीही माहिती नसल्याचे आढळून आले. ह्या  धक्क्याने घराची, धंद्याची तसेच गुंतवणुकीची  पूर्ण घडीच विस्कटून गेल्याचे दिसून आली.  ह्याचे कारण आर्थिक स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ नीट समजला नसल्याचे दिसून आले.  बरं , सर्व महिला ह्या सुशिक्षित होत्या, जास्त करून "गृहिणी" होत्या, तर काही स्वतः नोकरी करणाऱ्याहि  होत्या ! या बाबतीत आपली पुरुषसत्ताक कुटुंब पध्दतही थोडीशी कारणीभूत आहे असे वाटते .  आर्थिक स्वातंत्र्य ह्याचा अर्थ  सर्व व्यवहार  एकट्यानेच आणि आपल्या जोडीदाराला विशेषतः पत्नीला न सांगता करणे असा होत नाही हे असे वागणाऱ्या पतीदेवांनी देखील समजून घेतले पाहिजे. 

अशी वेळ काही सांगून येत नाही आणि त्यासाठीच आधीपासून प्राथमिक माहिती असणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी सर्वात आधी "मी कधीच बँकेत जात नाही" हा मेंटल ब्लॉक काढून टाकायला हवा. त्यामुळे आर्थिक साक्षर बनायचे म्हणजे काय हे कायद्याच्या अनुषंगाने थोडक्यात समजावून घेऊ. 

"पैसा खुदा तो नही, लेकीन खुदासे कम भी नही" 

आता काळ बदलला आहे. महिला वर्ग पुरुषांबरोबर किंवा काही क्षेत्रात त्यांच्या पुढे जाऊन काम-धंदे करीत आहेत, अर्थार्जन करीत आहेत. पैसा हे सर्वस्व नसले तरी जेवयह आपले सर्वस्व हिरावून घेतले जाते तेव्हा पैसाच उपयोगी येतो. . "पैसा खुदा तो नही, लेकीन खुदासे कम भी नही" फिल्मी वाक्य असले तरी तितकेच खरे आहे. शेवटी सर्व ठिकाणी पैसा लागतो आणि त्या बाबतीत आपण आणि आपल्या जोडीदाराने, कुटुंबाने स्वयंपूर्ण असणे गरजेचे आहे. 

त्या मुळे ' विश्वासाने ' एकमेकांच्या अश्या माहितीची देवाण - घेवाण करा. कुठे investments आहेत, कुठे काय आहे ह्याची माहिती द्या आणि शक्य असल्यास एखाद्या वहीमध्ये ते लिहून ठेवा आणि ते वेळोवेळी अपडेट करीत राहा. 

बँक खाते / एफ.डी. शक्यतो 'आयदर ऑर   सर्व्हायवर'  ठेवा :

हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे, जो बऱ्याचदा लोकांच्या लक्षातही येत नाही. बँक खाती / एफ.डी.  'आयदर ऑर   सर्व्हायवर' (Either or survivor(E&s) ) या इंस्ट्रक्शन्स ने उघडण्यास सांगतो, जेणे करून जो हयात राहील त्यास रक्कम मिळते. त्यामुळे आपण जर आपल्या हयातीमध्येच आपल्या जोडीदाराबरोबर किंवा मुला -मुलींबरोबर  'आयदर ऑर   सर्व्हायवर' पद्धतीने खाती उघडली, तर आपल्यानंतर जो  खातेदार  हयात राहतो  त्याला /तिला  आपसूकच खात्यावरील सर्व रक्कम मिळेल आणि मग मृत्यूपत्र, मग त्याचे प्रोबेट आणा  किंवा जर मृत्यूपत्र नसेल तर   वारसा हक्क प्रमाणपत्र आणा  ह्या त्रासापासून सुटका होऊ शकते. कारण ह्या सर्व कोर्ट प्रकरणाला वेळ लागतो आणि नुसती कोर्ट-फीच रु. ७५,०००/- इतकी भरावी लागू शकते. बाकीचा खर्च वेगळा. 

मात्र जर खाते "जॉईंट" -संयुक्त  पद्धतीने ऑपरेट होत असेल, तर कायद्याच्या दृष्टीने दोन्ही  खातेदारांना सामान हक्क असतो आणि एका खातेदाराच्या मृत्यूनंतर  त्याचा हिस्सा हा त्याच्या मृत्यूपत्राप्रमाणे किंवा मग वारसा हक्काने इतर वारसांना मिळतो. हा प्रकार  'आयदर ऑर   सर्व्हायवर' ह्या प्रकारामध्ये होत नाही. त्यामुळे खाते उघडताना "जॉईंट" आहे का 'आयदर ऑर   सर्व्हायवर'  आहे ह्याची नीट माहिती करून घेणे हिताचे आहे. पण खाते " जॉइंट " असेल तर मात्र प्रत्येक खातेदाराचा ५०% हिस्सा असतो, जो मृत्युनंतर विल प्रमाणे अथवा वारसा कायद्याप्रमाणे वारसांना मिळतो. कोरोना काळात तर पैसे खात्यामध्ये आहेत पण एकमेव सही करणारा जोडीदार मरण पावल्यामुळे लोकांचे हाल झाले आहेत. 

भाराभर  खाती नकोत !

महिलांनी देखील आपली खाती कोण कोणत्या बँकेत आहेत ह्याची माहिती करून घेणे गरजेचे आहे. अनुभवावरून अजून एक सांगावेसे वाटते, कि उगाचच भाराभर  अकाउंट्स वेगवेळ्या बँकेमध्ये काढण्यापेक्षा मोजक्याच बँकांमध्ये ती ठेवावीत. जेणेकरून   पुढे जाऊन वारसांचा त्रास आणि वेळ  वाचू शकतो. काही वेळा बँकेतील खाती वापरात नसतील तर ती डॉरमन्ट होतात आणि परत चालू करण्यासाठी काही दंडवजा पैसे भरावे लागतात. महिलांनी देखील आपली खाती कोण कोणत्या बँकेत आहेत ह्याची माहिती करून घेणे गरजेचे आहे. 

मृत्यूपत्र करणे इष्ट : 

मृत्यु निश्चित आहे, पण त्याची वेळ सर्वात अनिश्चित आहे. आपल्या पश्चात गुंतवणुकीची योग्य विल्हेवाट लावावी यासाठी मृत्यूपत्र करणे इष्ट पती-पत्नी स्वतंत्रपणे किंवा संयुक्तपणेही मृत्युपत्र करू शकतात. शक्यतो स्वतंत्र मृत्युपत्र  करणे इष्ट.  इतर कोणत्याही दस्तांच्या तुलनेत मृत्यूपत्र हा करायला तुलनेने सोपा असा दस्त आहे. कोणतीही सज्ञान व्यक्ती स्वकष्टार्जित मिळकतीबाबत आपल्या हयातीत मृत्यूपत्र करू शकते. असे मृत्यूपत्र कितीही वेळा बदलता येते आणि सर्वात शेवटचे मृत्यूपत्र ग्राह्य धरले जाते.  मृत्यूपत्राला   कोणताही स्टँम्प द्यावा लागत नाही, त्याचे रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक नाही. परंतु प्रॅक्टिकली आम्ही रजिस्ट्रेशन करण्यास सांगतो जेणेकरून पुढील त्रास वाचतात. तसेच  लाभार्थ्यांना ते मान्य आहे असे लिहून द्यावे लागत नाही. मात्र दोन  साक्षीदारांची सही त्यावर असणे गरजेचे आहे आणि वैद्यकीय प्रमाणपत्र देखील असणे इष्ट आहे.  ह्या साठी तज्ञ वकिलांचा सल्ला घ्या. मृत्यूपत्र केले नसेल आणि खात्यांमध्ये  E&S पण नसेल तर मात्र वारसांना  "वारसा हक्क प्रमाणपत्र" आणावे लागू शकते. 

आपल्या हयातीमध्ये बक्षीस पत्र, हक्क-सोडपत्र अश्या दस्तांनी  देखील मिळकत तबदील करता येते. पण "जेवायला ताट द्यावे, पण पाट देऊ नये" हि   उक्ती लक्षात ठेवा. सबब असे दस्त जरी केले तरी  तुम्हाला त्या मिळकती तुमच्या हयातीपर्यंत वापरण्याचा, उपभोग घेण्याचा हक्क - Life  interest -हि अट दस्तांमध्ये घालता येते  हेही लक्षात ठेवा   !

नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाही :

बँका, शेअर्स, अश्या ठिकाणी नुसते नॉमिनेशन केले म्हणजे भागत नाही, कारण नॉमिनेशन  हा वारसा हक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही. नॉमिनेशन  हि एक "स्टॉप -गॅप" अरेंजमेंट असते. त्यामुळे घर, जागा, शेअर्स, फंड, बँका काहीही असो, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत . त्यामुळेच जरी समजा  पतीने पत्नीला  नॉमिनी म्हणून नेमले असेल तरीही  मालकी हक्क हा मृत्युपत्र किंवा वारसा हक्क कायद्याप्रमाणेच ठरविला जातो आणि हाच कायदा  घर -जागा आणि कंपन्या, बॅंका याबाबतीत  देखील लागू होतो    असा निर्णय   मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २ सदस्यीय खंडपीठाने, २०१६ सालच्या 'शक्ती येझदानी विरुद्ध  जयानंद साळगावकर' या याचिकेवर दिला आहे.  त्यामुळे केवळ नॉमिनेशन केले आहे ह्यावर विसंबून राहू नका.  नॉमिनीला समजा सर्व पैसे मिळाले तरी बाकीचे वारस त्यांचा हिस्सा मागू शकतातच. त्याचप्रमाणे सोसायटी फ्लॅट बाबतीत   मा. सर्वोच्च  न्यायालयाने 'इंद्राणी वही विरुद्ध सोसा. रजिस्ट्रार- पश्चिम बंगाल', ह्या निकालात  सोसायट्यांचे  काम सोपे करताना नमूद केले आहे कि  एकदा का  सोसायटी रेकॉर्डप्रमाणे सभासद मयत झाल्यावर संबंधित नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे शेअर हस्तांतरित केले की सोसायटीची  जबादारी संपुष्टात येते. त्यामुळे ज्या वारसांना जागेवर हक्क सांगायचा आहे त्यांना सक्षम न्यायालयात जाऊन दाद मागावी कारण  वारस कोण हे ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नसून फक्त  सक्षम न्यायालयालाच आहे. 

सबब महिलांनो  आर्थिक साक्षर बना आणि   ' विश्वासाने ' वरील प्रमाणे एकमेकांची माहिती एकमेकांना करून द्या आणि घ्या ! ह्यसाठी भावनात्मक न बनता व्यवहारी बना. महिला असो व पुरुष अशी आर्थिक साक्षरता आली कि श्रीमंती येईलच किंवा जी आहे ती टिकवता येईल आणि मानसिक स्वास्थ्य, जे बाजारात विकत मिळत नाही, तेही आपसूकच मिळेल. 

ॲड. रोहित एरंडे.

पुणे.© :