स्वकष्टार्जित मिळकतीचे काय करायचे हे ठरविण्याचा आई-वडिलांना पूर्ण अधिकार.. ऍड. रोहित एरंडे. ©

 स्वकष्टार्जित मिळकतीचे काय  करायचे  हे ठरविण्याचा आई-वडिलांना पूर्ण अधिकार.. 

ॲड. रोहित एरंडे. ©

आमच्या बिल्डींगचे रिडेव्हलपमेंट करण्याचे ठरत आहे. आमचा फ्लॅट आमच्या आई-वडिलांनि घेतलेला आहे आणि करार देखील दोघांच्या नावावर आहे. आम्ही  एकुण  ३ भावंडे आहोत  आणि आईवडिलांबरोबर  आमचा धाकटा भाऊ राहत आहे. आमच्या प्रत्येकाचे स्वतंत्र फ्लॅटही आहेत. पण  आता जो नवीन फ्लॅट होईल तो त्याला त्याच्या एकट्याच्या नावावर करून हवा आहे आणि आमचा काहीही हक्क नाही असे त्याने सोसायटीला कळविले आहे. आई-वडील त्याच्याकडे राहत असल्याने ते यावर काहीही बोलायला तयार नाहीत, पण त्यांचा त्रास आम्हाला कळतो.  . . आम्हाला कोर्टात जायची इच्छा नाही. तरी यावर काय मार्ग काढावा ?

एक वाचक, पुणे. 

प्रॉपर्टी असली तरी त्रास, नसली तरी त्रास  असे म्हणतात.  मात्र जेव्हा असे वाद आपल्या रक्ताच्या नात्यातील लोकांशी होतात तेव्हा  संताप आणि मानसिक क्लेश या दोन्ही भावना एकाच वेळी दाटून येतात याचा अनुभव अनेकांनी घेतला असेल.  आपल्या प्रकरणामध्ये आपण सांगितल्याप्रमाणे फ्लॅट आई-वडिलांचा स्वकष्टार्जित फ्लॅट आहे. त्यामुळे त्या दोघांच्या हयातीमध्ये तुम्हा कोणत्याच मुलांना या फ्लॅटमध्येच कोणताही हक्क-अधिकार नाही, त्यामुळे तुमच्या भावाला त्याला  एकट्यालाच  हक्क आहे असे वाटत  असेल, तर ते चुकीचे आहे.  तुमच्या आई-वडिलांनी जर मृत्युपत्र केले नसेल, तर त्यांच्या पश्चात तुम्हा सर्वांना सामान हक्काने त्या फ्लॅटमध्ये हक्क अधिकार मिळेल. आणि समजा मृत्युपत्र केले असेल तर ते त्यांच्या मृत्युनंतरच  अंमलात येईल. 

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आपल्या केसमध्ये एक फरक लक्षात घ्यावा कि आई-वडिलांच्या फ्लॅटमध्ये तुमचा भाऊ राहत आहे, भावाच्या फ्लॅट मध्ये आई-वडील राहत नाहीत !! या अनुषंगाने कोर्टांचा कल बघणे गरजेचे ठरते. 

" आई-वडिलांच्या  स्वकष्टार्जित  घरात राहण्याचा हक्क  मुलांना प्राप्त होत नाही, तर तो हक्क  आई-वडिलांच्या मर्जीवरच अवलंबून  असतो. एकमेकांचे संबंध चांगले असताना राहण्याची परवानगी दिली ह्याचा अर्थ आयुष्यभर आई-वडीलांनी हा बोजा घेऊन राहावे असा होत नाही, त्यामुळे आई-वडिलांना जागेचा  ताबा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे " या  शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालायने कानपिचक्या दिल्या आहेत. (संदर्भ : सचिन आणि इतर विरुद्ध  झब्बू लाल आणि इतर याचिका क्र. १३६/२०१६, निकाल दि. २४/११/२०१६). अर्थात या केसमध्ये आई-वडिलांनीच स्वतःच्या मुलाविरुद्ध दावा दाखल केला होता. 

याच पार्श्वभूमीवर  "एकतर पालकांच्या स्वकष्टार्जित मिळकतीमध्ये मुलांना पालकांच्या हयातीमध्ये कुठलाही  हक्क मिळत नाही. त्यामुळे वेळ पडल्यास मुलांना घराबाहेर काढण्याचा हक्क पालकांना आहे". असा निकाल  मा. न्या. जी.एस. पटेल आणि मा. माधव जामदार ह्यांच्या  खंडपीठाने " श्वेता शेट्टी विरुध्द महाराष्ट्र सरकार आणि इतर,  रिट याचिका क्र.९३७४/२०२० (एल)" या याचिकेवर दिला आहे. 

सांगण्याचे तात्पर्य हेच कि जो फ्लॅट-आईवडिलांचा स्वकष्टार्जित आहे त्याचे विभाजन कसे करायचे किंवा कायद्याच्या भाषेत त्याची "विल्हेवाट" कशी लावायची  हा सर्वस्वी त्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे धाकट्या भावाची इच्छा काहीही असली तरी त्यास वरील कायद्याचा अडसर आहे. भविष्यात दुर्दैवाने जर हे वाद मिटले नाहीत, तर ते तुमचे तुम्हालाच सोडवावे लागतील आणि घरगुती वादांमुळे  इतर सभासदांना वेठीस  धरून रिडेव्हलपमेंट प्रक्रिया थांबविता येणार नाही असा निकाल नुकताच पुणे येथील सहकार अपिलीय कोर्ट (श्रीमती पवार साहेब) यांनी एका केसमध्ये दिला आहे. धाकट्या भावाने जरी सोसायटीला काहीही  कळवले असले तरी सोसायटी काही कोर्ट नसल्याने, सोसायटी  "तुमचे वाद  कोर्टामार्फत  सोडवून आणा" असेच सांगण्याची शक्यता अधिक आहे. जो हक्कच सध्या तुम्हा कोणाला   नाही तो भावाने नाकारण्याचा किंवा तुम्ही सोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. 

बऱ्याचदा कोर्टात असे दिसून येते की मोठेपणचे   दुरावलेल्या संबंधांमध्ये  सुरुवातीच्या काळातले तुमचे एकमेकांबरोबरचे  "बॉण्डिंग" कसे होते हे महत्वाचे ठरते. तुम्हाला कोर्टात जायचे नाही असे वाटणे अगदी योग्यच आहे आणि त्यासाठी नाते आणि व्यवहार याची सांगड घालणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी पुढाकार घेऊन  घेऊन कोणीतरी "संवाद" सुरु करणे गरजेचे आहे, तो तुम्ही करू शकता जेणेकरून भावाचे काही ग्रिसमज असतील तर तेही दार होण्यास मदत होतील.      त्यासाठी तज्ञ व्यक्तींची किंवा घरातील अजून कोणी मोठी व्यक्ती असेल त्यांची मध्यस्थ म्हणून मदत घ्या. घरगुती वाद असोत वा  सोसायटीचे,  "तुटे वाद, संवाद तो हितकारी " हे समर्थ रामदास स्वामींचे वचन सदैव उपयोगी येते. 

 ऍड. रोहित एरंडे.

पुणे.  ©